डहाणूच्या गणेशोत्सवातून वाढवण बंदराला विरोध

यावर्षीच्या गणेशोत्सवात मुंबईपासून डहाणूपर्यंतच्या किनारपट्टी भागांमधील अनेक गणेश मंडळं देखावे आणि कार्यक्रमांमधून डहाणूमध्ये येऊ घातलेल्या वाढवण बंदराविरुद्ध जनजागृती करत आहेत. ‘एकच जिद्द, वाढवण बंदर रद्द’ हा नारा लगावत मंडळं या प्रकल्पाविरुद्धच जनमत दर्शवत आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणूमधील वाढवण इथं प्रस्तावित या बंदरानं पर्यावरणाची हानी होऊन अनेक मच्छीमार तसंच स्थानिकांचे रोजगार नष्ट होण्याची शक्यता असल्यानं गेल्या दोन वर्षांपासून या बंदराला स्थानिकांकडून जोरदार विरोध होत आहे. मात्र शासन आणि पोलिसांकडून कायद्याचा वापर करत सभा आणि आंदोलनांवर मर्यादा आणल्यामुळं आता स्थानिक गणेशोत्सवामार्फत त्यांचा विरोध दर्शवत असल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात.

"इथे वर्षभर जमावबंदी, मनाई आदेश निघत असतात. दडपशाही सुरू आहे. मग त्या विरोधात आम्ही धार्मिक कार्यक्रम करून विरोध दर्शवत असतो," स्थानिक कार्यकर्ते व प्राध्यापक भूषण भोईर सांगतात.

साधारण दोन वर्षांपूर्वी कोव्हीड महामारीमुळं येऊ घातलेल्या लॉकडाऊनच्या आधी केंद्र सरकारनं वाढवण बंदर उभं करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या (जेएनपिटीच्या) बंदराच्या धर्तीवर मोठं बंदर उभं करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारनं केली. वाढवणजवळच्या पाण्याचं नैसर्गिक खोली साधारण २० मीटरची असल्यानं इथं मोठी जहाजंदेखील हाताळली जातील. 

मात्र मान्यता मिळाल्यापासूनच मुंबईपासून ते गुजरात सीमेजवळच्या डहाणूपर्यंत किनापट्टीलगतच्या सर्व गावांमधून या बंदराला विरोध सुरु आहे. वाढवण बंदरानजीकचा समुद्राचा भाग अतिसंवेदनशील आहे आणि मत्स्यबीज उत्पादनाचं मुख्य केंद्र असल्याचं मानला जातो. मात्र या भागात बंदराचं बांधकाम झाल्यास मच्छीमार व्यवसायाला तसंच या भागातील जैवविविधतेला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकल्यानं किनाऱ्यालगतची काही गावंही पाण्याखाली जाण्याचा धोका संभवू शकतो, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.

"यावर्षी गणपतीच्या आगमनाच्या वेळी तसंच विसर्जनाच्या मिरवणुकींमध्येही आम्ही स्थानिकांनी वाढवण बंदराविरोधात घोषणाबाजी केली, बॅनर लावले. फक्त डहाणूच नाही तर मुंबईच्या किनारपट्टीवरच्या काही मंडळांनीदेखील अशा प्रकारे निषेध दर्शवला," वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीचे सदस्य अनिकेत पाटील म्हणाले.

केंद्र सरकारनं २०२१ मध्ये प्रमुख बंदरं प्राधिकरण कायदा आणल्यानंतर वाढवण बंदराविरुद्धची आंदोलनं अधिक तीव्र झाली. “या कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर वाढवण बंदरामुळं भविष्यात निर्माण होणाऱ्या धोक्याचं गांभीर्य आम्हाला कळलं आणि त्यानंतर आम्ही अजून व्यापक पद्धतीनं जनजागृती सुरु केली. फक्त वाढवणच नाही, तर आजूबाजूच्या अनेक गावांमध्ये आम्ही सागर कन्या मंच आणि समुद्र बचाव मंच या आमच्या दोन मंचांद्वारे पोहोचलो. यामध्ये कोणताही नेता नसून लोक स्वतःच या प्रकल्पाबद्दल जाणून घेऊन आंदोलनांमध्ये सहभागी होतायत,” स्थानिक कार्यकर्त्या प्रज्योती सागर धनु म्हणाल्या.

वाढवणपासून सुरु झालेली ही जनजागृती किनारपट्टीलगतच्या डहाणू, धाकटी डहाणू, टिपरे, डिगरे पाडा, सातपाटी, मुरबा, वडराई, दातिवरे अशा अनेक गावांपर्यंत पोहोचली आहे. “डहाणूजवळच्या या अनेक गावांमध्ये समुद्राचं पाणी आधीच आत येऊ लागलंय. समुद्रात भराव पडल्यानंतर हे अजून वाढून गावंच त्यात गिळंकृत होऊ शकतात. म्हणजे बंदरामुळं आमची उपजीविका आणि घरं, दोन्ही नष्ट होणार आहेत. आमचा विकासाला विरोध नाही, पण विकासाच्या नावाखाली मुंबईजवळच्या किनारपट्टीवर जशी लोकांची घरं हिरावून घेतली गेली, तशी वेळ आम्हाला ओढवून घ्यायची नाही,” धनु पुढं सांगतात.

बंदराला स्थानिकांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्यानं वारंवार जिल्ह्यात पोलिसांकडून मिरवणूक किंवा सार्वजनिक सभांवर बंदी आणली जात असल्याचंही कार्यकर्ते सांगतात. "बंदराच्या इतर मार्गांशी जोडणीसंदभात एक सर्वेक्षण लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळं जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निरनिराळ्या नोटिसा काढून आधीच ओकांना घाबरवून दडपून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याविरुद्धही आम्ही स्थानिकांच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार लवकरच करणार आहोत," पाटील सांगतात.