Quick Reads
परभणीच्या छोट्याशा गावातील पहिल्या इंजिनियरनं बदलला गावाचा चेहरा
त्यांच्या प्रयत्नानं गावातील रस्त्याचं रखडलेलं काम, शाळेतील भ्रष्टाचार, न होणाऱ्या ग्राम सभा अशा अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली.
ना रस्ता, ना नीट शाळा आणि ना स्वतःचं मत मांडायला हक्काची जागा. अनेक वर्ष शिक्षण आणि कामानिमित्त बाहेर राहिल्यानंतर पँडेमिक सुरु झाल्यावर आपल्या गावी परत परतलेल्या पुणेस्थित विश्वांबर दुधाटे यांना त्यांच्या गावाची आणि गावकऱ्यांची परिस्थिती अशी आढळली. परभणी जिल्ह्याच्या पालम तालुक्यातील आरखेड गावात दुधाते यांनी गावकऱ्यांना एकत्र आणून गावात गरजेचे असलेले अनेक बदल घडवून आणायला सुरवात झाली. त्यांच्या प्रयत्नानं गावातील रस्त्याचं रखडलेलं काम, शाळेतील भ्रष्टाचार, न होणाऱ्या ग्राम सभा अशा अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली.
"इयत्ता आठवीपासून मी शिक्षणासाठी गावाबाहेर पडलो. त्यानंतर अधून-मधून गावात जाणं व्हायचं, पण पँडेमिकमुळं मी इतक्या वर्षांनी पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या काळासाठी मार्च २०२० मध्ये गावी आलो. गावातल्या समस्या मला आधीही माहित होत्या. पण त्यांचं गांभीर्य मला यावेळी पहिल्यांदा जाणवलं, आणि मी त्याबद्दल काहीतरी करायचं ठरवलं," दुधाटे म्हणाले.
त्यांनी हातात घेतलेलं सर्वात पाहिलं काम होतं गावातील रस्त्याचं. परभणीतील गोदाकाठच्या अनेक गावांमध्ये रस्त्यांचा प्रश्न बिकट आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वषांनंतरही अनेक गावांना अजूनही रस्ता नसल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आरखेडही तसंच एक गाव. "गावाला मुख्य रस्त्याशी जोडण्यासाठी साधारण साडेसहा किलोमीटर रस्त्याची गरज होती. यापूर्वी २०१८ साली, जेव्हा राज्यात भाजप-शिवसेना सरकार होतं, तेव्हा खूप वेळा तक्रार केल्यानंतर रस्त्याचं काम उरू झालं होतं. मात्र तेव्हा फक्त अडीच किलोमीटर रस्त्याचं काम पूर्ण झालं होतं. २०२० मध्ये गावी आल्यानंतर मी या कामाचा पाठपुरावा घ्यायला सुरवात केली, परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क साधला. अनेकदा फॉलो-अप घेतल्यानंतर शेवटी २०२१ साली हे काम सुरु झालं. आता फक्त ३ किलोमीटर रस्त्याचं काम बाकी आहे," दुधाटे सांगतात.
कोव्हिडच्या काळात देशभरात रेशन दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या घटना समोर आल्या. मात्र दुधाटे यांच्या मते त्यांच्या गावात असा भ्रष्टाचार अनेक वर्षं चालू होता. "गावात गहू-तांदूळ फक्त ५ रुपये प्रति किलोच्या दरानं विकले जात होते. याबाबत मी सगळ्या गावकऱ्यांना एकत्र आणून गहू-तांदूळ काही रेशन कार्डधारकांनाही २-३ रुपये प्रति किलो या दरानं देखील उपलब्ध असला पाहिजे याबद्दल जनजागृती केली, आणि सर्व पुरावे आणि गावकऱ्यांच्या सह्या घेतलेलं पत्र तहसीलदारांना दिलं," असं सांगत दुधाटे पुढे म्हणाले की त्यांच्या या उपक्रमाला यश मिळालं आणि रेशनच्या दुकानात धान्य २-३ रुपये/किलोला देखील मिळायला सुरवात झाली.
गावात बदल घडवण्याच्या कामात दुधाटेना गावकऱ्यांना एकत्र आणल्याचा खूप फायदा झाला. "आमच्या गावात खूप कमी लोकं शिकलेले आणि जागरूक आहेत. मी माझ्या गावातला पहिला अभियंता आहे. माझ्यासारखे अन्य काही शिकलेले लोकं देखील गाव सोडून गेले आहेत. त्यामुळं जरी गावातल्या लोकांना समस्यांची जाणीव असली तरी त्यांना त्यातून मार्ग काढणं शक्य होत नव्हतं. गावकऱ्यांना एकत्र आणणं यामुळेच अतिशय गरजेचं होतं," ते सांगतात.
सोशल मीडियाचा वापर करत दुधाटेनी गावकर्यांचे व्हॉट्सऍप ग्रुप्स तयार केले. या ग्रुप्सच्या माध्यमातून त्यांनी गावातल्या लोकांशी संवाद साधायला आणि त्यांची मदत घ्यायला सुरवात केली.
"कित्येक वर्षांमध्ये आमच्या गावात एकही ग्राम सभा झाली नव्हती. याबाबतीत मी अनेकदा ग्राम सेवकांशी बोलून देखील ग्राम सभा होत नव्हत्या. "मी यासंदर्भात पालमच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर गावात ग्राम सभा सुरु झाल्या. २०२१ मध्ये गावात चार ग्राम सभा यशस्वीरीत्या पार पडल्या," त्यांनी पुढं सांगितलं.
रस्ता, शाळा आणि आरोग्य या तिन्ही बाबींवर गावाचा विकास व्हावा, यासाठी दुधाटे यांचा प्रयत्न आहे. ते सांगतात, "सरकारी नियमानुसार ग्रामपंचायतीला जो निधी येतो त्यामधील २५ टक्के निधी हा शाळा व आरोग्यासाठी वापरला पाहिजे. पण मागील कित्येक वर्षांपासून ग्रामपंचायतीनं शाळा किंवा दवाखान्यासाठी १ रुपया पण वापरला नव्हता. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी मला माहिती दिली की शाळेसाठी काही साहित्य आणायचं असेल तर त्यासाठी शिक्षकांनाच वर्गणी काढावी लागत होती. मी मार्च २०२० मध्ये गावात गेल्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांना याना भेटल्यावर शाळेसाठी सरकारी निधीतून जवळपास १.८ लाख रुपयांची रंगरंगोटी आणि शाळा दुरुस्तीची कामं झाली आणि शाळेला नवीन रूप आलं."
गावात काही सरकारी जागा अशाच पडून होत्या, किंवा त्यावर अतिक्रमण झालेलं होतं. गावातल्या तरुणांना सोबत घेऊन दुधाटेनी एका अशा जागेवर खेळाचं मैदान बनवलं. "गावातील युवक आणि इतर नागरिकांकडून जवळपास १ लाख रुपये वर्गणी जमा करून, वापरात नसलेल्या सरकारी गायरान जागेत जेसीबी आणि ट्रॅक्टर लावून आठ दिवसात ३-४ एकर जागेत मोठं मैदान तयार करण्यात आलं. यामध्ये गावातील मुलांना सोबत घेउन श्रमदानही केलं," दुधाटे पुढं सांगतात. मुलांच्या रोजच्या खेळासोबतच गावातील वारकरी संप्रदायाचे कार्यक्रम, यात्रा, लग्नाचे, सार्वजनिक कार्यक्रम आता इथं होतात.
हा सगळं प्रवास करणं त्यांच्यासाठी सोपं नव्हतं. त्यांच्यासमोरच्या आव्हानांबद्दल सांगताना ते म्हणाले, "स्थानिक राजकारण्यांचा विरोध तर मला सहन करावाच लागला, त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणाचाही सामना करावा लागला. पहिल्यांदा जेव्हा मी एखाद्या अधिकाऱ्याला भेटायला जायचो, तेव्हा बहुतेक वेळा मला चांगला प्रतिसाद मिळायचा नाही. पण मी एक इंजिनियर आहे, अडचणींवर उपाय शोधणं माझं काम आहे. सुरवातीला काही वेळा प्रतिसाद न मिळाल्यांनतर मी सरळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत लेखी संपर्क साधायला सुरवात केली. पूर्ण तयारीनिशी मी त्यांना भेटायचो, आणि त्यांच्याकडून प्रतिसाद नाही मिळाला, तर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क साधतो. कठीण आहे, पण पाठपुरावा केला की गोष्टी साध्य होतात."