१४० वर्षांपूर्वी एका मुलीच्या लढ्यामुळं स्त्री संमतीचा कायदा सुधारावा लागला

सन १८८४. ब्रिटिशकालीन भारत. ज्या काळात मुलींची लहान वयात लग्नं होणं ही अगदीच सर्वसामान्य गोष्ट होती, त्या काळात वयाच्या विसाव्या वर्षी महाराष्ट्रातील रखमाबाई राऊत यांनी लहानपणी झालेलं लग्न अमान्य करून नवऱ्याच्या घरी जाण्यास नकार दिला. यासाठी त्यांनी कोर्टात लढा दिला आणि रखमाबाईंचा हा लढा फक्त भारतातच नाही, तर १८९१ साली संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यात लागू झालेल्या Age of Consent Act म्हणजेच संमतीवयाच्या कायद्यासाठी देखील महत्त्वाचा ठरला. याच रखमाबाई राऊत पुढं जाऊन भारतातील पहिल्या प्रॅक्स्टीसिंग महिला डॉक्टर झाल्या. बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयानं पतीकडून लैंगिक संबंधात जबरदस्ती हा बलात्काराचं आहे असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यानिमित्त २०२२ साल उजाडलं तरी वैवाहिक बलात्कार, संमती सारख्या आव्हानांकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेला रखमाबाईंचा खटल्याची आठवण करून देणं गरजेचं आहे.

१८६४ मध्ये जन्म झालेल्या रखमाबाईंचं वयाच्या अवघ्या ११व्या वर्षी १९ वर्षांच्या दादाजी भिकाजी यांच्याशी लग्न झालं (काही ठिकाणी नवव्या वर्षी लग्न झाल्याचा उल्लेखदेखील आढळतो). लग्न झाल्यानंतर रखमाबाई त्यांच्या आई आणि सावत्र वडिलांच्या घरी राहून शिक्षण पूर्ण करत होत्या. १८८३ साली दादाजींनी रखमाबाईंनी त्यांच्या घरी यावं आणि त्यांच्याशी विवाहसंबंध प्रस्थापित करावे अशी मागणी केली. पण श्रीमंत असले तरी काही काम न करणाऱ्या आणि आपल्या मामाच्या घरी राहणाऱ्या दादाजींशी झालेलं लग्न रखमाबाईंना मंजूर नव्हतं. त्यात रखमाबाईंच्या शिक्षण चालू ठेवण्यालाही दादाजींचा विरोध असल्याचं त्यांना लक्षात आल्याचं म्हटलं जातं. आणि त्यांनी दादाजींच्या घरी नांदायला जाण्यास नकार दिला.

दादाजींनी त्यांना न्यायालयात खेचलं. हिंदू लग्नानंतर पतीला स्त्रीचं कायदेशीर पालकत्व मिळतं आणि त्यामुळं वयात आल्या आल्या महिलेनं तिच्या पतीच्या घरी राहायला जाणं आवश्यक असल्याचं म्हणत वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेचा दावा दादाजींच्या वकिलांनी न्यायालयात ठोकला. त्या काळानुरूप सर्वमान्य असलेले दावे जरी त्यांनी केले असले, तरी हा खटला सर्वप्रथम ऐकणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पिन्ही यांचं मत वेगळं होतं.

पिन्हींच्या मते वैवाहिक संबंधांच्या पुनर्स्थापनेचा दावा तेव्हा केला जाऊ शकतो जेव्हा नवरा-बायको काही काळ एकत्र राहून नंतर वेगळे झाले असतील. मात्र रखमाबाईंचं लग्न त्यांच्या पालकांनी लहान वयात लावून दिलं होतं आणि त्या कधी दादाजींबरोबर राहिल्याच नव्हत्या. या परिस्थितीत एका तरुण महिलेला तिच्या मर्जीविरुद्ध तिला आवडत नसलेल्या व्यक्तीसोबत राहायला आणि वैवाहिक संबंध ठेवायला सांगणं हे (पिन्हींच्या शब्दात) "अमानुष, क्रूर आणि किळसवाणं ठरेल", असं मत न्यायाधीशांनी नोंदवलं. त्यांनी रखमाबाईंच्या बाजूनं निकाल दिला.

मात्र अर्थातच दादाजींना आणि त्यावेळी 'संस्कृतीचा' पुरस्कार करणाऱ्या अनेकांना हे पटण्यासारखं नव्हतं. अनेकांनी या निर्णयावर टीका केली. बाळ गंगाधर टिळकांनी देखील रखमाबाईंचा खटला या नावानं या निर्णयाविरुद्ध लेख लिहिले. दादाजींनी या निर्णयाविरुद्ध अपील केलं आणि यावेळी मात्र निकाल त्यांच्या बाजूनं लागला. रखमाबाईंसमोर एक तर दादाजींसोबत राहायला जाणं किंवा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास असे दोन पर्याय ठेवण्यात आले. आणि रखमाबाईंनी दुसरा पर्याय निवडायचं ठरवलं.

त्या दरम्यान रखमाबाईंनी 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' वृत्तपत्रात 'अ हिंदू लेडी' या नावानं काही पत्रं लिहिली, त्यांची बाजू मांडली. या खटल्यानं अनेक सुधारकांचं देखील लक्ष वेधलं होतं. कोर्टाचा निर्णय त्यांच्याविरुद्ध लागल्यानंतर रखमाबाईंनी राणी व्हिक्टोरिया यांना पत्र लिहिल्याचं सांगितलं जातं. आणि या पत्रानंतर अखेरीस राणीनं हे लग्न रद्द केलं. अर्थात रखमाबाईंना संपूर्ण सुटका होण्यासाठी दादाजींना २ हजार रुपये द्यावे लागले. पण यानंतर इंग्लंडला जाऊन रखमाबाईंनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्या प्रॅक्स्टीस करणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर ठरल्या.

बलात्कार हा बलात्कारच असतो (पतीनं केला तरी) - कर्नाटक उच्च न्यायालयाची नोंद#sexualassault #rape #KarnatakaHC #karnataka #MaritalRape pic.twitter.com/F31Xls2zjy

— Indie Journal (@indiejmag) March 23, 2022

बुधवारी (२३ मार्च २०२२) कर्नाटक उच्च न्यायालयानं एका ऐतिहासिक निर्णयात बलात्कार हा पतीनं केला तरी बलात्कारच असतो असं नमूद केलं. भारतात वैवाहिक बलात्काराला कायद्यानं मान्यता मिळावं यासाठी सुरु असलेल्या लढ्याला या निर्णयानं बळकटी मिळू शकते. मात्र  २१व्या शतकात भारत सरकार अजूनही असं सांगतंय की भारतात वैवाहिक बलात्काराविरुद्ध कायदा आणणं भारतीय समाजात कठीण आहे. लैंगिक अत्त्याचाराची व्याख्या नक्की काय, लैंगिक अत्त्याचार म्हणजे कपड्यांवरून केला गेलेला स्पर्श आहे की कपड्यांच्या आतून, त्यामध्ये पीडितांनी केलेला पेहराव, त्यांची घराबाहेर असण्याची वेळ, त्यांचे त्यांच्या बलात्काऱ्याशी असलेले संबंध, यावर अनेक राजकीय नेते, वकील आणि न्यायाधीश यांची मतं अजूनही पीडित महिलेवर दोषांचं खापर फोडणारी असतात. अशा वेळी साधारण दीडशे वर्षांपूर्वी एका महिलेच्या लढ्यामुळं तिला मिळालेला स्वायत्ततेचा अधिकार आणि त्यावरून प्रेरित होऊन नंतर अस्तित्वात आलेला संमतीवयाचा कायदा, ज्यामुळं फार मोठा नसला, तरी महिलांसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचं वय १० वरून १२ वर्षं  करण्याचा बदल फक्त भारतातच नाही तर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यात घडवण्यात आला, त्याचा उल्लेख करणं अतिशय महत्त्वाचं ठरतं.

रखमाबाई डॉक्टर झाल्या. परत येऊन त्यांनीं सुरत आणि राजकोटमध्ये निवृत्त होईपर्यंत जवळपास ३५ वर्षं मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केलं. त्यांनी राजकोटमध्ये रेड क्रॉस सोसायटीही स्थापन केली.

संमती, शारीरिक स्वायत्तता, बालवयात लावलं गेलेलं अमान्य लग्न, अशा अनेक कारणांसाठी रखमाबाईंचा लढा होता. पण त्यांचा लढा शिक्षणासाठीही होता. त्यांच्या जीवनावर त्यांचा असलेला अधिकार, त्यांचे निर्णय त्यांनी घेण्याचं स्वातंत्र्य अधोरेखित करण्यासाठीही होता. त्याच संमती आणि स्वायत्ततेसाठी भारतात महिलांना १०० वर्षांनंतर अजूनही संघर्ष करावा लागणं ही भारतीय समाजासाठी शोकांतिका आहे.