पीक विमा योजना : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील सदोष तरतुदी आणि अंमलबजावणी मुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई पासून वंचित ठेवून हजारो कोटी रुपये मलिदा विमा कंपन्या हडप करीत आहेत. हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यामागे एक कोटी रुपये विमा कंपन्या मिळवीत आहेत. उदा. २०१७-१८ परभणी जिल्ह्यात १०७ शेतकरी आत्महत्या घडल्या तर याच परभणी जिल्ह्यातून रिलायन्स कंपनीस झालेला नफा रु. १०१ कोटी आहे. वर्ष २०१८-१९ दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या १२३७ पेक्षा जास्त तर मराठवाड्यातून विमा कंपन्यांनी मिळविलेला नफा १२३७ कोटी रुपये आहे. याच बरोबर खाजगी कार्पोरेट विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला पीक विमा योजनेसंबंधी कॅगचा समग्र अहवाल (मार्च २०१७) देखील कोणतीही चर्चा न करता सोयीस्कर रित्या दुर्लाक्षिण्यात आला आहे.

या सदोष पीक विमा योजनेच्या तरतुदी मुळे २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रातील २३८ तालुक्यांना (सुरवातीला घोषित १५१ तालुक्यात नंतर शासनाने समाविष्ट केलेले महसूल मंडळ व गावे यांचा समावेश केल्यानंतर) दुष्काळाची झळ बसलेली असताना विमा कंपन्यांनी २०१७-१८ वर्षातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपेक्षा कमी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई अदा करण्यात आली आहे. २०१८-१९ या दुष्काळी वर्षातील खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा योजनेत समाविष्ट झालेल्या  सुमारे १ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी पीक विमा भरपाई पासून वंचित आहेत.त्यात सुद्धा सर्वात जास्त दुष्काळाची होरपळ असलेल्या मराठवाड्यातील ७६ पैकी ६६ दुष्काळग्रस्त तालुके असताना पीक विमा भरपाई पासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या ४१ लाख पेक्षा जास्त आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई अदा करण्याचा उद्देश केवळ नावापुरताच आहे. ही बाब आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. याचे मूळ कोणत्या धोरण व कार्यपद्धतीमध्ये आहे हे तपासणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जाहीर करीत असतानाच केंद्र शासनाने विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली आपले दुष्काळ जाहीर करण्याचे धोरण देखील बदलले आहे. या महत्वाच्या मुद्द्याकडे समाजधुरिणांनी याकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि पीक विमा 

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेत केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत मोठी उद्दिष्टे मांडली. सदर पिक विमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे

१.अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास

२.पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण, नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान

३.पिक कापणी नंतर पंधरवड्यात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान

४. स्थानिक घटकामुळे भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने झालेले शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे.

पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची करण्यात आलेली आहे बँकांनी कर्जातून पीक विमा हप्ता कपात करून विमा कंपन्याकडे विनासायास सुपूर्द करण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा हप्ता १.५% ते २% जोखिमीच्या रकमेच्या प्रमाणात निर्धारित करून उर्वरित ८% केंद्र शासन व ८% राज्य शासन विमा कंपन्यांना सब्सिडी देत आहे २०१८-१९ खरीप हंगामात सोयाबीन या कोरडवाहू पिकासाठी रु ८४० प्रति हे भरल्यानंतर विमा कंपनीस केंद्र व राज्याची सबसिडी मिळून एकूण ७५६० रुपये म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेच्या नऊ पट रक्कम विमा कंपनीस विनासायास प्राप्त होते. कोणत्या शेतकऱ्यासाठी हि विमा सबसिडी रक्कम विमा कंपनीस देण्यात आली याची अधिकृतरीत्या शासनाकडे कोणतीही यादी ठेवण्यात येत नाही हा गंभीर आक्षेप कॅग ने मार्च १७ अखेरच्या विशेष लेखापरीक्षणात नोंदविला आहे. सब कुछ विमा कंपनी भरोसे !! याच बरोबर प्राथमिक विमा घटक हा गाव अथवा महसूल मंडळ असताना महाराष्ट्र शासनाने मंडळगट नावाखाली तालुका हाच प्राथमिक विमा घटकाप्रमाणे पुढे रेटला आहे. अनेक महसूल मंडळात विमा भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी पात्र ठरले तरी अजब व विसंगत आदेशांचा आधार घेत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई नाकारत आहेत.

प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेत क्षेत्र निहाय कार्यपद्धती द्वारे आपतीग्रस्त/नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी उंबरठा उत्पन्न हि संकल्पना आधारभूत धरण्यात आले आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झालेली असल्यास जोखीम रकमेच्या प्रमाणात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे. सदर उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीची आहे यातच राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे ७०% ८०% आणि ९०% जोखीमस्तराचे पर्याय असताना शेतकऱ्यांशी विश्वासघात करून सर्वात कमी ७०% जोखीमस्तर निश्चित केले आहे. त्यानुसार उदाहरणादाखल सोयाबीन पिकाचे उंबरठा उत्पन्न किलोमध्ये पुढीलप्रमाणे निश्चित केले गेले आहे. खरीप २०१८ साठी कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यात १९१९ किलो सांगली-१८२४ पुणे जिल्ह्यात-१५२७ नगर जिल्ह्यात-१२२८ हिंगोली जिल्ह्यात-९९३ परभणी-८१५ बीड गेवराई-७९५ देगलूर-४४६ मुखेड-६२४ अमरावती वरुड-३९८ किलो आहे. हे उंबरठा उत्पादनाचे आकड्यावरून धोरणातील दुटप्पीपणा स्पष्ट आहे यामुळे दुष्काळाची वारंवारता जास्त असलेल्या महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व मागास भागात जिथे मान्सूनच्या लहरी प्रमाणे हेलकावे खाणारे उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रकारची पीक विमा योजना कधीही आधार देवू शकणार नाही खरे तर कृषी विद्यापीठे अनेक पिकांची उत्पादकता वेगवेगळ्या शास्त्रीय पद्धती वापरून सर्व साधारण कृषी हवामान परिक्षेत्रात उत्पादकता निश्चित करू शकतात. मात्र अशा कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही बाता डिजिटल इंडियाच्या आणि व्यवहार मात्र पुरातन!! याच बरोबर नुकसान निश्चित करण्यासाठी करण्यात येत असलेले पीक कापणी प्रयोगातील निष्कर्ष महत्वाचे ठरविले आहेत. या पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपन्या मोठ्याप्रमाणावर साम दाम दंड भेद नीतीचा अवलंब करून निष्कर्ष कंपन्यांच्या बाजूने वळवत आहेत अशी परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड येथील शेकडो प्रकरणे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणली आहेत. कनिष्ठ स्तरावरील शासकीय कर्मचारी यांच्यावर अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या बाजूने दबाव टाकल्याची उदाहरणे आहेत.

बिगर कर्जदार विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यासाठी रात्र रात्र रांगा लावून प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्या खावून देखील पीक विम्याचा हप्ता भरला आहे  निसर्गाच्या लहरीवर शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना हा महत्वाचा आधार आहे. यामुळेच पश्चिम विदर्भ व मराठवाड्यातील विमा धारक शेतकऱ्यात कर्जदार शेतकऱ्याचे प्रमाण केवळ ६ ते १०% महाराष्ट्राच्या अन्य विभागाच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.

या योजनेत क्षेत्र सुधारणा गुणांक हि अशीच भोंगळ तरतूद केवळ शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यासाठीच केंद्र शासनाने घुसवली आहे या तरतुदीचा आधार घेवून खरीप २०१७ च्या हंगामात एकट्या परभणी जिल्ह्यात २०८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई मधून कपात केली महाराष्ट्रात हा आकडा हजारो कोटी मध्ये असू शकतो

दुष्काळ विषयक उद्देशाशी विसंगत व्यवहार 

दुष्काळ विषयक तरतुदी योजनेच्या उद्देशात दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा उद्देश जरी असला तरी प्रत्यक्षात फारश्या तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत दोन महत्वाच्या तरतुदी म्हणजे शासकीय यंत्रणेने दुष्काळ घोषित केल्यानंतर तातडीने जोखीम रकमेच्या २५% आगावू रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर टाकण्यात आली आहे परभणी येथे दुष्काळ निवारण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण आंदोलनाच्या रेट्यामुळे तूर पिकासाठी ७६,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना सुमारे १८ कोटी रक्कम अदा करणे भाग पडले तसेच रब्बी ज्वारी पिकाची ७५% पेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवणच न झाल्यामुळे जोखीम रकमेच्या २५% रक्कम सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची तरतूद यानुसार ९ कोटी रुपये विमा भरपाई मंजूर करणे भाग पडले. मात्र वरील दोन्ही तरतुदी बहुतेक जिल्ह्यात महान आयएएस अधिकाऱ्यांनी दडवून शासनाच्या मर्जी प्रमाणे विमा कंपन्यांना दुष्काळी वर्षात अतिरिक्त मुनाफा कमवून दिला आहे. शासन निर्णयात असलेल्या तरतुदी सुद्धा कार्पोरेट विमा कंपन्याकडे बुद्धी गहाण  टाकलेल्या अधिकाऱ्यांनी अमलात आणल्या नाहीत. आज आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी दुष्काळी उपाय योजनांचा आढावा घेतला जात असताना पीक विमा भरपाई याबद्दल काय कर्तृत्व दाखविले हे जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.

या बाबत खरी कारणे पुढील आहेत 

• महाराष्ट्र शासनाने विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली जोखीमस्तर ७०% ८०% आणि ९०% तरतूद असताना केवळ ७०% जोखीमस्तरावर उंबरठा उत्पन्न निश्चित केल्यामुळे अत्यल्प उंबरठा उत्पन्न या आधारे नुकसानभरपाई साठी अपात्र ठरविणे अन्यायकारक आहे.
• उंबरठा उत्पन्न हा निकष संपूर्ण अशास्त्रीय व चुकीचा आहे याच बरोबर उंबरठा उत्पन्न महसूल मंडळ स्तरावर काढण्यात आल्याने एकाच पीकासाठी जोखीम रक्कम सारखी असतानाहि प्रचंड तफावत.
• राज्य शासनाच्या राज्य स्तरीय SLCCCI ची शेतकरी विरोधी भूमिका आणि तक्रार निवारणासाठी कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यास नकार दिलेला आहे खरीप २०१७-१८ आणि खरीप २०१८-१९ मध्ये देण्यात आलेल्या १० हजार पेक्षा जास्त तक्रारीवर कोणतीही सुनावणी करण्यात आली नाही.
• महाराष्ट्र शासनाच्या दि २४ मे २०१८ च्या निर्णयात दुष्काळी परिस्थितीत २५% ऍडव्हान्स देण्याची तरतूद आहे परंतु परभणी जिल्हा वगळता अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात सदर तरतूद अमलात आणली नाही.
• रब्बी हंगामात ज्वारी व अन्य पिकांची उगवण न झाल्यामुळे सरसकट २५% विमा भरपाई देण्याची तरतूद अनेक सर्व अनेक जिल्ह्यात अमलात आणली नाही यामुळे शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले आहे.
• महसूल मंडळ हे प्राथमिक विमा घटक आधारभूत असतानाही अनेक महसूल मंडळ हे मंडळ गटात समाविष्ट करून लाखो नुकसान भरपाई साठी शेतकरी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील विमा भरणाऱ्या ६८.३२ लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ४१.१७ लाख खातेदारांना एक पैसा देखील विमा भरपाई अदा करण्यात आलेली नाही.
• पीक कापणी प्रयोग सदोष अनेक ठिकाणी बागायत पिकाचे उत्पादन मोजणी करून कोरडवाहू पिकासाठी तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
• महाराष्ट्रातील IAS अधिकाऱ्यांचा विमा कंपन्यांना पाठीशी घालण्यासाठी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. खरे तर या प्रकरणी शासन निर्णय असताना देखील दुष्काळ विषयक तरतुदी लागू न केल्या प्रकरणी आणि विमा कंपनीस फायदा पोहोचविल्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा स्तरीय पीक विमा समिती अध्यक्ष यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे.
• पीक कापणी प्रयोगातून पुढे येणारे निष्कर्ष हे पुरेसे विश्वासार्ह नसल्यास रिमोट सेन्सिंग अथवा महालनोबीस पीक केंद्र (MNCFC) यांच्या कडील माहिती आधारे विमा भरपाई अदा करणे शक्य असताना देखील या बाबत शासन चुप्पी साधून आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या विशेष समस्या बाबत स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता

महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १४५ तालुके नेहमीच दुष्काळी छायेत असतात या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यासाठी नेहमीच पीक विमा योजनेचे कवच आवश्यक आहे. या बाबत महाराष्ट्र सरकार पुरेसे जागरूक नाही. अनेकदा प्रचलित तरतुदी देखील अमलात आणल्या गेल्या नाहीत उदाहरणार्थ सदर योजनेत विमा कंपनीने खरीप नुकसान भरपाई वाटप करण्यासाठी ३१ जानेवारी नंतर तीन आठवड्याच्या आत संपूर्ण भरपाई अदा करणे आवश्यक आहे अशी तरतूद शासन निर्णयात आहे. मात्र गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र शासनातील मंत्री विमा कंपन्यांना शासननिर्णय मोडण्याची पूर्ण मोकळीक देत आहेत. पीक विमा भरताना शेतकऱ्यांना एक दिवसाची देखील मुदतवाढ न देणारे शासन पीक विमा भरपाई वाटपातील विमा कंपन्यांनी केलेली महिनोंमहिनेची दिरंगाई याला मात्र पूर्ण मोकळीक देत आहे. या संबंधीचे प्रमुख नियंत्रण केंद्र शासनाच्या हाती असल्याने विमा कंपन्या राज्य शासनाच्या आदेशांना देखील अनेकदा केराची टोपली दाखवतात. बहुतेक विमा कंपन्या ह्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत यंदाच्या वर्षी खरीप २०१९ मध्ये मान्सून व हवामानामुळे खरीप हंगाम धोक्यात येणार याची हवामान कंपन्यांना भनक लागताच बहुतेक सर्व खाजगी कंपन्या महाराष्ट्रातून फरार झाल्या या हंगामातील ३ जिल्हे वगळता सर्व जिल्हे भारतीय कृषी बिमा निगम (AIC) या सरकारी कंपनीच्या हवाली करावे लागले आहेत. भारत को लुटो और भागो !! त्यांनी शेतकऱ्यांच्या लुटीतून गोळा केलेला नफा महाराष्ट्रात देखील राहणार नाहीत आणि 'कशाला पाहिजेत या कंपन्या?' असा प्रश्न उपस्थित होतो.

केंद्र शासनाच्या या पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांचा लाभ जास्त होणार हे लक्षात आल्यानंतर बिहार आणि प बंगाल राज्य सरकारे या योजनेतून बाहेर पडत आहेत गुजरात याच वाटेवर आहे. सनातन दुष्काळाशी झगडणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला स्वतःची नवी सरकारी कंपनी करून त्यामार्फत पीक विमा अंमलबजावणी यंत्रणा राबविणे सहज शक्य आहे. तशा प्रकारच्या अनेक तरतुदी उपलब्ध आहेत. प्रचलित योजनेत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेसाठी अत्यंत तुटपुंज्या तरतुदी आहेत. राज्य शासनाने स्वतंत्र धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना अनुकूल अशा प्रकारच्या तक्रार निवारण व दाद मागण्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणे शक्य आहे. न्यायालयीन समकक्ष तक्रार निवारण यंत्रणा राज्य स्तरावर स्वतंत्र कायद्याने स्थापित करणे देखील शक्य आहे. याच बरोबर राज्य शासनाच्या शेतकरी व ग्रामीण जनतेसाठी असलेल्या अन्य विमायोजना यांचा समन्वय घालता येवू शकेल. याच बरोबर उपेक्षित घटकांसाठी विशेषतः आदिवासी, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना मोफत पीक विमा योजना लागू करणे याच बरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना असाच लाभ देणे आदी विशेष बाबी साध्य करणे शक्य होवू शकते. मात्र नेहमी प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या पक्ष संघटना याबाबत मात्र मुग गिळून गप्प बसल्या आहेत असे खेदाने म्हणावे लागते.

विविध संघटनांच्या भूमिका 

सदर मुद्द्यावर संसदेत नरेंद्र मोदी सरकारची कोंडी करण्याची संधी शिवसेनेला होती परंतु त्या संसदेच्या पटलावर मोदी सरकार बरोबर या धोरणाबाबत वाद न घालता फक्त विमा कंपन्यांना लक्ष करून भाजपा सरकारची कोंडी करण्याची महत्वाची संधी गमावली जात आहे. अशावेळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेने सुसंगत भूमिका मांडून पीक विमा प्रश्नी आपल्या प्रगल्भ शेतकरी धोरणाची चमक दाखविली आहे याच मुद्द्याभोवती दि ३ ऑगस्ट क्रांतिसिंह नाना पाटील जयंती दिनापासून पुणे कृषी आयुक्तालयावर आंदोलन करून शासनाला जाब विचारला आहे यावर कृषी मंत्री यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. विरोधी पक्षात शेती प्रश्नाचे जाणकारगणलेल्या आणि सलग १० वर्षे केंद्रात कृषी मंत्रालयाचा लाभ घेणाऱ्या नेत्यांनी मात्र या पीक विमा धोरणाबाबत घेतलेले नरमाईचे धोरण आश्चर्यकारक आहे याच बरोबर विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली बदललेल्या दुष्काळी संहिता २०१६ याबाबत देखील हाच अनुभव आहे.विरोधी पक्षात असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या अजेंडा वर देखील या पीक विमा योजनेस स्थान मिळू शकले नाही. जातीय अस्मितांचे राजकारण करणाऱ्या संघटनांना बहुधा दुष्काळविषयक समस्यांचे गांभीर्य हरवल्यागत झाले आहे.

यंदाच्या हंगामात खरीप हंगामातील मान्सून पावसावर अरबी समुद्रातील चक्रीवादळ यामुळे पुन्हा एकदा दुष्काळाचे गंभीर सावट निर्माण झाले आहे. पुन्हा एकदा दुष्काळ, पीक विमा, पाणीटंचाई आणि पाणीवाटप, रोजगार या समस्यांनी महाराष्ट्र वेढला जाणार आहे. सध्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केलेल्या पीक विमा योजनेतील बदलाच्या घोषणा प्रत्यक्षात खरीप २०२० मध्ये अमलात येणार असल्याचे जाहीर केल्याने प्रत्यक्षात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणता सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळणार यासाठी विविध संघटनांनी केलेल्या आंदोलनांना सरकार प्रतिसाद देणार कि न्यायालयीन आदेशाचीच वाट पहावी लागणार  की यासाठी आणखी किती दुष्काळ झेलावे लागणार हा प्रश्न आहे.

_{लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य व परभणीस्थित सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. लेखातील माहिती लेखकाच्या वैयक्तिक अभ्यासातून आलेली माहिती आहे.}