सरकारचं काम लोकांचं जीवन सुधारणं, त्यांच्या जीवनात हस्तक्षेप करणं नाही: सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी सरकारसमोर ठेवली. त्यासाठी त्यांनी विशेष विवाह (सुधारित) विधेयक लोकसभेत सादर केलं, ज्याअंतर्गत विशेष विवाह कायद्याच्या चौकटीत, समलिंगी विवाहांसाठी इतर काही कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत, एलजीबीटीक्यू यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी संसदेसमोर ठेवला. त्यांच्या या मागणीमागची भूमिका सुळे यांनी इंडी जर्नलच्या प्राजक्ता जोशी यांच्याशी साधलेल्या संवादात मांडली. पाहूया त्या मुलाखतीतील काही परिच्छेद. 

तुम्ही मांडलेल्या विधेयकावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया यायला सुरवात झाली आहे. या विधेयकाचं आत्ताच्या काळात महत्त्व काय आहे?

सुप्रिया सुळे: एलजीबीटीक्यू समुदाय समाजात अनेक वर्षं आहे, आणि त्यांचे खूप सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म हवा होता. लोकप्रतिनिधींनी सर्व घटकांचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे. एलजीबीटीक्यू समुदाय हा माझा राजकीय भागधारक आहे, आणि माझ्या प्रत्येक घटकाप्रती माझी जबाबदारी आहे. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी एक वेगळी रचना तयार केली. जसं तामिळनाडूमध्ये त्यांच्यासाठी एक वेगळं महामंडळ काढलं, तसंच महामंडळ महाविकास आघाडीनं तयार केलंय. त्यामुळे मला गर्व आहे की आम्ही याबद्दल चर्चा करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे मी आभार मानते की त्यांनी एलजीबीटीक्यू संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली. समाजात होणाऱ्या गोष्टी, लोकांना स्वीकारून पुढं जाणं...आपण सगळ्यांकडे माणूस म्हणून बघणं महत्त्वाचं आहे. ते त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात काय करतात, हे पाहणं आपलं काम नाही. एलजीबीटीक्यू समुदायाचे विषय सातत्यानं आमच्यासमोर येतात. मी त्यांच्या अनेक परिषदांना जाते. त्यांनी अनेक वेळा अशी मागणी केली आणि म्हणून मी त्याचं विधेयक मांडलं. 

विशेष विवाह कायद्यात आधीच बरीच आव्हानं आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मिय जोडप्यांनांदेखील वेगवेगळ्या स्तरांवर विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत लग्न करताना अडचणी येतात. हे एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या बाबतीतही होण्याची शक्यता आहे. तर त्यावर काय उपाययोजना करणं गरजेचं आहे?

सुप्रिया सुळे: बरोबर. आपल्याला यावर चर्चा करावी लागेल. माझ्या मनात आहे हे विधेयक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर ठेवावं आणि तुम्ही मला सूचना द्या. कारण मला माहित नाही की नक्की काय आव्हानं आहेत. खरं सांगायचं तर ३० वर्षांपूर्वी माझं अगदी पारंपरिक लग्न झालं. मी मोकळ्या वातावरणात वाढले. त्याच्यामुळे मला त्या अडचणी माहित नाहीत, पण त्याच्या अर्थ त्या अडचणी समाजात नाहीये, असा होत नाही. आणि त्यामुळे मी त्यांना नजरअंदाज करू शकत नाही. आपण इथं लोकांना सहाय्य्य करण्यासाठी आहोत. चांगला कायदा म्हणजे काय? चांगला कायदा प्रभावी असतो, निष्पक्षपाती असतो, न्याय्य असतो, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो देशाच्या संविधानाचं अनुसरण करतो.

लोकसभेच्या मागच्या अधिवेशनात असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी बिल पारित करण्यात आलं. ते एकल पुरुष, एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी भेदभावकारक असल्याचं नमूद करत तुम्ही त्यावर टीका केली होती. 

सुप्रिया सुळे: जग कुठं चाललंय आणि आपण कशासाठी एवढी पुराणमतवादी भूमिका घेतोय. लोकांना जगायचंय, त्यांना जगू द्या. यालाच तर चांगलं प्रशासन म्हणतात. प्रशासनाचं काम आहे लोकांना आनंदी ठेवणं, त्यांचं जीवन सुधारणं. सरकारचं काम आहे तुम्हाला चांगले रस्ते देणं, चांगले कायदे आणि सुव्यवस्था देणं, पायाभूत सुविधा पुरवणं. तुमच्या जीवनात हस्तक्षेप करणं हे आमचं काम नाही. ते प्रशासनाचं काम नाही. प्रत्येकानं आपापली सामाजिक मानकं ठरवायची असतात. आम्ही लोकांच्या जीवनावर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. तुम्हाला रस्ते देणं, सुरक्षितता पुरवणं, चांगल्या दळणवळणाच्या सोयी उभ्या कारण, पाणी स्वच्छ देणं, कचरा साफ करणं, हे माझं कर्तव्य आहे, नैतिक किंवा राजकीय पोलिसिंग करणं नाही.

सध्या हिजाब बंदीसारख्या ज्या काही घटना देशभरात घडतायत, या पार्श्वभूमीवर हे अतिशय महत्त्वाचं आहे... 

सुप्रिया सुळे: मला ते बघून खूप दुःख होतं. मी एका आधुनिक, मोकळ्या, सामाजिक बदल घडवणाऱ्या महाराष्ट्रात आणि भारतात मोठी झाले. सामाजिक परिवर्तनाचे जे बदल घडत गेले, त्याची मी साक्षीदार आहे. परवा मला गोखले लॉ इन्स्टिट्यूटचे काही विद्यार्थी भेटायला आले होते. त्यांनी मला विचारलं एक महिला म्हणून तुम्हाला संसदेत कसं वाटतं. मी म्हटलं मी संसदेत महिला म्हणून नाही, तर एक खासदार म्हणून जाते. मी माझ्या जेंडरमध्ये अडकलेले नाही. मी असं कसं म्हणू शकते की मी महिला खासदार आहे, मी एक खासदार आहे. एका १८ वर्षीय मुलीला असं वाटतंय आणि ५० वर्षांच्या मला तसं वाटत नाही. मी जब्बार पटेल यांचे चित्रपट बघत मोठी झाले. आता ते चित्रपट लोकांना दाखवले तर लोकं दगड मारतील. कोणीतरी आंदोलनच करेल. ७० आणि ८० च्या दशकात त्यांनी काळाच्या पुढचे चित्रपट बनवले होते आणि ते त्यावेळच्या समाजानं स्वीकारले. लेस्बियन संबंध हे मी पहिल्यांदा आयुष्यात जब्बारकाकांच्या सिनेमात पहिले, मला माहितही नव्हतं ते काय आहे. आणि त्यानंतर मला समजलं की या गोष्टी समाजात आहेत आणि आपण त्या स्वीकारल्या पाहिजे. त्याबद्दल गाजावाजा केला पाहिजे असं नाही, पण त्या शांतपणे स्वीकारा आणि दुर्लक्ष करा.

समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा चालू आहे. तुम्ही जे बदल प्रस्तावित केले आहेत, त्यामुळे एलजीबीटीक्यू समाजासाठी सामाजिक स्वीकृती मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्ध जो सामाजिक स्टिग्मा आहे, तो नष्ट करण्यासाठी ते पुढचं पाऊल ठरेल का? आणि त्यांचा पुढचा लढा, म्हणजे प्रजनन किंवा दत्तकविधानाविषयी ज्या कायद्यांची गरज आहे, त्यासाठी मदत होईल का? 

सुप्रिया सुळे: स्टिग्मा कोण ठरवतं? मी दोन विधेयकं संसदेत मांडली आहेत. त्यातलं एक आहे 'राईट टू डिस्कनेक्ट'. आणि दुसरं म्हणजे हे विशेष विवाह (सुधारित) विधेयक. ही दोन्ही महत्त्वाची विधेयकं आहेत. माझं राईट टू डिस्कनेक्ट हे विधेयक सर्व नोकरदार लोकांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. असं नाही की हा हक्क माझ्या आई-वडिलांना किंवा मुलांना किंवा नवऱ्याला किंवा सासू-सासऱ्यांना वेळ देण्यासाठी पाहिजे, तर तो स्वतःसाठी पाहिजे. आपल्याला स्वतःसाठी वेळ हवा असू शकतो. आणि दुसऱ्या विधेयकाबद्दल बोलायचं तर हा स्टिग्मा... काय असतो हा स्टिग्मा, कोण ठरवतं? मला वाटतं अशा शब्दांपासून आपण दूर जाण्याची गरज आहे.

बरोबर. पण लोकांच्या मनात अढी आहे. आत्ताही तुम्ही हे विधेयक मांडल्यानंतर अशा प्रकारचे विवाह कसे अनैसगिक आहे याबद्दल परत समाज माध्यमांवर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. याला टक्कर देण्यासाठी कायद्यांमधले बदल किती महत्त्वाचे आहेत?

सुप्रिया सुळे: अर्थातच काही लोकांची अशी मतं असणारच आहेत. जेव्हा सावित्रीबाई पहिल्यांदा शाळेत गेल्या, तेव्हा त्यांच्या अंगावर चिखल फेकलाच ना. किंवा जेव्हा विधवांची लग्न होऊ लागली, तेव्हा तो एक मोठा सामाजिक बदल होता. दत्तक घेण्याची प्रक्रिया आधी किती कठीण होती, आता लोकं किती सहजतेने दत्तक घेतात. आपल्याला समाज म्हणून उत्क्रांत होत राहावं लागतं आणि त्याला वेळ लागतो. तो सोपा रस्ता नाहीये. सामाजिक बदल घडवणं आव्हानात्मकच असतं. पण जर आपला त्या बदलावर विश्वास असेल, तर आपल्याला त्याच्यामागे उभं राहावं लागेल आणि लोकांना प्रेमानं समजवावं लागेल. अनैसर्गिक तर कौटुंबिक हिंसा आहे. कौटुंबिक हिंसा, भावनिक हिंसा ही जास्त मोठी, जास्त क्रूर आव्हानं आहेत. लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक गोष्टींवरून जज करणं आपण बंद केलं पाहिजे. मला वाटतं आपण समाज म्हणून खूप जजमेंटल बनलो आहोत.