महाराष्ट्रातल्या, सीमाभागातल्या आणि सीमाप्रश्नाबद्दल किंचित माहिती असलेल्या देशातल्या लोकांना हा प्रश्न पडून कित्येक दशकं उलटली आहेत. सीमाभागात जाऊन राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करणं, मुंबईत, महाराष्ट्रात इतरत्र सीमाभागातील विविध गटातटांच्या पुढाऱ्यांकडून फेटे बांधून घेणं किंवा ‘आम्ही सदैव सीमावांसियासोबत’ अशी ट्वीट्स करणं यातून वेळ मिळाला की आपल्या राजकीय वर्गाला पण हाच प्रश्न पडत असेल.

१९५६-२०२४ या काळात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर भालकी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे - या घोषणेतलं एकेक शहर निवडून त्याचं कानडीकरण करण्याचा चंग कर्नाटकातल्या सर्व सरकारांनी बांधला. आपण काय केलं? सेनापती बापटांच्या उपोषणानंतर महाजन आयोग मिळवला. त्याचा अहवाल अन्यायकारक असल्याचं लक्षात आल्यावर तो नाकारला. त्यानंतर विविध पंतप्रधानांनी तोडगे सुचवले. विभागीय परिषदांमध्ये चर्चा झाल्या. वेळोवेळच्या गृहमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या. सीमाप्रश्न संपला असं कर्नाटकचं म्हणणं असल्यानं कर्नाटकचा दृष्टिकोन तुच्छतावादी किंवा सीमाप्रश्न हे मराठी लोकांच्या विस्तारवादाचं प्रतीक आहे असा राहिला आहे. केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन आजची चर्चा उद्यावर ढकलून भांडणाऱ्यांना दमवून सोडावं असा आहे. त्यामुळं व्यवस्थेच्या पातळीवर हा प्रश्न नुसतं बोलूनच नाहीसा करावा असा विचार आहे. 

काळा दिन, हुतात्मा दिन, कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलन आणि दरवर्षींचं कर्नाटक विधानसभेच्या बेळगाव अधिवेशनानिमित्त होणारं महाअधिवेशन हे चार दिवस सीमाप्रश्नाची धुगधुगी दिसते. आपल्या विधिमंडळात सीमाभाग महाराष्ट्रात यावा असे एकमुखाने झालेले किती ठराव आहेत याला गणतीच नाही. सीमाभागातल्या साहित्य संमेलनांमध्ये मराठी भाषा, मराठी शाळा, व्यवहारातलं मराठी, मराठी संस्कृतीचं शासनपुरस्कृत खच्चीकरण यावर फारशी चर्चाही होत नाही. पण मराठी लोक एकत्र येतात याचीच कर्नाटक सरकारने एवढी धास्ती घेतलेली आहे की संमेलनं, अधिवेशन, सभा यांना परवानगी न देणे, दिलीच तर अगदी शेवटच्या क्षणी देणे, कार्यकर्त्यांना मारहाण करून तुरूंगात टाकणे, त्यांची करियर्स, व्यवसाय उद्ध्वस्त करणे, हे उद्योग कर्नाटक सरकारने नित्यनेमाने केलेत.

लढ्यात सहभागी लोकांचा आकडा घटवणे हा कर्नाटकचा एककलमी कार्यक्रम आहे. त्याला यश येतांना दिसतंय. लढ्याचं वर्षानुवर्षे नेतृत्व करणाऱ्यांची मुलं या लढ्यात सहभागी होताहेत का? जी गरीब कुटुंबातली मुलं सहभागी होताहेत त्यांची पुरेशी काळजी घेतली जातेय का? तसं होत नसेल तर आपलं आयुष्य पणाला लावण्यापेक्षा मुंबई, पुणे, बंगलोरमध्ये पोटापाण्यासाठी स्थलांतरित होऊन सीमाप्रश्नाने निर्माण होणारा अन्याय आपल्यापुरता संपवण्याचा, विसरून जाण्याचा मार्ग नव्या पीढीने स्वीकारला तर त्यांना दोष देता येईल का?

गेल्या दोन तीन दशकांत सीमालढ्यात हिंदुत्वाच्या राजकारणाने शिरकाव केला. जातीय अस्मिताही तीव्र झाली. एकाचवेळी आम्ही मराठा, मराठी आणि हिंदू अशा तीन दगडांवर पाय ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात जायचं, ही निवडणूक कर्नाटकातली शेवटची यापलिकडे लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं कोणतंही धोरण, कार्यक्रम नव्हता. आजही नाही. अस्मितेचं वारू दौडेपर्यंत हे ठीक होतं. एका टप्प्यानंतर कर्नाटकातले कॉंग्रेस, भाजप हे दोन्ही राजकीय पक्ष 'विकासाची' भाषा बोलू लागले. दोन्ही राज्यातले रस्ते, वीज, पाणी अशा अनेक बाबतीत तुलना सुरू झाली. महाराष्ट्राचं रिपोर्ट कार्ड याबाबतीत निराशाजनक आहे हे तरूण पिढीच्या बोलण्यात येऊ लागलं. सीमालढ्याचे सध्याचे बहुतांश पुढारी हे पायाच्या अंगठ्याशी दृष्टी ठेवणारे असल्याने त्यांना तरूण पिढीशी संवाद ठेवता आला नाही.

दरम्यान कर्नाटक सरकारने ओबीसी, दलित, मुसलमान, ख्रिश्चन आपल्याकडे वळवले. सीमाभागातल्या मराठ्यांना आमीष दाखवले.

दरम्यान कर्नाटक सरकारने ओबीसी, दलित, मुसलमान, ख्रिश्चन आपल्याकडे वळवले. सीमाभागातल्या मराठ्यांना आमीष दाखवले. त्याचा थेट परिणाम समितीच्या उमेदवारांचे दारूण पराभव आणि डिपॉझिट जप्त होण्यात झाला. म.ए.समितीची पक्ष म्हणून नोंदणी नाही, कार्यालय नाही, निवडणुकीपलिकडे संघटन बांधणी नाही, स्त्रिया, तरुण, अल्पसंख्यांक यांना संघटनेत सक्रीय करण्यासाठीचा कसलाही कार्यक्रम नाही. एवढंच कशाला अगदी निवडणुकीत सुद्धा उमेदवारांचा जाहीरनामा नाही. समितीचा वापर करून नंतर इतर राजकीय पक्षांमध्ये जाऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या शेकडोंत निघेल. थोडक्यात, सीमाभागातल्या मराठी जनतेची महाराष्ट्रात येण्याची ओढ तीव्र, प्रामाणिक आहे पण ती व्यक्त करणारं राजकीय वाहन निकामी झालं आहे.

'सदैव सीमावासियांसोबत' म्हणणारे महाराष्ट्रातले पुढारी. एखादा अपवाद वगळला, तर किती जण सीमाभाग फिरले असतील? बेळगाव हे लढ्याचं केंद्र आहे, पण तिथे आणि  खानापुरात समितीत गट का पडलेत? सुपा, हल्याळमध्ये शिवाजी महाराजांचे पुतळे सोडलं तर मराठी शाळा, मराठी वाचनालयं, सांस्कृतिक संस्था हे सगळं कर्नाटक सरकारने परिणामकारकरित्या पुसून टाकलंय, कारवारमध्ये एकेकाळचे काही महाराष्ट्रवादी आता कोकणीवादी झालेत आणि त्यांना एखादी छोटेखानी सभा घेतांना सुद्धा कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या लोकांच्या मारहाणीची भीती बाळगावी लागते. बिदर, औराद, भालकी तर वादापुरतं सुद्धा चर्चेला येत नाही, हेच जर आपल्याला कळत नसेल तर आपण कर्नाटकशी आणि भारत सरकारशी कसे लढणार आहोत?

२००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटक आणि भारत सरकारविरूद्ध दावा दाखल केला आहे. 'तारीख पे तारीख' म्हणावं इतक्या तारखासुद्धा या खटल्यासाठी पडलेल्या नाहीत. न्यायालयात महाराष्ट्र शासन गेलेलं असलं तरी तज्ञ समिती, उच्चाधिकार समिती यामार्फत चालणाऱ्या कामावर म.ए.समितीचाच रिमोट कंट्रोल चालतो. गेल्या वीस वर्षात या समित्यांच्या झालेल्या बैठकांची इतिवृत्तं पाहिली तरी हे प्रकरण पुढे का सरकत नाही याचा अंदाज येईल.

दावा दाखल करणारे काही वकील हयात नाहीत, माधव चव्हाण यांच्यासारख्या बुद्धिमान, प्रभावी वकिलांना समितीच्या काही नेत्यांनी प्रयत्नपूर्वक बाहेर घालवलंय. दिल्लीतले ऍड्व्होकेट ऑन रेकॉर्ड, राज्याचे महाधिवक्ता यांनी पुढाकार घेऊन किती बैठका लावल्या, ज्येष्ठ विधिज्ञांचा शोध किती गांभीर्याने झाला, खटला वेगाने चालावा, नियमित साक्षी व्हाव्यात यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काय तयारी झाली, साक्षीदारांची तयारी कधी पूर्ण होणार आहे, सीमाप्रश्नाच्या दाव्याची माहिती आम जनतेला कळावी यासाठी काय प्रयत्न झाले  याची प्रामाणिक उत्तरं द्यायची तर काही लोकांना तोंड लपवायची पाळी येईल.

मी फेब्रुवारी २०२० ते एप्रिल २०२२ या काळात महाराष्ट्र सरकारचा सीमाप्रश्नाचा विशेष कार्य अधिकारी होतो. एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ हे समन्वयक मंत्री या नात्याने  माझे मंत्री होते. त्या काळात मी ही यंत्रणा जवळून पाहिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा कक्ष ३६ सीमाकक्ष म्हणून काम करतो. नवीन प्रशासकीय भवनात एखाद्या उद्ध्वस्त धर्मशाळेच्या अवस्थेत हा कक्ष आहे. तिथल्या उपसचिवापासून सह कक्ष अधिकाऱ्यापर्यंत एखादा अपवाद वगळता कुचकामी लोक भरलेले आहेत. वकिलांची बिलं काढणं, हुतात्म्यांच्या वारसांना पेन्शन देणं, राज्यपालांच्या अभिभाषणात ‘हे सरकार सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे’ हे वाक्य पुरवणं यापलिकडे इथे काम होत नाही.

सामान्य प्रशासन विभागाचा कक्ष ३६ सीमाकक्ष म्हणून काम करतो. नवीन प्रशासकीय भवनात एखाद्या उद्ध्वस्त धर्मशाळेच्या अवस्थेत हा कक्ष आहे.

या खात्यात येणारे सचिव सायडिंगला काढलेल्या गाडीप्रमाणे काही महिने काढतात आणि बऱ्या पोस्टिंगचा शोध पूर्ण झाला की खातं आणि प्रश्न बेवारस सोडून निघून जातात.गेल्या काही वर्षांत याला एकमेव अपवाद आहे तो श्रीकांत देशपांडे यांचा. त्यांनी अवघ्या सहा महिन्यात या खात्याला दिशा दिली. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच मी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद - संघर्ष आणि संकल्प हे सीमाप्रश्नाचा समग्र आढावा घेणारं पुस्तक संपादित करू शकलो. त्याआधी अ.र.अंतुले यांच्या विधिमंडळातील भाषणावर आधारित छोटेखानी पुस्तक सोडलं तर शासनाने या प्रश्नाचं दस्तावेजीकरण करणारं काहीही प्रसिद्ध केलेलं नव्हतं. तीच परिस्थिती म.ए.समितीची आहे. शासकीय पातळीवरील दस्तावेजीकरणाचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न, सीमाकक्षाची प्रशासकीय पुनर्रचना करणे या गोष्टी त्यांनी आखल्या होत्या. त्यांची बदली झाल्याने ते थांबलं.या प्रश्नाबद्दल आस्था असणारा आणि शक्यतो मराठी अधिकारी किमान तीन वर्षे इथे काम करू शकला तरच काही घडण्याची शक्यता आहे. पण कुठल्याही सरकारला ते गरजेचं वाटत नाही असं दिसतं.

सीमाभागातल्या शाळा, सांस्कृतिक संस्था यांना अनुदान देण्याची सुरूवात लोकशाही आघाडी सरकारने केली. तेच धोरण नंतरच्या पंधरा वर्षात चालू राहिलं आहे. सीमाप्रश्न सुटत नाही तोवरची मलमपट्टी किंवा आपल्याकडून सीमाप्रश्न सुटणारच नसेल तर किमान एवढा तरी दिलासा बेळगाव - खानापुरातल्या लोकांना मिळावा या माफक हेतूने आणि फारसं नियोजन न करता ही योजना चालते. या भागातल्या बोलक्या आणि महाराष्ट्रातल्या नेतेमंडळींच्या मागेपुढे करणाऱ्या काहींच्या संस्थांची यातनं सोय होते. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत या ८६५ खेड्यांतल्या मुलांना महाराष्ट्रातल्या मुलांचे लाभ देणे, एमकेबी कोट्यातून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इ. अभ्यासक्रमांत काही जागा राखीव ठेवणे अशा काही योजना सरकारने वेळोवेळी आखल्यात. पण या योजना आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याचं राजकीय, कायदेशीर धोरण या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत.

सीमाभाग महाराष्ट्रात येणारच नाही, आता हा प्रश्न गैरलागू झालाय, बेळगाव भारतात तर आहे ना इ. विविध छटांचे युक्तिवाद तूर्त बाजूला ठेवू. सीमाभाग महाराष्ट्रात येणं न्याय्य आहे आणि त्याशिवाय राज्य पुनर्रचना अपुरी आहे असं माझं मत आहे. ते कसं करता येईल? सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमीच्या प्रश्नाप्रमाणे दैनंदिन सुनावणी लावून हा विषय निघाली काढला पाहिजे. आतापर्यंतचा उशीर हा कर्नाटकच्या पथ्यावर पडला आहे कारण हा भूभाग गेली ६८ वर्षे अन्याय्य रीतीने कर्नाटकच्या ताब्यात आहे. पोलिस आणि महसुली यंत्रणा वापरून मराठी माणसांचं अपार भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय शोषण कर्नाटकाने केलं आहे. प्रश्न निकाली निघेस्तोवर हा प्रदेश केंद्रशासित करता येईल असं मला वाटत नाही कारण या प्रदेशाला लागूनच कानडीबहुल  प्रदेश आहे. एखादा भाग कोरून काढून केंद्रशासित करता येतो का याबद्दल मला शंका आहे.

आज महाराष्ट्राची कोर्टातली बाजू मांडणारी यंत्रणा दुबळी आहे. तिची समग्र फेररचना केली पाहिजे. ती करण्याचा अधिकार शासनाचा आहे, म.ए.समितीचा नाही. त्यामुळे त्यांनी आपला रिमोट कंट्रोल वापरून भरलेले वशिल्याचे तट्टू हाकलले पाहिजेत. एन.डी. पाटील याच्या निधनानंतर सीमालढ्याचं महाराष्ट्रातलं पालकत्व संपलं आहे. शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे व इतर नेत्यांनी एकत्र बसून या पालकत्वाचा विचार केला पाहिजे. समितीच्या खुर्च्यांना दशकानुदशके चिकटून बसलेल्या आणि उत्तरापेक्षा अडचणींना कारणीभूत असलेल्या मंडळींना बाजूला करून तरूणांच्या हाती लढ्याची धुरा सोपवली पाहिजे.

सीमाभाग महाराष्ट्रात यायला हवा असेल तर सर्व जातीधर्माचे लोक सोबत असावेच लागतील. तिथे जात वर्चस्वाचं किंवा धार्मिक वर्जनवादाचं राजकारण करून चालणार नाही हे महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी कधीतरी एकदिलाने आणि ओठात एक, पोटात एक असं न करता सीमाभागातल्या नेत्यांना सांगितलं पाहिजे. आज केंद्रात आणि राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आहे. सीमाभागातले पुढारी हे साधारणपणे शरद पवार आणि त्या खालोखाल ठाकरेंची शिवसेना यांच्याशी जवळीक असणारे आहेत. आज हा प्रश्न सोडवायचा तर सत्तेतले, विरोधातले सगळ्यांशी बोललं पाहिजे. प्रतिकात्मक आणि प्रतिक्रियात्मक कृतीपलिकडे वागायला महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला भाग पाडलं पाहिजे.

१९५६ सालचा आणि आजचा भारत यात खूपच बदल झाला आहे. आज महाराष्ट्रातही एखाददुसरा जिल्हा वगळता या प्रश्नाची जाण आणि आच राहिलेली नाही. सीमाभागातल्या जनतेच्या आकांक्षा बदलल्यात. मराठीवादी पुढाऱ्यांना या बदलत्या आकांक्षांचं भान नाही. महाराष्ट्रातल्या नव्या पिढीच्या बहुतेक  राजकीय पुढाऱ्यांना हा प्रश्न माहीत नाही. बहुतांश नोकरशहांना सीमाभाग कुठेही राहिल्याने फरक पडत नाही. सीमाभागासाठी त्याग करणाऱ्या दोनतीन पिढ्या संपल्यात. कन्नड सक्तीमुळे तरूण मुलामुलींना कन्नड थोडंफार येतंय. इंग्रजीकरणामुळे मराठीप्रेमाची धार बोथट झालीच आहे. स्थलांतर, शहरीकरण, जागतिकीकरणाचा रेटा आणि खोलवर झिरपलेलं हिंदुत्वाचं विखारी राजकारण यामुळे मराठीचा मुद्दा अनेकांना गैरलागू किंवा दुय्यम महत्त्वाचा वाटतो. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या चौकटीत शासनाला करता येतील अशा गोष्टी खाली सुचवल्या आहेत.

• सीमा प्रश्नावर तातडीने गंभीर कृती होण्यासाठी सीमाकक्ष थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी जोडून घेण्यात यावा. 
• संसदेच्या पातळीवर या प्रश्नाबद्दल महाराष्ट्राच्या बाजूने जनमत उभं करण्याचा ठोस कार्यक्रम आखला जावा. 
• सर्वोच्च न्यायालय हा प्रदेश कोणत्याही एका राज्याला पूर्णपणे द्यावा असा निःसंदिग्ध निर्णय देणार नाही, असं गृहीत धरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक शासन किंवा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि भारत सरकार यांच्यात होणाऱ्या तोडग्यासाठी कोणती व्यूहरचना करावी लागेल, याचा समांतरपणे, पण वेगाने विचार करावा. 

नेहमीच्या कंठाळी भाषणा-घोषणांपलिकडे जाऊन एक भाषिक समाज म्हणून आपण काही करणार असू तरच स्वतंत्र भारतातला हा सर्वात मोठा व दीर्घकाळ चाललेला भाषिक लढा योग्य त्या मुक्कामी पोचेल. अन्यथा बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र ही दंतकथा करण्याच्या मोहिमेतलं ते निर्णायक पाऊल ठरेल.

_{(हा लेख दैनिक महाराष्ट्र टाइम्समध्ये २२ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झाला. लेखक व प्रकाशकांच्या परवानगीने पुनर्प्रकाशित.)}