इन्फोसिस म्हैसुरकडून रातोरात शेकडो हतबल तरुणांची गच्छंती

देशातील मोठी माहिती तंत्रज्ञान कंपनी मानल्या जाणाऱ्या इन्फोसिसच्या म्हैसुर कॅम्पसमधून शुक्रवारी रातोरात जवळपास शेकडो फ्रेशर म्हणजेच नवख्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता काढून टाकलं. जवळपास ७०० अशा कर्मचाऱ्यांना अचानकपणे अपमानास्पद पद्धतीनं काढून टाकलं असल्याचा आरोप नेसन्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (एनआयटीइएस) या आयटी कर्मचाऱ्यांच्या युनियननं केला आहे. इन्फोसिसनं ३०० जणांना काढून टाकल्याचं कबूल केलं आहे.

“अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीनं इन्फोसिसनं या कर्मचाऱ्यांना म्हैसूर कॅम्पसमधील मीटिंग रूममध्ये बोलावलं आणि त्यांच्याकडून ते त्यांच्या संमतीनं राजीनामा देत आहेत, अशा आशयाच्या पत्रावर सही करण्यास दबाव टाकला. या कर्मचाऱ्यांना घाबरवण्यासाठी कंपनीनं बाउंसर्स आणि सुरक्षा रक्षक तैनात केले होते. बैठकीत घडणाऱ्या गोष्टींचं कोणी चित्रीकरण करू नये किंवा मदत मागू नये, म्हणून त्यांना त्यांचे फोनदेखील आत घेऊन जाण्यास मज्जाव करण्यात आला,” एनआयटीइएसचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा म्हणाले.

अत्यंत कठोरपणे, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कंपनीनं अचानकपणे ही कारवाई केली असल्याचं हे नोकरी गमावलेले कर्मचारी सांगतात.

“५ फेब्रुवारीला आमची अंतर्गत परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर ६ तारखेला त्याचे निकाल आले. यानंतर त्याच दिवशी आम्हाला सर्वांना एक ईमेल पाठवण्यात आला, ज्यात आम्हाला ७ तारखेला एक गुप्त बैठकीला बोलावण्यात आलं. या मीटिंगमध्ये आम्हाला स्वतःहून राजीनामा लिहून देण्यास आणि पुढील एका महिन्याचा पगार आम्हाला दिला जाईल, असं सांगण्यात आलं. जर त्यांनी आम्हाला काढून टाकलं असतं, तर त्यांना ३ महिन्यांचा पगार आम्हाला द्यावा लागला असता, म्हणून त्यांनी ही क्लुप्ती वापरली,” नाव न सांगण्याच्या अटीवर एक कर्मचारी इंडी जर्नलला म्हणाला.

इन्फोसिसनं जाहीर केलेल्या स्पष्टीकरणात ही प्रक्रिया ते २० वर्षांपासून राबवत असल्याचं म्हटलं आहे, तसंच हे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या करारातही असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. “सर्व नवख्या कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी ३ वेळा संधी दिली जाते. मात्र तिन्ही वेळा ते अपयशी ठरल्यास त्यांना पुढं कंपनीसोबत काम करता येत नाही,” इन्फोसिसनं स्पष्टीकरणात म्हटलं.

मात्र, “ही परीक्षा अत्यंत कठीण असते, आणि त्यासाठीचा अभ्यासक्रम, जो आम्हाला ३ महिन्यांच्या आत शिकवण्यात आला, ती शिकण्यासाठी किमान ६ महिने तरी आवश्यक असतात. आमच्यातील अनेक जण आयटी सोडून इतर शाखांमधूनही आलेलो आहोत. ही परीक्षा आम्हाला नापास करण्यासाठीच तयार केली गेली आहे,” कर्मचारी म्हणाला.

इन्फोसिसनं फक्त ३०० हुन अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं असल्याचा दावा केला असला, तरी या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या एका व्यक्तीनं ४९० जणांना काढून टाकलं आहे, असं सांगितल्याचं तो म्हणाला. त्याचबरोबर येत्या दिवसात आणखीही काही जणांना काढून टाकलं जाण्याची शक्यता त्यानं वर्तवली.

कंपनीतून काढून टाकण्याबरोबरच सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीनं कंपनीनं पुरवलेला रहिवासदेखील सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.

“शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत कंपनीनं दिलेली राहण्याची जागा सोडा, असं आम्हाला सांगण्यात आलं. आम्ही देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधून फक्त कामासाठी इथं आलो होतो. आमच्यामध्ये अनेक महिलादेखील आहेत. त्यांनी संध्याकाळी अचानक राहायला कुठं जायचं? घरी परत जाण्यासाठी रेल्वेची तिकिटं तरी अचानक कशी काढता येतील, याचातरी विचार कंपनीनं करायला पाहिजे होता,” कर्मचारी म्हणाला.

या सर्व तरुण कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर २०२४ मध्येच झाली होती. कॅम्पस प्लेसमेंटमधून त्यांना नोकरीचं ऑफर लेटर आल्यानंतरही तब्बल २ वर्षं त्यांची नियुक्ती रखडली होती. एनआयटीइएसच्या प्रयत्नांनंतरच त्यांना ऑक्टोबरमध्ये कामावर रुजू करण्यात आलं असल्याचं सलुजा सांगतात. य कर्मचाऱ्यांचा पगार १६,७७८ रुपये होता आणि ते फक्त गेले ३ महिने कामावर होते.

“आम्ही ९०५ फ्रेशर्स एकत्र आलो होतो. देशभरातल्या विविध महाविद्यालयांमधून आमची नियुक्ती झाली होती. मात्र जवळपास अडीच वर्षं आम्हाला रुजू होण्यासाठी बोलावण्यात आलंच नाही. आम्ही पाठपुरावा करायचा खूप वेळा प्रयत्न केला, मात्र आमच्या कोणत्याही ईमेलला काहीच प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसे. सलुजा सरांनी आम्हाला त्यावेळी बरीच मदत केली आणि शेवटी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आम्हाला रुजू करून घेण्यात आलं,” तो कर्मचारी म्हणाला.

मात्र काढून टाकत असताना काही जणांनी या दिरंगाईचा उल्लेख केला असता, कंपनीच्या एचआरनं उलट ‘आम्ही तुम्हाला वाट पाहण्यास सांगितलं होतं का, अशी विचारणा केली.

हे सर्व कर्मचारी सिस्टम इंजिनियर म्हणून रुजू झाले होते. नीती आयोगाच्या गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार देशात अभियांत्रिकी पदवीधरांमधील जवळपास ४८ टक्के हे बेरोजगार आहेत.

“आम्ही २०२२ मध्ये पदवीधर झालो होतो. त्यामुळं आता फ्रेशर म्हणून आम्हाला कोणीही घेणार नाही. आता २०२४ आणि २०२५ मध्ये पदवी घेणाऱ्यांना फ्रेशर समजलं जातं. आता पुढं काय करायचं, घरी कसं तोंड दाखवायचं, घरच्यांना काय सांगायचं, आम्हाला काहीच काळात नाहीये. आमच्यातील अनेकांना या सगळ्याचा विचार करून पॅनिक अटॅक येतायत,” कर्मचारी पुढं म्हणाला.

“या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना, मोबदला किंवा साहाय्य न देता, कार्यालय सोडण्याचा अंतिम आदेश देण्यात आला. या प्रकारात फक्त रोजगाराच्या नैतिक तत्त्वांचं नाही, तर कामगार कायद्यांचं, विशेषतः १९४७ च्या औद्योगिक विवाद अधिनियमाचं उल्लंघन झालं आहे. एनआयटीइएस भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडे याविषयी अधिकृत तक्रार दाखल करत आहे आणि इन्फोसिसवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहे,” सलुजा म्हणाले.