लॉस अँड डॅमेज: गरीब राष्ट्रांची मागणी अखेर COP२७ अजेंड्यावर

यावर्षी इजिप्तमधील शर्म अल शेख या शहरातील टोनिनो लॅम्बोर्गिनी इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे होत असलेल्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज २७ च्या फायनान्स अजेंडा मध्ये ‘लॉस अँड डेमेज ‘फायनान्सचा समावेश करण्यात आला आहे. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP) चर्चा परिषदेच्या इतिहासात फायनान्स अजेंडामध्ये पहिल्यांदाच या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला आहे. दरवर्षी होणारी COP परिषद वातावरण बदल व पर्यावरण प्रश्नांसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी सर्वात महत्वाची आंतरराष्ट्रीय परिषद मानली जाते.  

लॉस अँड डॅमेज म्हणजे काय? आणि ते का महत्वाचं आहे?

लॉस अँड डॅमेज याचा सरळ अर्थ म्हणजे वातावरण बदलामुळे देशांना होणारे नुकसान. वातावरण बदलामुळे अनेक देशांमध्ये विशेषतः ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणजे विकसनशील व गरीब देशांचे अतोनात नुकसान गेल्या काही वर्षांमध्ये होतं आहे. औद्योगिक क्रांती व त्यानंतर विकसित देशांनी मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित केला व त्यामुळे वातावरण बदलाला संपूर्ण जगाला सामोरे जावे लागत आहे. सर्व देशांना जरी वातावरण बदलाचा धोका असला तरी त्याची तीव्रता गरीब व विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अधिक जाणवते. कार्बन उत्सर्जनात काहीही वाटा नसलेल्या देशांवर वातावरण बदलाचा सर्वात जास्त परिणाम होताना दिसतो.

Climate change causes “loss and damage” to millions, especially in fragile places.

Many are forced to flee, as I have recently seen in Somalia.

What starker example of loss and damage than being displaced and losing one’s home?

Food for thought, we hope, at #COP27. pic.twitter.com/OCam6MKm30

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) November 6, 2022

उदाहरण म्हणून घ्यायचं झाल्यास पाकिस्तान या आपल्या शेजारी राष्ट्राचा कार्बन उत्सर्जनात ०.८% म्हणजे अगदी नगण्य वाटा आहे परंतु क्लायमेट चेंजचा सर्वात जास्त धोका असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश होतो. या वर्षी दक्षिण आशियामध्ये आलेल्या उष्णता लाटेचा व त्यानंतर आलेल्या महापुराचा जबर तडाखा पाकिस्तानला बसला. यात १,७०० हून जास्त जणांचा जीव गेला व तब्बल ७९ लाख लोकांचे विस्थापन झाले. याला ‘वातावरण बदल अन्यायाचे एक भयंकर गणित’ म्हणत संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी G२० औद्योगिक राष्ट्रांना आवाहन करत या प्रलयाची नैतिक जबाबदारी घ्यायला सांगितली. “आत्ता हि वेळ पाकिस्तानवर आली आहे, उद्या ती आपल्यावर येईल” असेही ते पुढे म्हणाले. G-२० औद्योगिक देश वातावरण बदलाला कारणीभूत असलेल्या ८०% कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. 

क्लायमेट चेंजमुळे भारताला होणारे नुकसान

‘सेंटर फोर सायन्स एंड एन्व्हायर्नमेंट’ द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतात या वर्षी पहिल्या ९ महिन्यात जवळपास दर दिवशी ‘जहाल हवामान घटना’ नोंदवल्या गेल्या असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे जवळपास २,८०० जणांचा मृत्यू तसेच १.८ दशलक्ष हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे सांगितले गेले आहे. या सर्व झालेल्या नुकसानाचा समावेश ‘लॉस अँड डॅमेज’मध्ये होतो.

थोडक्यात ग्लोबल नॉर्थ मधील श्रीमंत देशांमुळे होणाऱ्या क्लायमेट चेंजमुळे गरीब राष्ट्रांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे व त्यासाठीच लॉस अँड डॅमेज फायनान्सची मागणी ग्लोबल साउथ मधील देशांकडून होत होती. गेली अनेक वर्षे या मागणीला फायनान्स अजेंडा म्हणून समोर ठेवण्यास श्रीमंत देश विरोध करत होते. परंतु यावर्षीच्या परिषदेत त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 

वातावरण बदलामुळे अस्तित्व धोक्यात आलेली  लहान बेटांच्या स्वरुपात असलेली राष्ट्रे गेल्या ३० वर्षांपासून ही मागणी करत होती, पण गेल्या काही वर्षात इतर विकसनशील राष्ट्रांनीही या मागणीला समर्थन दिल्यामुळे श्रीमंत राष्ट्रांवरील दबाव वाढला होता. 

इथे महत्वाची बाब अशी की २०१३ पासून लॉस अँड डॅमेजचा समावेश परिषदेच्या अजेंडावर आहे. परंतु फायनान्स अजेंडावर हा मुद्दा पहिल्यांदाच घेतला गेला आहे. याचा अर्थ होणारे नुकसान व त्याला सामोरे जाण्यासाठी लागणारा निधी ठरवण्याबाबत होणाऱ्या चर्चांना आता प्रमुख स्थान या वर्षीच्या परिषदेत दिले जाईल.

लॉस अँड डॅमेज फंडिंग अरेंजमेंट ‘वित्त संबंधित बाबी’ या मुख्य भागातील उपभाग क्रमांक ‘८ फ’ मध्ये देण्यात आले आहे.

_{भाषांतर: ‘वातावरण बदलाच्या विपरीत परिणामांमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता निधी व्यवस्था निर्माण करण्यासंबंधी मुद्दे ज्यांचा मुख्य उद्देश लॉस अँड डॅमेज वर लक्ष केंद्रित करणे असेल.’}

श्रीमंत राष्ट्रांची दादागिरी सुरूच 

COP २७ चा अजेंडा ठरवण्यासाठी सहभागी राष्ट्रांच्या वाटाघाटी परिषद सुरु होण्याआधी जवळपास २० तासांहून जास्त वेळ चालू होत्या. लॉस अँड डॅमेज अजेंडाच्या भाषेवरून विकसित व विकसनशील राष्ट्रांमध्ये मतभेद होते, कारण या गरीब राष्ट्रांनी यात ‘दायित्व, नुकसान भरपाई, हवामान भरपाई’(Liability, compensation, climate reparations) या शब्दांचा उल्लेख करण्याची मागणी केली होती. श्रीमंत राष्ट्रे या मुद्द्यांना नेहमी विरोध करत आली आहेत व याच श्रीमंत राष्ट्रांच्या दबावाखाली येत याही वर्षी या शब्दांचा उल्लेख लॉस अँड डॅमेज अजेंडामध्ये करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे श्रीमंत राष्ट्रांच्या हेतूविषयी प्रश्न विचारले जात आहेत व ती आपल्या जबाबदारी पासून पळ काढत असल्याचाही आरोप धोरण तज्ञ व वैज्ञानिक करत आहेत.

‘द अलायन्स ऑफ स्मॉल आयलंड स्टेट्स’ या बेटांच्या स्वरुपात असणाऱ्या राष्ट्रांच्या संघटनेने याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ‘तुम्ही अजेंडा आयटम जोडून किंवा ऐच्छिक निधी तयार करून उपकार भावनेने आम्हाला वागवणार असाल तर त्याचा स्वीकार आम्ही करणार नाही,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.

COP २७ परिषद ६ नोव्हेंबरला सुरु झाली असून ती १८ नोव्हेंबर पर्यंत चालणार आहे. नवीन अजेंडा हाती घेतल्यामुळे वातावरण बदलाचा सामना करण्यासाठी ठोस पाउल उचलली जातील कि हा अजेंडा फक्त कागदावरच राहील हे आता काळच ठरवेल.

Also read:

It's not just about Europe!