India
घरोघरी लसीकरणासाठी मुंबई महानगरपालिकेची तयारी असतानाही केंद्रानं परवानगी नाकारली
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राकडून असा कोणताही प्रस्ताव आल्याचं नाकारलं.
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा मुंबईत घरोघरी कोव्हीड लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं नुकताच नाकारला. देशातल्या सर्वाधिक कोव्हीड रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या मुंबईत दारोदारी लसीकरण का नाकारलं जात आहे, असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे. मात्र कोव्हीड संदर्भातल्या एका पत्रकार परिषदेत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राकडून असा कोणताही प्रस्ताव आल्याचं नाकारलं.
मुंबई मिररनं केलेल्या बातमीनुसार बीएमसीनं जवळपास दीड लाख ज्येष्ठ नागरिक तसंच अन्य व्यक्तींपर्यंत कोव्हीड लस लवकरात लवकर पोहोचवण्यासाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रासमोर मांडला होता. मात्र केंद्रानं हे त्यांच्या धोरणात बसत नसल्याचं सांगत परवानगी नाकारली असंही या बातमीत लिहिलं होतं. जिथं एका बाजूला कोरोनाव्हायरसच्या वाढत्या प्रसाराला रोखण्यासाठी लसीकरण मोहिमेचा जास्तीत जास्त विस्तार करण्याचं केंद्र सरकारनं ठरवलं आहे, तिथं मुंबईत मात्र जास्त लोकांपर्यंत लस पोहोचवण्याचा हा प्रस्ताव का नाकारला असा प्रश्न नागरिक आणि राजकीय नेते विचारताना दिसत आहेत.
याबद्दल विचारलं असता मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं की मुंबई महापालिका घरोघरी जाऊनही लसीकरण करायला तयार आहे, पण केंद्राची परवानगीच मिळत नाहीये. "महापालिकेचं लसीकरणासंबंधी काही वेगळं नियोजन नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार जे ठरवेल, त्यानुसार लसीकरण होईल," पेडणेकर पुढं म्हणाल्या.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं मुंबई मिररशी बोलताना सांगितलं की कोव्हीड लसीकरणानंतर लस घेणाऱ्यांवर काही विपरीत परिणाम तर होत नाहीयेत ना यावर लक्ष ठेवणं गरजेचं असतं, आणि घरोघरी लसीकरण करताना ते शक्य नसल्यामुळं कोव्हीड लसीकरण अशा प्रकार करणं शक्य नाही.
दुसरीकडे पंजाबमधल्या लुधियाना जिल्हा प्रशासनानं दारोदारी कोव्हीड लसीकरण करायचं ठरवलं आहे, आणि पंजाबमधल्या बाकी जिल्ह्यांमध्ये देखील डोअर टू डोअर लसीकरण सुरु करण्याचा मानस पंजाबनं व्यक्त केला आहे. गेल्या २४ तासात मुंबईत ४,७५८ नवीन कोव्हीड रुग्ण आढळले. सध्या मुंबईतली सक्रिय रुग्णांची संख्या ४९,१६७ आहे, तर कोव्हीड वाढीचा दर १.३४ टक्के आहे.