“आम्ही आमची आजची रोजंदारी बुडवून इथं आलो आहोत, याच आशेनं की आम्ही आज आवाज उठवला, तर सरकार कधीतरी आमचं ऐकेल,” पुण्यातील महात्मा फुले वाड्याजवळ मोर्च्याला आलेले नाक्यावरील बांधकाम कामगार म्हणाले. महाराष्ट्र बांधकाम युनियनतर्फे सोमवारी रोजगार हमी, किमान मजुरीत वाढ आणि ज्येष्ठ कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन (पेन्शन), अशा अनेक मागण्यासाठी महात्मा फुले वाडा ते पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. सरकारी योजनांचा लाभ, पेन्शन, यासारख्या मागण्यांबरोबरच ‘आम्हाला काम द्या’, ही एक मोठी मागणी यावेळी कामगारांनी केली.

“आम्हाला काम मिळत नाही. महिन्यातून कसबसं १० दिवस, कधी झालंच तर १५ वेळा काम मिळतं, इतर वेळी घरीच राहावं लागतं. हे आधीपासूनच असं आहे, पण आता तर काम मिळणं आणखी कमी झालं आहे,” बांधकाम कामगार पंडित सांगतात.

काम मिळेल त्यादिवशी त्यांना ८०० ते ९०० रुपयांपर्यंत मजुरी मिळते. महिलांना तर त्याहून कमी, म्हणजे फक्त ५००-६०० रुपये मिळतात. “पण त्यासाठीसुद्धा ठेकेदार आम्हाला तंगवतात, संध्याकाळी काम संपलं, तरी रात्री ८-९ वाजेपर्यंत आम्हाला थांबवून ठेवतात. आताच येतो मगच येतो म्हणत टाळाटाळ करतात, आणि तेवढं करूनही बऱ्याचदा पूर्ण पगार देत नाहीत. आमच्यातल्या काही जणांचे खाण्याचे वांदे आहेत, अशावेळी ते कसं जगातील?,” बांधकाम कामगार संजू गवळी पुढं म्हणतात.

जमलेले सर्व कामगार नाक्यावर वाट बघून काम मिळवणारे कामगार होते. बहुतांश जण हे बांधकामांच्या ठिकाणी काम करतात, तर काही जण सामान उचलायला, घरकाम करायला जातात.

“आम्ही सकाळपासून नाक्यावर जाऊन वाट बघत बसतो, तरी काम मिळेपर्यंत ११-१२ वाजून जातात. तेव्हासुद्धा ठेकेदार येऊन ३०० नी या, ४०० नी या, असा वाद घालतात,” बिगारी काम करणाऱ्या साधना चौधरी सांगतात.

“पैसे सरकवले की तुम्ही कोणालापण नोकऱ्या देता.आमच्या बाबासाहेबांनी एवढं संविधान लिहिलं, आणि तुम्ही आम्हालाच नोकऱ्या देत नाही.”

आयुष्यभर बिगारी काम करत मुलांना शिकवूनदेखील मुलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नाहीत, याची खंतदेखील या इथं जमलेल्या कामगारांनी बोलवून दाखवली.

“पैसे सरकवले की तुम्ही कोणालापण नोकऱ्या देता. पण आमच्या बाबासाहेबांनी एवढं संविधान लिहिलं, आणि तुम्ही आम्हालाच नोकऱ्या देत नाही,” घरकाम करत वयाच्या साठीत आलेल्या जयश्री इंगळे म्हणाल्या.

“मी दहावी शिकलेय, तरी मला दुसरं काही काम नाही मिळालं. त्यामुळं मीसुद्धा बिगारी कामच करते,”  त्यांच्याच वस्तीत राहणाऱ्या मंगल शितोळे म्हणाल्या.

“माझी मुलगी पंधरावी शिकली. तरीसुद्धा तिलापण नोकरी नाही लागली. सध्या ती एका दवाखान्यात टेम्परवारी (तात्पुरतं) काम करतेय,” बिगारी काम करणाऱ्या नंदा पंडित सांगतात.

मात्र तरी त्यांनी त्यांच्या तिन्ही मुलींना शिकवलं आहे. त्यांच्या वाट्याला आलेलं हे काम त्यांच्या मुलांनाही करायला लागू नये, म्हणून पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचं हे कामगार सांगतात.

“आम्हाला लेबर (कामगार) कार्ड दिलेले आहेत. मात्र त्यावरून मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती घेणं, किंवा त्यावरून इतर कोणताही लाभ मिळवणं हे अतिशय कठीण आहे. आम्हाला बरंच दूर, आकुर्डीला त्यासाठी जावं लागतं. मुलांसाठी आम्ही एक दिवसाची रोजंदारी चुकवून जातोही. मात्र त्यानंतरसुद्धा अर्जात काहीनाकाही त्रुटी दाखवून आम्हाला परत पाठवलं जातं. मग आम्हाला तिथल्या दलालांकडे जावं लागतं, ते दलाल मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतील पैसे आमच्याकडून घेतात. ही प्रक्रिया सोपी झाली पाहिजे, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये येऊन शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरून घेतले पाहिजे,” बांधकाम कामगार संजू वाघमारे म्हणाले.

डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २०,००० रुपये, पदवी शिक्षण कारण्यासाठी ६०,००० तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी ७०,००० रुपये या कार्डमार्फत मिळतात.

पण फक्त या पैशांसाठीच नाही, तर कामगारांना जो गृहपयोगी संच सरकारकडून मिळतो, त्यासाठीसुद्धा त्यांना त्यांच्या कामाच्या आणि राहण्याच्या ठिकाणापासून दूर जावं लागतं.

“गेल्या वर्षी दिवाळीच्या आधी भर पावसात कित्येक तास वाट बघितल्यानंतर आम्हाला शेवटी ती भांडी मिळाली होती,” गवळी सांगतात. हे संच कामगारांना घराजवळ, कामाच्या ठिकाणी किंवा नाक्यावर उपलब्ध करून द्यावे, हीदेखील युनियनची मागणी आहे.

पेन्शनची मागणी

“आयुष्यभर आम्ही काम केलं, आता आमचं वय झालं तर आम्हाला कोणी कामावर घेत नाही. आम्हाला या वयात आजार आहेत, औषधं लागतात. पोरांना त्यांचं त्यांचं आयुष्य आहे, ते आम्हाला किती सांभाळणार. आम्ही आता कसं जगायचं?,” इंगळे विचारतात. त्यांचं वय साठीत असल्याचं त्या सांगतात, पण त्यांच्यासोबतच्या इतर अनेक महिलांप्रमाणेच त्यांचं नक्की वय किती, हे काही त्यांना माहिती नव्हतं.

“तरण्याचं म्हातारं झालो, काम करता करता,” त्या पुढं म्हणतात.

आयुष्यभर शारीरिक कष्टाचं काम करणाऱ्या या सर्व कामगारांचं एकच म्हणणं आहे, की त्यांना महिनाकिमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळावी, म्हणजे निदान म्हातारपणात तरी काम नाही तर जेवण नाही, औषध नाही, अशी वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.

“इतकी वर्षं आम्ही झटलोय, पण तिजोऱ्या मात्र फक्त ठेकेदारांच्या भरल्या आहेत. आम्हाला गरीबाला काय? आमच्याकडे लक्षच नाही कोणाचं, ” चौधरी पेन्शनची मागणी करताना म्हणतात.

“आमच्यातल्या अनेक महिलांचे नवरे कामाच्या ठिकाणी जखमी किंवा अधू झाल्यानं आता काम करू शकत नाहीत, काही जणी विधवा आहेत. त्यांना त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी पेन्शन नको का?” त्या पुढं विचारतात.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपये पेन्शन दिली जाते, मग आम्हाला १०-२० हजार सरकार का देऊ शकत नाही? वाघमारेदेखील पुन्हा विचारतात.

फक्त ‘लाडकी बहिण’सारखी योजना नको

गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारनं जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेविषयी विचारलं असता एक कामगार म्हणाल्या, “आमच्यातल्या काही जणींना पैसे मिळाले, काहींना नाही मिळाले. काहींना निवडणुकीनंतर मिळाले नाहीत. पण ज्यांना १५०० रुपये मिळाले होते, त्यांनासुद्धा फक्त ही योजना नको आहे.”

पंडित पुढं म्हणाले, “हे महिलांना १५०० रुपये देतात, पण महागाई किती वाढली आहे. आलेले १५०० रुपये महाग झालेल्या भाज्या, सिलिंडर, यातच संपतात. याऐवजी सरकारनं आम्हा सर्वांच्या मूलभूत गरजांकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आरोग्य, शिक्षण, कामाचा मोबदला, कामाचे तास, या गोष्टी सरकारनं लक्षात घेतल्या पाहिजेत. फक्त १५०० देऊन काही फायदा नाही.”

आजही कामाच्या ठिकाणी इजा झाली, तर त्यावर उपचार या कामगारांना स्वतः घ्यावे लागतात. “ आम्हाला कामाच्या ठिकाणी पाणीसुद्दा भेटत नाही. आम्हाला आजूबाजूच्या घरांमधून पाणी घ्यावं लागतं. कोणाला काही लागलं, तरी ठेकेदार बघत नाही. वर आम्हालाच ‘तुला सांभाळून करता येत नाही का?’ म्हणून विचारलं जातं. एखाद्याला जखम झाली तरी त्याची जबाबदारी ठेकेदार किंवा इतर कोणीही घेत नाही. आम्हाला स्वतः आमच्याच खिशातले पैसे खर्च करून दवाखान्यात जावं लागतं,” गवळी सांगतात.

यावर पंडित म्हणतात, “सरकारी दवाखान्यात गेलो तर उपचार आणि औषधं मोफत नक्कीच मिळतात, पण त्यासाठी तो दवाखाना कामाच्या ठिकाणाजवळ असला पाहिजे. दुसरं म्हणजे सरकारी दवाखान्यात जायचं म्हणजे एक पूर्ण दिवस वाया जातो, आणि त्यादिवसाची मजुरीसुद्धा. त्यापेक्षा मग पैसे देऊन खाजगी दवाखान्यात जाणं परवडतं.”

यामुळंच सर्व बांधकाम कामगाराांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी मालक आणि ठेकेदारांची सक्तीची करा, अशी मागणीही युनियननं केली आहे.