मुदत संपत आलेल्या सुगंधी दुधाचं आदिवासी आश्रम शाळा विद्यार्थ्यांना वाटप

मराठी वार्तांकन साहाय्य- ज्ञानेश्वर भंडारे

पुणे: घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (आयटीडीपी) कार्यालयांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या सुगंधी दुधाच्या पाकिटांची मुदत संपण्यापासून दोन दिवसच कमी असल्याचे आढळून आल्यानंतर स्थानिकांनी व आदिवासी संघटनांनी त्वरित चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी विभागीय कार्यालय व आदिवासी मंत्री के.सी.पडवी यांना पाठवले आहे. 

घोडेगाव (जि. पुणे) येथील आदिवासी बहुल भागातील स्थानिक कार्यकर्त्यांना असे आढळले की, ४ सप्टेंबरपासून या भागातल्या तीन आश्रमशाळांमध्ये चवदार दुधाची १५ पाकिटे विद्यार्थ्यांना वाटली गेली. या वाटण्यात आलेल्या पाकिटांची समाप्तीची मुदत ८ आणि ९ सप्टेंबर अशी आहे. दि. ७ सप्टेंबर रोजी ही सुगंधी दुधाची पाकिटे कार्यकर्त्यांच्या हाती लागली तेंव्हा बऱ्याचशा शाळांमध्ये ही पाकिटे वाटण्याची राहिली होती.

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार पराग फूड्स लिमिटेड व वाराणा दूध यांच्याकडे उपलब्ध दुधाच्या टेट्रा पॅकेटचा साठा शासकीय आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये वाटप करण्यात येणार होता. या परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की, शिक्षक आणि इतर समन्वयकांनी मुलांमध्ये वितरित करण्यापूर्वी दुधाच्या पाकिटांवर मुदत संपण्याच्या तारखांची काटेकोरपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे. व ती मुदतपूर्व कालावधीत वाटण्यात यावेत. परंतु, या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत दूध उत्पादक आणि वितरक यांनी मुदत संपत आलेल्या दुधाचे वाटप केल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

“शासनाच्या आदेशानुसार आश्रमातील २३ शाळांना अशी पाकिटे वाटली गेली. घोडेगाव आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत घोडेगाव शासकीय आश्रम शाळा, तेरुंगण आश्रम शाळा आणि राजपूर आश्रम शाळा या तीन शाळांमध्ये कालबाह्यतेची पाकिटे वाटली गेली आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. परंतु मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. संतुलित आहाराचा एक भाग म्हणून दररोज मुलांना शाळेत जाताना अशी सुगंधी असलेली दुधाची पाकिटे दिली जातात. आम्ही यापूर्वी मुदत संपण्याच्या तारखांची कधीच तपासणी केली नव्हती, आणि आता आम्ही काळजीत आहोत, असे शिवभावे जीवनसेवा आदिवासी विकास संघाचे (राजेवाडी-आंबेगाव) अध्यक्ष निलेश साबळे यांनी इंडीजर्नल ला सांगितले. 

“काही मुले दूध पीत होती आणि त्यांच्याकडे भरपूर पाकिटे होती. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांना दुधाचे बॉक्स देण्यात आले आणि त्यांनी साबळे यांना ते दूध पिण्यासाठी दिले. मी ते दूध पॅकेट्स त्यांच्याकडून पिण्यासाठी घेतले त्यावेळी मला कळले की, या पॅकेट्सची मुदत ९ सप्टेंबर २०२० आहे.” तसेच, हे दूध कधी संपवावे याविषयी कुटुंबांना काहीच सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. “दुधाची मुदत कधी संपणार आहे हे त्यांना कोणीही सांगितले नाही.आमच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी सुमारे १ पॅकेट दुध आणि इतर काही ठिकाणी दिले गेले. वितरण ७ सप्टेंबरपर्यंत सुरू होते, या देण्यात आलेल्या दुध पॅकेट्सवर संपण्याची मुदत ९ व १० सप्टेंबर आहे, हे आदिवासी दोन दिवसात इतके दूध कसे वापरणार? ”  साबळे यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला. 

कठोर कारवाईची मागणी

शिवभावे जीवसेवा आदिवासी विकास संघ तसेच आदिवासी विकास व्ही. सुरक्षा असोसिएशनने, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र पाठवून या वितरणामध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

“टेट्रा पॅकच्या तारखानुसार १० मार्च २०२० ते ९ सप्टेंबर २०२० या काळात दुधाचे सेफ लाइफ होते. सरकार त्याच्या दुप्पट उपयोगिताच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत दूध वाटप का करीत होती? गेल्या सहा महिन्यांत त्याचे वितरण का केले नाही, असा सवाल आदिवासी विकास व्ही. सुरक्षा संघटनेचे आदिवासी कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी केला.

दोषींवर कारवाई करून आवश्यक त्या संदर्भात चौकशी केली जाणार

इंडिजर्नलनं आदिवासी मंत्री के.सी. पडवी यांना संपर्क साधला असता, ते म्हणाले,  “मला आज सकाळीच याची माहिती मिळाली आणि अशा पॅकेट्सचे वितरण थांबवण्यास सांगितले आहे. मी यासंदर्भात अधिक माहिती मागितली आहे, जेणेकरून आम्ही अशा आणखी घटना रोखू शकू.  मी या प्रकरणात लक्ष घालून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करीन आणि आवश्यक तेथे या संदर्भात चौकशी केली जाईल."

आयटीडीपी घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी आर.बी. पंढुरे यांनी सांगितले की, शासनाच्या आदेशानुसार दुधाचे पाकिटे वितरीत करण्यात आले होते व त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.  “शासनाचा आदेश २ सप्टेंबर रोजी आला. आम्ही ४ सप्टेंबरपासून दुधाच्या पाकिटांचे वाटप करण्यास सुरवात केली. काही पॅकेट्सची मुदत संपण्याची तारीख ९ सप्टेंबर होती, तर काही पाकिटांवर १० सप्टेंबर होती. आम्ही कंपनीचे समन्वयक आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांना, जे दूध वितरित करीत आहेत त्यांना पालकांना कालबाह्य तारखेच्या आत पॅकेट वापरण्यास मार्गदर्शन करण्यासाठी निर्देशित केले होते." पंढुरे यांनी इंडी जर्नलला सांगितले की, संपूर्ण कुटुंब हे दूध पीत असेल तर मुदत संपण्यापूर्वीच हे पॅकेट्स संपून जातील.

राज्य आदिवासी आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी हे इंडी जर्नलशी बोलतांना म्हणाले की, “या कंपन्यांना शाळा सुरू असताना आश्रमशाळांना सुगंधी दूध देण्याचे टेंडर देण्यात आले होते आणि या कंपन्यांचा शासनाशी करार होताना त्यांच्याकडे कोणत्याही वेळी किमान १ दिवसांचा साठा तयार असावे, असे होते. तथापि, कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकामुळे जेव्हा मार्च मध्ये शाळा अचानक बंद झाल्या, तेव्हा या कंपन्यांकडे १५ दिवसांचा साठा शिल्लक होता, जो बाजारात विकला जाऊ शकत नव्हता. म्हणून त्यांनी आम्हाला या पॅकेट्स वितरित करण्यासंदर्भात अर्ज पाठवले आणि त्यामुळे राज्य सरकारने या पॅकेजेसचे वाटप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला."

कुलकर्णी म्हणाले, “आम्ही कंपन्यांना तसेच शाळांना कालबाह्य झालेल्या पॅकेटचे वितरण न करण्याची कठोर सूचना केली होती. तथापि, घोडेगाव परिसरात अशी पाकिटे वाटली गेली असल्याचे आमच्या लक्षात आणून दिले आहे. आम्ही लोकांना आमच्याकडे अहवाल देण्यास सांगितले आहे आणि त्यानंतर आम्ही चौकशी करू. कालबाह्य झालेल्या दुधाच्या पाकिटांच्या वितरणात कोणत्याही संघटनांचा सहभाग असल्याचे आम्हाला आढळल्यास आम्ही त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करू."