पी चिंदंबरम यांचे नागरिकता संशोधन विधेयकावरचं राज्य सभेतील संपूर्ण भाषण

अध्यक्षमहोदय, 

भारतात देशाचा  नागरिक होण्यासंदर्भात कायदा आहे.  भारतात  जन्म, वारसा, नोंदणी, सातत्यपूर्ण रहिवास आणि  एखादा नवीन प्रदेश भारतात समाविष्ट  होणे, या आधारे एखाद्या व्यक्तीला  नागरिकत्व  मिळते. ही भारतीय नागरिक होण्यासाठी आवश्यक असणारी मूल्ये आहेत.  

मात्र, आता हे सरकार नागरीकत्व मिळवण्यासाठी अतिशय मनमानी पद्धतीने नवीन वर्गवारी तयार करत आहे आणि संसदेला निसंशयीपणे या असंवैधानिक विधेयकाला पाठिंबा  देण्यासाठी विचारत आहे.

आम्ही लोकांनी  निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहोत. त्यामुळे, या विधेयकाची संवैधानिकता आहे किंवा नाही, हे  तपासण्याचा अधिकार संविधान आम्हाला देते. आम्ही संवैधानिकतेवर निर्णय देऊ शकत नाही, मात्र, आम्हाला जे संवैधानिक आहे तेच मंजूर करण्याची जबाबदारी आहे. आम्ही सगळे कायदेपंडित नाहीत किंवा तशी अपेक्षा नाही. एखादा सांसद समाजाच्या   वेगवेगळ्या भागातून येतो. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीच्या संवैधानिकतेविषयी  स्पष्टता देताना सामूहिक शहापनपण दाखवायला हवे. आम्ही या सदनात काय करत आहोत? संसदेच्या  दुसऱ्या सदनात काय झालं आणि आम्ही इकडे काय करत आहोत? आम्ही आमच्या प्राथमिक जबाबदारीतून पळ काढत आहोत अन इतरांवर जबाबदारी ढकलत आहोत.

आम्ही काय करत आहोत, तर आम्ही हा मुद्दा (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) न्यायालयाकडे ढकलत आहोत. तुम्हाला असं वाटतं का हे इथंच थांबेल? हे विधेयक न्यायालयात  जाईल. न्यायाधीश मंडळी ही आदरणीय असली तरी त्यांना लोकांनी निवडून दिलेले नाही. शेवटी न्यायाधीश अन वकील मंडळी या विधेयकाची संवैधानिकता ठरवतील.  ही संसदेला मारलेली चपराक असेल. संसद सदस्यांना असंवैधानिक कार्य करण्यासाठी भाग पाडलं जातंय अन शेवटी न्यायव्यवस्था (संसदेने पारित केलेले विधेयक) संविधानाला धरून आहे किंवा नाही हे  ठरवेल. हे सगळं संवैधानिक असताना सरकार आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा या माध्यमातून पुढे रेटत आहे.

हा अतिशय (देशासाठी) दुःखद  दिवस आहे. नशीब संविधान नाही, तर कायदा बदलत आहेत. मी अतिशय छातीठोकपणे सांगतो, की नायायालयात हा कायदा टिकाव धरू शकणार नाही. जर सरकारच्या  कायदा विभागाने या कामी  सल्ला दिला असेल, तर गृहमंत्र्यानी तो सदनापुढे सादर करावा. जर गृहमंत्रलयाकडे आमच्या प्रश्नांची उत्तरे असतील, गृहसचिवांनी गृहमंत्र्यांना दिलेला सल्य्याची कागदपत्रे सदनापुढे ठेवावीत. जर या विधेयकासंबंधी महाधिवक्त्याचा सल्ला घेतला असेल, तर संसदेला असलेला अधिकार वापरून  त्यांना राज्यसभेत बोलवावे. कोणालातरी आम्हाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. हे प्रश्न सर्वाना माहित असे आहेत.

पहिला प्रश्न असा, की तुम्ही फक्त अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांचाच का समावेश केला अन इतर शेजारी  राष्ट्रांना का वगळले? दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही फक्त केवळ सहाच, म्हणजे हिंदू, शीख, ख्रिस्त, जैन, पारशी, बौद्ध या   धर्मांना  ठेऊन  इतर अहमदिया, हजारा, रोहिंग्यांना का वगळले?  तिसरा प्रश्न असा की तुम्ही ख्रिस्ती, ज्यू, इस्लाम असे अब्राहमी धर्म असताना ख्रिस्तींना ठेऊन बाकीना का वगळले? चौथा प्रश्न असा की, तुम्ही श्रीलंकन हिंदुना अन भूतानी ख्रिस्तींना का वगळले? यातली सामावेश आणि वर्जनाची सूत्र ही अनाकलनीय आहेत. श्रीलंकेचा समावेश केला नाही, पण हिंदूंचा आहे. भूतानचा समावेश आहे, पण ख्रिस्ती लोकांचा नाही. हे सगळं शहाणपण आणि तर्काच्या पलीकडचे आहे.पाचवा प्रश्न असा कि,  केवळ धार्मिक छळाला बळी पडलेल्यांचा समावेश का? अन्य कारणे, जसे की भाषा, राजकीय विरोध अन गृहयुद्ध यामुळेदेखील नागरिकांचा छळ होतो.  

सहावा प्रश्न असा, की हे विधेयक भारतीय संविधानातील कलम १४ मधील महत्त्वपूर्ण तीन घटकांचे उल्लंघन तर करत नाही ना? पहिला घटक म्हणजे कायद्यासमोर समानता, अतिशय अतार्किक वर्गवारी आणि तिसरा घटक जो बहुतांश लोक विसरतात, तो म्हणजे वाजवी वर्गिकरण होय. हे वाजवी किंवा नियमाचा आधार घेऊन केलेले वर्गीकरण देखील त्याच्या मनमानीच्या धर्तीवर टिकाव धरू शकत नाही. हे विधेयक मनमानीपणाचा चेहरा आहे. आम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत.

कृपया आम्हला उत्तरं द्या. आम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं मिळण्यासाठी  न्यायालयाचे दरवाजे  ठोठवावे लागणार का? कुणीतरी या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं देऊन हे विधेयक वैध आहे हे सांगायला पाहिजे. मी सरकारला  आव्हान करतो की त्यांनी कायदा विभागाशी केलेली सल्लामसलत सदनापुढे ठेवावी. सरकारने महाधिवक्त्यांना संसदेपुढे पाचारण करावे. आपण आज काय करत आहोत, तर आपण  संविधान आतून मोडीत काढत आहोत. संविधानाचा एक लहान भाग या कपटी विधेयकाच्या माध्यमातून मोडून काढला जात आहे. सुदैवाने आपल्या संविधानात तीन महत्वपपूर्ण अंग आहेत. या  प्रक्रियेत नोकरशाही आहे, कायदेमंडळ आहे, तर आता  केवळ  न्यायव्यवस्था याचा पराभव करू शकते, अन भारत अन भारत नावाच्या  संकल्पनेला वाचवू शकते.