अर्थसंकल्प २०२० : शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९,३०० कोटी. परकीय गुंतवणूकीची तरतूद प्रस्तावित.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल १ फेब्रुवारी रोजी २०२० सालचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर “कौशल्य विकास” या योजनेसाठी ३००० कोटी रुपये निधी वर्गीत करण्यात आला आहे. मागील अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण जाहीर केलेल्या ९४,८०० रुपये या रकमेपेक्षा या वर्षीची रक्कम ४,५०० कोटी रुपयांनी जास्त आहे. शिक्षणाशी निगडीत इतर महत्वाच्या घोषणांमध्ये डिग्री पातळीवरील शिक्षण कार्यक्रम देशातील अग्रगण्य १०० संस्थेत पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात सुरु करणे, भारत उच्च शिक्षणाचं एक केंद्र व्हावं म्हणून आशियाई व आफ्रिकन देशांसाठी ind-SAT परीक्षेची सुरुवात करणे, व २०२६ पर्यंत १५० विद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे या गोष्टींचा समावेश होता. २०३० पर्यंत भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त काम करणारी लोकसंख्या असेल असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. याचबरोबर देशांत अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा रुग्णालयांना वैध्यकीय महाविद्यालये जोडण्याचा प्रस्ताव असल्याचं यावेळी सांगितलं. नवीन शिक्षण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं.   

एनडीए सरकारच्या २०१४/१५ – २०१८/१९ या काळादरम्यान शिक्षण क्षेत्रासाठी उपलब्ध निधीतून ४ लाख कोटी रुपयांवर रक्कम खर्च करण्यास सरकारला अपयश आले होते. ज्यामुळे जीडीपीच्या तुलनेत ठरवण्यात आलेले संकल्प पूर्णत्वास नेता आले नाहीत. CMIE च्या अभ्यासानुसार नुसार २०१४/१५ शिक्षणासाठी नेमून दिलेला  खर्च १७ टक्क्यांनी कमी झाला. २०१६ मध्ये शिक्षणासाठी वर्गीत केलेल्या रकमेच्या ९७.३६ टक्के खर्च झाला, तर २०१७ मध्ये तो खर्च ९९.४८ टक्के इतका केला गेला. २०१८ मध्ये वर्गीत केलेल्या रकमेपेक्षा ०.६६ टक्के जास्त रक्कम खर्च करण्यास सरकारला यश आले. तर २०१९ मध्ये वर्गीत रकमेच्या ९८.३७ इतकी रक्कम खर्च झाली. शिक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात येणारी रक्कम जरी आकड्याने वाढली तरी ठरवून दिलेली रक्कम खर्च करण्यात अनेक  सरकारांना (युपीए २००९-१४) अपयश येत आहे.

तुलनात्मक रित्या आकडेवारी पहिली तर भारत शिक्षणाच्या खर्चाबाबत OECD देशांच्या मागे आहे. OECD देशांमध्ये सरासरी एकूण शासनखर्चाच्या ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम शिक्षणासाठी राखीव ठेवली जाते. भारताच्या बाबतीत केंद्र-राज्य मिळून २०१६-१७ मध्ये ती रक्कम १०.२ टक्के होती. २०१८-१९ मध्ये ती वाढून १०.६ टक्के इतकी झाली. तरीही एकूण शिक्षण खर्चाच्या विषयात भारत अमेरिका, चिले, मेक्सिको, युके, कोरिया, इस्राइल या देशांच्या मागे आहे. कोठारी आयोगाने शिक्षणाचा खर्च देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत ६ टक्के इतका असावा असं सुचविलं असलं तरी सध्या तो ३ ते ४ टक्के या प्रमाणात स्थिरावताना दिसत आहे. एनडीए २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालखंडात अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी केलेली तरतूद ४.१४ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांवर आली, जी ब्रिक्स देशांमध्ये तिसरी होती. याबाबत OECD देशांची सरासरी २०१८ पर्यंत ४.५ टक्के एवढी होती. 

शिक्षण क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुलं करणं हे या अर्थसंकल्पामधील आणखीन एक महत्वाची घोषणा होती. जागतिक अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीच्या नवउदारी गर्तेत सापडली असता, त्यात येणाऱ्या अरीष्ट्यातून बाहेर पडण्यासाठी आक्रमकपणे खासगीकरणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. शिक्षण हे जर मुलभूत अधिकाराच्या कक्षेत आहे असं आपण मान्य केलं तर ते  हक्क परकीय गुंतवणूक व खासगीकरणाने साध्य कसे होऊ होईल हा एक तात्विक व आर्थिक प्रश्न आहे. हक्क, अधिकार व सार्वजनिक व्यवस्था सरकारच्या अख्यात्यारीतले प्रश्न असल्यामुळे हळू हळू सुरु होणारे शिक्षणाचे खासगीकरण हे विरोधाभासी आहे. शिक्षण व ज्ञान एक  बाजारपेठीय  वस्तू म्हणून जसे खासगीक्षेत्र पाहते तसेच  ते मिळविणारा विध्यार्थी मग ती वस्तू जणू विकत घेऊन त्यात केवळ त्याची उपयुक्तता पाहतो. त्यामुळे भांडवलाच्या गर्तेत शिक्षण क्षेत्र आणखीन अडकवणे हे राष्ट्र-राज्याच्या  जडण-घडणीत नुकसानकारकच आहे.  जगभरात प्रभुत्व गाजवणाऱ्या भांडवलदारी विचारसरणीचे “वित्तीय शिस्त”, काटकसरीचे धोरण, खासगीकरण या पार्श्वभूमीवर देशातील शिक्षण क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीस खुलं करून शिक्षण सर्वसमावेशक व न्याय खरंच होईल का हा प्रश्न उरतो.