Mid West

माहसाची अमीनीची गोष्ट उघडकीस आणणाऱ्या पत्रकारांवर इराणमध्ये खटला सुरु

निलुफर हामेदी आणि इलाही मोहम्मदी या दोन महिला पत्रकारांवर सरकारविरोधात षडयंत्र रचल्याचे आरोप.

Credit : इंडी जर्नल

 

माहसा अमीनी - या नावानं गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात इराणमध्ये वर्षानुवर्षांच्या अस्वस्थतेचा स्फोट झाला. या २२ वर्षीय तरुणीचा पोलीस कस्टडीमध्ये मारहाण झाल्यामुळं मृत्यू झाला. इराणमधील मोरॅलीटी पोलिसांनी माहसाला तिचा पेहराव योग्य नसल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. माहसाच्या मृत्यूनं इराणमध्ये हिजाबविरोधी, आणि अंतिमतः सरकारविरोधात चळवळ सुरु झाली. पण माहसाचं नाव आणि हा सर्व घटनाक्रम जगभरात पोहोचवणाऱ्या दोन इराणी पत्रकारांना आता कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

१६ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्रकार निलुफर हामेदी यांनी, इराणची राजधानी तेहरानमधील ज्या रुग्णालयात माहसाला दाखल करण्यात आलं होतं, त्या रुग्णालयातून एक फोटो ट्वीट केला. माहसाचे वडील आणि तिची आजी दुःखी होऊन एकमेकांना मिठी मारत असताना काढलेला हा फोटो होता. याच दिवशी माहसाच्या मृत्यूची आणि तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या तिच्या अटकेची बातमी हामेदी यांनी जगासमोर आणली. या बातमीनं इराणमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून काढलं. यानंतर काही दिवसांतच २२ सप्टेंबर रोजी हामेदी यांना अटक करण्यात आली.

इराणमध्ये माहसा अमीनी यांचा मृत्यू आणि त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या जन आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या अनेक पत्रकारांना यानंतर अटक झाली. साकेज या माहसाच्या मूळगावी १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिच्या दफनाचं सविस्तर वार्तांकन करणाऱ्या इलाही मोहम्मदी यांनादेखील त्यांच्या बातमीच्या काही दिवसांतच इराणमधील पोलिसांनी अटक केली. या दफनविधीच्या वेळी साकेजमध्ये मोठ्या संख्येनं इराणच्या विविध भागांतून आंदोलक जमले होते.

हामेदी शार्घ् या इराणमधील लोकप्रिय सुधारणावादी वृत्तपत्रात काम करतात. अमीनी यांच्या मृत्युंला वाचा फोडण्याआधीही त्यांनी इराणमधील हिजाबविरोधी घटनांचं वार्तांकन केलं आहे. मोहम्मदीदेखील तेहरानमधील हम मिहान या सुधारणावादी दैनिकाची काम करतात. त्यांनी अनेक सामाजिक आणि महिलांशी संबंधित विषयांवर वार्तांकन केलं आहे. त्यांनी सरकारी मध्यमसंस्थांमध्येही काम केलेलं आहे. २०२० साली कारचाक तुरुंगातील महिलांच्या परिस्थितीबद्दल वार्तांकन केल्यानंतर इराण सरकारनं त्यांच्यवर पत्रकारिता करण्यापासून एका वर्षाची बंदी घातली होती. इराणमध्ये आंदोलन सुरु झाल्यानंतर हामेदी आणि मोहम्मदी दोघींचीही ट्विटर हॅण्डल स्थगित करण्यात आले.

 

इराणमधील हम मिहान वृत्तपत्रातील हामेदी आणि मोहम्मदी यांच्या अटकेनंतरचं वार्तांकन (PhotoATTA KENARE / AFP)

 

माहसाच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये गेल्या जवळपास ४ दशकात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा स्फोट झाला. इराणमध्ये पहलवी राजघराण्याची सत्ता होती. त्या राजघराण्यातील रेझा शाह पेहलवी या शेवटच्या शाहच्या जुलूमशाहीविरोधात इस्लामी मूलतत्त्ववादी विचारांची लाट निर्माण झाली, जिचं नेतृत्व अयतोल्लाह खोमेनी या धर्मगुरुकडे आलं. या लाटेची परिणती पेहलवी घराण्याच्या गच्छंती मध्ये होत १९७९ साली इराणची इस्लामिक क्रांती घडून आली व तिथं इस्लामच्या कथित तत्त्वांवर चालणारं 'क्रांतिकारी' सरकार स्थापन झालं. 

इस्लामी क्रांतीच्या आधी इराणमध्ये आधुनिकतेचे वारे वाहत होते. रेझा शाह क्रूर बादशाह होताच, मात्र त्याचा आधुनिकतेकडे आणि पाश्चिमात्य संस्कृती-विचारांकडे कल होता. तत्कालीन इराणमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांची रेलचेल होती, तसंच नव्यानंच उभ्या राहिलेल्या तेल खाणींमुळं समृद्धी आणि आर्थिक भरभराट निर्माण झाली होती. मात्र इराणच्या पारंपरिक समाजावर अचानकपणे थोपवलेल्या आधुनिकतेमुळं आणि रेझा शाहच्या मनमानी, बेबंद आणि जुलमी कारभारामुळं इराणमध्ये इस्लामी मूल्यांकडे परत जाण्याची सुप्त उच्च निर्माण झाली होती.

या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणची चक्रं उलटी फिरली आणि हळूहळू तिथल्या सामाजिक रचनेतून तसंच सरकारी यंत्रणेतून आधुनिक मूल्यांचं निष्कासन झालं. ज्याचा सर्वात मोठा परिणाम अर्थातच महिलांची स्वायत्तता आणि अधिकारांवर झाला. कथित इस्लामी तत्त्वांनुसार महिलांवर वस्त्र, व्यवसाय आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे निर्बंध लादले गेले. ही कट्टरता तिथंच थांबली नाही, तर पुढं जाऊन इराणमध्ये महिलांच्या वर्तनावर पाळत ठेवण्यासाठी मोरॅलिटी पोलीस, अर्थात नैतिकता पोलीस दलाची निर्मिती झाली, ज्यांतर्गत महिलांची वेशभूषा, वर्तन आणि स्वातंत्र्यावर जाचक निर्बंध आणले गेले.

 

माहसा अमीनी

 

माहसा अमीनी याच जाचक व्यवस्थेच्या शिकार झाल्या. त्यांनी परिधान केला गेलेला हिजाब 'उचित' नाही, इतक्याश्या कारणावरून त्यांना मोरॅलिटी पोलिसांनी १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक केली. अनेक वृत्तानुसार, त्यांना तुरुंगात बेदम मारहाण करण्यात आली, त्यानंतर त्या कोमात गेल्या. यानंतर तीनच दिवसात, म्हणजे १६ सप्टेंबर रोजी तेहरानच्या त्या इस्पितळात त्यांचा मृत्यू झाला.

अमीनी यांच्या मृत्यूची बातमी बाहेर येताच जनतेतून मोठ्या प्रमाणात आक्रोश पाहायला मिळाला. अनेक वर्षांच्या जाचक आणि अत्याचारी कायद्यांच्या सावटातील इराणी नागरिक क्रोधीत होऊन रस्त्यांवर उतरले. अनेक स्त्रियांनी आपले हिजाब तर जाळलेच, सोबत अनेकींनी आपले केस कापून त्याचे व्हिडियो सोशल मीडियावर प्रसारित केले. इराणमध्ये प्रचंड प्रमाणात आंदोलनं सुरु झाली आणि इराणचं इस्लामी सरकार घायकुतीला आलं. मात्र लवकरच आपलं बळ वापरत सरकारनं ही आंदोलनं मोडून काढली आणि हजारोंच्या संख्येत आंदोलकांना अटक करण्यात आली. अनेक बातम्यांनुसार तिथल्या स्त्री आणि पुरुष आंदोलकांना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा करण्यात आली आहे.

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्डस आणि गुप्तचर विभागानं एक पत्रक काढत हामेदी आणि मोहम्मदी या परकीय हस्तक असल्याचाही आरोप कोणत्याही पुराव्याशिवाय केला होता. इराणच्याएका एका रिव्होल्यूशनरी कोर्टानं हामेदी आणि मोहम्मदी या दोघींविरुद्धही या आठवड्यात खटला चालवायला सुरवात केली. त्यांच्यावर, "अमेरिका या शत्रूराष्ट्राच्या सरकारसोबत हातमिळवणी, राष्ट्रीय सुरक्षेविरोधात षडयंत्र व संगनमत आणि सरकारविरोधात अपप्रचार करणं," असे आरोप लावण्यात आले आहेत. त्यांच्या देशात घडलेल्या एका मोठ्या घटनेचं वार्तांकन, जे पत्रकार म्हणून त्यांचं कामच आहे, ते केल्याबद्दल त्यांच्यावर हे आरोप लावण्यात आले आहेत. हामेदी यांच्या वकिलानं केलेल्या ट्वीटनुसार त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

इराणमधील ही रिव्होल्यूशनरी कोर्ट्स सप्टेंबरपासून सुरु असलेलं सरकारविरोधी आंदोलन मोडून काढण्याचं एक महत्त्वाचं शस्त्र बनवलं गेलंय. १९७९ मध्ये खोमेनी सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच ही न्यायालयं इराणमध्ये उभी करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध असणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अस्पष्ट आरोप करून त्यांच्यावर बनावट खटले चालवून त्यांना मृत्युदंडापर्यंतच्या गंभीर शिक्षा सुनावण्यासाठी ही न्यायालयं कुप्रसिद्ध आहेत. आरोपींना त्यांच्या वकिलांना भेटू न देणं, बंद दरवाज्याआड गुप्त खटले चालवणं, बळजबरीनं घेतलेल्या कबुलीजबाबांना पुरावे म्हणून स्वीकारणं, असे प्रकार या न्यायालयांमध्ये सर्रास घडतात. अशाच न्यायालयांमध्ये सप्टेंबरपासून अटक करण्यात आलेल्या आंदोलक, कार्यकर्ते आणि पत्रकांवर खटले सुरु आहेत.

 

 

हामेदी यांच्यावर खटला सुरु झाल्यानंतर त्यांच्या पतीनं केलेल्या ट्वीटनुसार मंगळवारची सुनावणी २ तासांच्या आत आटोपती घेण्यात आली. या सुनावणीला त्यांच्या कुटुंबीयांना उपस्थित राहण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आलं तसंच हामेदी यांच्या वकिलांना त्यांचा बचाव करण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचं त्यांनी पुढं म्हटलं.

या खटल्याच्या निकालाची परिणीती हामेदी आणि मोहम्मदी यांना मृत्युदंड मिळण्यातही होऊ शकते. गेल्या वर्षापासून इराणमधील मृत्यदंडांची संख्या वाढली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनुसार २०२२ मध्ये ५००हुन अधिक जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे, ज्यातील मोठी संख्या सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांची असू शकते, असा अंदाज आहे.

सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्सनं प्रसीद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर २०२२ पासून इराणमध्ये ८८ पत्रकारांना अटक करण्यात आली. यातल्या काहींना जामीन मिळाला तर अनेक जण अजून खटल्याच्या प्रतीक्षेत तुरुंगातच आहेत. किमान ५ जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अटक झालेल्या जवळपास सगळ्याच पत्रकारांवर सरकारविरोधी प्रचार आणि षडयंत्राचे आरोप आहेत.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये आंदोलन सुरु झाल्यापासून इराणमधील पत्रकारांची परिस्थिती अतिशय बिकट झालेली आहे. त्यांना जीव मुठीत धरून त्यांचं काम करावं लागतंय. कुठल्या बातमीचं वार्तांकन करायचं आणि कुठल्या बातमीकडे कानाडोळा करायचा, याचे निर्बंध तर आले आहेतच, मात्र या पत्रकारांना सतत अटकेच्या सावटाखाली काम करावं लागतंय. त्यांच्या घरांवर कधीही छापे पडतायत, त्यांचे फोन, संगणक, त्यांची ओळखपत्रं जप्त केली जातायत. विशेषतः महिला पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणात धमक्या सहन करत काम करावं लागतंय. अनेक स्वतंत्र माध्यमसंस्था या काळात बंद पडल्यानं पोटापाण्यासाठी कित्येक पत्रकारांना सरकारी माध्यमसंस्थांमध्ये काम करावं लागत असल्याचीही वृत्तं आहेत.

प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये इराणची कामगिरी कधीच फारशी चांगली राहिलेली नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत ती अधिकाधिक खालावत चालली आहे. २०२३ च्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्सनं इराणला १८० देशांपैकी १७७वं स्थान दिलं आहे.

हामेदी आणि मोहम्मदी दोघींनाही २०२३ चा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा गियेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार देण्यात आला. टाइम मासिकानं त्यांच्या १०० सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा उल्लेख केला आहे. मात्र जागतिक स्तरावर असे पुरस्कार मिळवणाऱ्या इराणी पत्रकारांना त्यांच्या देशात त्यांच्या याच कामाची मात्र याची मोठी किंमत चुकवावी लागतेय. देश सोडून जावं का, असा विचार त्यातील अनेकांच्या मनात येत असल्याचं ते सांगतात. मात्र मग देशातील नागरिकांचा आवाज जगापर्यंत कोण पोहोचवणार, हा प्रश्न त्यांना थांबण्यास भाग पाडतो.