सरकारला पाऊल मागे घ्यावंच लागेल: राजू शेट्टी यांचा रिफायनरी-विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा

तुम्ही ही मुलाखत इथं ऐकूही शकता.

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील बारसू-सोलगाव पंचक्रोशीतील रिफायनरी-विरोधातील जनआंदोलन पुन्हा एकदा पेटलं आहे. या भागात सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारनं मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त गावांमध्ये केला आहे. गावातील काही कार्यकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक अटक केली आहे तर काहींना तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी रिफायनरी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यासंदर्भात शेट्टी यांनी इंडी जर्नलशी साधलेल्या संवादातील परिच्छेद.

बारसू-सोलगाव पंचक्रोशीत सध्या जे होतंय ते आपण बघतोय. आंदोलन तीव्र होत आहे, मोठ्या प्रमाणात पोलीस या गावांमध्ये तैनात करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तुम्ही काल या अंदलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे, यामागचा उद्देश काय?

तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना जर प्रकल्प नको असेल… मुळात कोकणात शेती कमी राहिली आहे. मग आहे ती शेती अशा प्रकारचे प्रकल्प आणून उध्वस्त करण्यात काय अर्थ आहे? आंब्यासाठी हा सगळं प्रसिद्ध भाग आहे. जगभरात रत्नागिरीच्या आंब्याला मागणी आहे. हे फक्त प्रकल्पापुरतं मर्यादित नाही. आंब्याच्या शेतीवर जर विपरीत परिणाम झाला, सुपारीच्या, नारळीच्या शेतीवर परिणाम झाला, तुमच्या हव्यासापायी, तर काय? वैश्विक तापमानवाढीमुळं इतके प्रश्न निर्माण झाले आहेत शेतकऱ्यांसमोर, जी आहे ती सशेती तरी आम्हाला सुखानं करू द्या ना! तिथले स्थानिक लोक तुम्हाला जमीन द्यायला तयार नाहीत, तर तुम्ही कोण लागून गेलात जबरदस्तीनं जमीन घेणारे, दबाव आणणारे. 

काश्मीरमधली गावं आहेत का काय, अशाप्रकारे प्रचंड फौजफाटा आणलाय, लोकांना माहित नाही काय, प्रकल्पातून रोजगार मिळू शकतो? मग तरीही ते का विरोध करतायत? याचा अर्थ त्यांना माहिती आहे की त्या रोजगारापेक्षाही भयानक परिणाम शेतीवर होणार आहेत, आणि आम्हाला ते नको आहेत. ज्या लँड माफियांनी इथं थोड्याफार जमिनी घेऊन ठेवलेल्या आहेत, त्यांना त्यातून बक्कळ पैसे कमवायचा आहे.

लोणावळा असेल, महाबळेश्वर असेल, सह्याद्रीचा हा जो भाग आहे, तिथला मूळ भूमिपुत्र कुठे आहे? तो कधीच हद्दपार झाला आहे. आता कोकणातील उरला सुरला भूमिपुत्रदेखील हद्दपार करायला निघाले आहेत तुम्ही?

माझा याला ठाम विरोध आहे आणि मी शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे उभा आहे.

तुम्ही आत्ता म्हणालात तिथल्या शेतकऱ्यांना जमीन द्यायची नाहीये. मात्र हे आंदोलन सुरु झाल्यापासून आपण एक conflict या भागात बघतोय, तो म्हणजे मोठी जमीन ज्यांच्या मालकीची आहे असे लोक, जे तिथं राहत नाही, आणि त्या जमिनीवर अवलंबून असलेले लोक. यामुळं इथल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर काय उपाय निघू शकतो?

यामध्ये एकच आहे की जे जमीन कसत नाहीत, पण त्यांची मालकी आहे, त्यांच्यासाठी सरकारनं एक विशेष कायदा करावा. कायदा असा करावा की त्यांचा मालकीहक्क शाबूत राहील, पण त्यांना जमीन नापीक पण ठेवता येणार नाही. शेती करण्यासाठी त्यांना जमीन भाडेपट्ट्यानं द्यावी लागेल. यानं ज्यांची जमीन आहे त्यांची मालकी अबाधित राहशील आणि ज्यांना शेती करायची आहे पण ज्यांच्याकडे जमीन नाही, त्यांना जमीन मिळेल.

कोकणातील परिस्थिती पाहता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं जाहीर केलेला पाठिंबा नक्की कोणत्या स्वरूपाचं असेल?

आम्ही तिथं स्वतः जाऊ आणि त्या शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन लढू. स्वाभिमानीचे हजारो कार्यकर्ते कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जातील.

फक्त बारसू-सोलगावच नाही , तर राज्यभरातच पर्यावरण, शेतकरी, यांच्याविषयी सरकारचा दृष्टिकोन बघता, या आंदोलनामुळं काही फरक पडेल का?

सरकारला पाऊल मागे घ्यावंच लागेल. जे गाव करेल ते राव करू शकत नाही अशी एक महान आहे आपल्याकडे. त्या पद्धतीनं गावकऱ्यांच्या रोषासमोर सरकारला पाऊल मागं घ्यावं लागेल, नाहीतर त्याची किंमत चुकती करावी लागेल. फक्त दोन-चार गावं आहेत, कोण आहे तिथं असा विचार करून चालणार नाही. संपूर्ण देशभरात संतापाची प्रतिक्रिया उमटेल. २०१७ साली मंचरला ४ शेतकऱ्यांना गोळ्या घालून मारलं, संपूर्ण देशभर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. उत्तर प्रदेशमध्ये एका मंत्र्याच्या मुलानं शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालून त्यांना मारलं, त्यावरसुद्धा मोठ्या रामनाथ देशभरात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. कारण शेतकरी कुठलाही असूदेत, त्याच्यावर अन्याय झाला, तर संपूर्ण देशातील शेतकरी ऐकवतो. त्यामुळं सरकारनं ही गोष्ट सोपी समजू नये.

तुम्ही म्हणालात की हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचा आहे. आंदोलकांची अशी मागणी आहे की फक्त बारसू-सोलगावमध्येच नाही तर कोकणात कुठंच हा प्रकल्प होता काम नये. मात्र असं असलं तरी दोन महिन्यांपूर्वी तिथले स्थानिक पाखर शशिकांत वारिशे यांच्या हत्येनंतरच राष्ट्रीय स्तरावर हा विषय उचलला गेला. राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमं किंवा राजकीय पक्ष या विषयाकडे लक्ष देण्यात कमी पडत आहेत का?

थोडक्यात काय झालंय, आपल्याकडच्या मीडियाला आजकाल राज्य सरकार आणि राज्यातील २-४ पक्षांच्या बातम्या, यापलीकडे बातम्या द्यायला वेळच नाहीये.

बातम्या पण आता पुन्हा लक्ष वेधलं जाईल का?

निश्चित जाईल.

इतर राजकीय पक्षांची, विरोधी पक्षांची या आंदोलनाबद्दल काय भूमिका असणं अपेक्षित आहे?

पाठिंबा दिला पाहिजे, शेतकऱ्याच्या मागे उभं राहणं. विरोधी पक्षांचं कामच आहे जण आंदोलनाला पाठिंबा देणं.  ते जर राहणार नसतील तर त्यांच्या हेतूंबद्दलही संशय घ्यायला वाव आहे मग. कारण आजकाल धनदांडगे उद्योगपती सगळ्यांचे मित्र असतात आम्हाला माहिती आहे. पण म्हणून काही त्यांना सगळ्यांनाच दडपता येणार नाही. जनतेनं एकदा मनात आणलं, की त्यांचं काही चालणार नाही.