माजलगाव धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात शेतकऱ्यांचं जलसमाधी आंदोलन

बीडमधील माजलगाव तालुक्यात जायकवाडी टप्पा-२ म्हणजेच माजलगाव धरणाची उंची वाढवण्यास शासनानं मान्यता दिल्यापासून माजलगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर आणखी जमिनी बुडीत क्षेत्रात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जरी शासनानं या कामासाठी नवीन जमीन अधिग्रहणाची गरज नसल्याचं म्हटलं असलं, तरी २१ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बुडीत क्षेत्रात येण्याची शक्यता युवा शेतकरी संघर्ष समितीनं व्यक्त केली आहे. उंची वाढल्यानं अतिरिक्त पाणीसाठा होऊन सिंचनाचा विस्तार होणार असला, तरी धरण पूर्ण क्षमतेनं भरल्यानंतर आपल्या जमिनी पाण्याखाली जाण्याची भीती आजूबाजूच्या गावांमधील शेतकऱ्यांना आहे. गुरुवारी १७ सप्टेंबर रोजी याचा निषेध करण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांमधील अनेक शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन केलं.

“धरण बांधल्यापासून दर पावसाळ्यात धरणासाठी संपादित न केलेल्या जमीनीदेखील पाण्याखाली जातात. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अशा प्रकारे पाण्याखाली जातात, त्यांना त्याची नुकसान भरपाईदेखील मिळालेली नाही. म्हणजेच याचा अर्थ धारण बांधताना केलेलं सर्वेक्षण सदोष होतं. काडीवडगावातील रामराव बादाडे यांच्या शेतातील ८ ते १० एकरात अजूनही पाणी येतं. मग पुन्हा सर्वेक्षण न करता तुम्ही धरणाची उंची वाढवल्यानंतर आणखी पाणी येणार नाही असं कस सांगता?” युवा संघर्ष शेतकरी समितीचे अध्यक्ष जगदीश फरताडे विचारतात.

राज्य सरकारनं २३ ऑगस्टला मंत्रिमंडळात 'पंचम सुधारित योजना' हा निर्णय मंजूर केला, ज्यात पैठण पासून विष्णूपुरीपर्यंतच्या अंतरातील धरणांच्या डागडुजीच्या किंवा दुरुस्तीच्या कामाला मंजुरी दिली. त्यातला एक निर्णय जायकवाडी टप्पा २ धरणाची उंची ०.५० मीटरनं वाढवण्याचा आहे.

"१९७९ मध्ये या धरणासाठी जवळपास ३०-३२ गावांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. या गावांमधील एकूण ७० ते ५० टक्के जमिनी संपादित झाल्या होत्या. तिथले रहिवासी पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी राहून उरलेल्या भागात शेती करून आपली उपजीविका भागवत आहेत. जेव्हा या शेतकऱ्यांना समजलं की धरणाची उंची वाढणार आहे, तेव्हा साहजिक आहे की पाणीदेखील वाढणार. आणि तेच पाणी आमच्या शेतांमध्ये येईल अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे," ते पुढं सांगतात.

एकीकडे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण असताना फरताडे म्हणाले की माजलगाव कालवा विभागाकडून याबाबत गोंधळवून टाकणारी पत्रकं वारंवार काढली जात आहेत.

“२३ जूनला प्रसिद्ध झालेल्या या धरणासंदर्भातील अनुपाल अहवालानुसार कुठल्याही सर्वेक्षणाशिवाय कोणाची जमीन जाईल की नाही, हे सांगता येणार नाही, त्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे, असं नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र ७ सप्टेंबरला माजलगाव कालवा विभागानं काढलेल्या पत्रकात कुणाचीही जमीन या धरण उंची वाढीमुळं जाणार नाही, असं सांगण्यात आलं. ८ तारखेला हे पत्रक प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात आलं. जेव्हा यावर आक्षेप घेतला गेला, तेव्हा ९ तारखेला विभागानं पुन्हा एक पत्रक देऊन किती जमीन जाईल याची तपासणी करावी लागेल, असं शेतकऱ्यांना सांगितलं. उंची वाढवण्यासाठी गाळ सर्वेक्षण आणि पूर्ण संचयन पातळी (एफआरएल) सर्वेक्षणानंतर जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे की नाही हे स्पष्ट होईल आणि नंतरच पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असं कालवा विभागानं कळवलं,” फरताडे म्हणाले.

पत्रव्यवहाराची शृंखला

• २४ जून: अनुपाल समिती अहवाल मुद्दा क्र १०: माजलगाव धरण बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन कुठल्या तलाकांपर्यंत करण्यात आले होते हे तपासून माजलगाव धरण उंची वाढीमुळं बुडीत होऊ शकणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे किंवा कसं ते तपासावं.
• ७ सप्टेंबर: माजलगाव धरणाची उंची वाढवल्यानं अतिरिक्त भूसंपादन करण्याची गरज नाही. अफवांवर विश्वास ठेऊ नये.
• ९ सप्टेंबर: गाळ सर्वेक्षण करणं तसंच पूर्ण संचयन पातळी (एफआरएल) सर्वेक्षण करणं या दोन्ही सर्वेक्षण अहवालानुसार उंची वाढीमुळे जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे की नाही हे स्पष्ट होईल. तदनंतर जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता असल्यास शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार सर्व परवानग्या घेतल्यानंतरच पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल. माजलगाव धरण उंचीमुळे बुडीत होऊ शकणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचे सर्वेक्षण करून पुनर्वसन आवश्यक असल्यास करण्यात येईल.

माजलगावचे रहिवासी शेतकरी ज्यांना आपली जमीन बाधित होईल अशी भीती आहे, ते सावळाराम उबाळे याबद्दल बोलताना सांगतात, “जर धरणाची भिंत वाढणार असेल, तर पाण्याची पातळीसुद्धा वाढेलच. सखल जमिनीवरही २ फूट पाणी वर जाणार. ही योजना रद्द झालीच पाहिजे. धरणाची उंची वाढवण्यापेक्षा गाळ काढून पाण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे.”

जायकवाडी टप्पा २ या धरणाची निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंत गाळ सर्वेक्षण किंवा गाळ उपसा केला गेला नाही, असा आरोप शेतकरी करतात. शेतकऱ्यांनुसार जर गाळ काढला तर धरणाची क्षमता वाढेल.

यासंदर्भात जगदीश फरताडे मागणी करतात, “जूनमध्ये शासनानं ७ मोठ्या धरणांचा गाळ काढण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्यात जायकवाडी टप्पा २ म्हणजे आमच्या माजलगाव धरणाचं नाव नाही. मग उंची वाढवण्यापेक्षा तुम्ही गाळ काढण्याचा का प्रयत्न करत नाही?"

माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंकी यांनी ८ सप्टेंबरला प्रसार माध्यमांना “कुणाचाही एक गुंठादेखील [जमीन] जाणार नाही,” असं विधान केलं आणि त्याच दिवशी सिंचन विभागानंही तसंच विधान केलं आणि जुन्या संपादन क्षेत्रात वाढीव पाणी साठा केला जाईल, असं सांगितलं.

मात्र शेतकऱ्यांनी आमदारांना भेटून याबद्दलची भीती व्यक्त केली असता 'फक्त ४' गावं पाण्याखाली जाणार असल्याचं सोळंकी म्हणाले, असं फरताडे सांगतात.

“आमदारांकडे जाऊन जेव्हा शेतकऱ्यांनी भीती व्यक्त केली तेव्हा आमदार सांगतायत की ४ गाव म्हणजेच इरला, डुब्बा, कवडगाव आणि खळवट निमगाव पाण्याखाली जाणार. जेव्हा लोक म्हणाले की तिकडे पाणी येणार म्हणजे आमच्याकडे पण येईल, तेव्हा आमदार त्यांना म्हणाले की ही अर्धपुनर्वसीत गावं आहेत. यांचं फक्त पुनर्वसन होईल आणि ती पाण्याखाली जाणार नाहीत," फरताडे म्हणाले.

“ही अर्धपुनर्वसीत गावं १९७९ पासून आजपर्यंत पुनर्वसित झाली नाहीत. आज तुम्ही पुन्हा पुनर्वसनाबद्दल बोलताय, पण तसा शासन निर्णय अजून तरी निर्गमित नाही. किंवा त्यांनी केलेल्या निर्णयांमध्ये या गावांचा उल्लेख नाही. आणि सर्वेक्षणसुद्धा झालेलं नाही,” फरताडे सांगतात.

यावर बोलताना उबाळे म्हणाले, “आमचे आमदार उंटावरून शेळ्या हाकण्याचं काम करतायत आणि आम्हाला पूर्ण शंका आहे की या उंचीवाढीमुळं जमीनी पाण्याखाली जाणारच आहेत. आम्ही राहतो तिथं, आम्हाला कसं माहिती नसेल? आमदार साहेब दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. खळवट निमगाव आणि इरला, डुब्बा ही तीन गावं धरण वाढलं तर उठवावी लागेल, असं ते सांगतात. गावं जर उठणार असतील, तर जमीन जाणार नाही कशावरून?”

फरताडे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मंगळवारी याविषयी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. “मुख्यमंत्र्यांनी जलसंपदा आयोगाचे प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश दिले आहेत की याप्रकरणी तत्वनिष्ठ अहवाल सादर करा. याला वेळ लागेल. पण आम्हाला शासकीय स्पष्टीकरण हवंच आहे,” ते म्हणाले.

यादरम्यान फरताडे यांनी माजलगावमध्ये ग्रामस्थांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता कुठलंतरी सर्वेक्षण सुरु असल्याची शंकादेखील उपस्थित केली.

“धरणाकडे येऊन काही लोक सर्वेक्षण करत आहेत. ते शासनाचे आहेत, खाजगी आहेत की कुठले आहेत हे कळायला मार्ग नाही. त्यांना विचारलं तर ते सांगतात आम्ही पाणी पातळी मोजायला आलो आहोत. मग पाणी पातळी बरोबर माजलगावच्या धरणाच्या बाजूला का मोजली जात आहे? दुसऱ्या कुठल्याच प्रकल्पांमध्ये का मोजली नाही जात? असं का? दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये का मोजली जात नाही. आम्हाला माहित न होऊ देता तुम्ही गुपचूपण सर्वेक्षण करताय का?” असे प्रश्न ते उपस्थित करतात.

दरम्यान बुधवारी यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार प्रकाश सोळंकी यांनी पुन्हा एकदा कुठलीही जमीन जाणार नसून सर्वेक्षणानंतर हे स्पष्ट होईलच, हे अधोरेखित केलं. तसंच इरला, डुब्बा, खलवट निमगाव, कवडगाव आणि काडीवडगाव यांचं पुनर्वसन करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं.

“उंचीवाढीचा प्रस्ताव २००८ चा असून आता झालेल्या पंचम सुधारित योजनेत याचा समावेश करण्यात आला आहे. आता नवीन भूसंपादन करण्याची गरज नसून पूर्वी केलेल्या भूसंपादनातच ही उंची राहील, असा जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव असून मलाही तो मान्य आहे. सर्वेक्षणासाठी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. जर सर्वेक्षणानंतर एकही गुंठा जमीन संपादन करण्याची गरज असेल, तर हा प्रकल्प आम्ही तातडीनं रद्द करून घेऊ. यामध्ये एकही गुंठा जमिनीचं संपादन होणार नसल्याची माहिती जलसंपदा विभागानं दिलेली आहे,” सोळंकी म्हणाले.

पुढं ते म्हणाले, “पाटबंधारे विभागाला आम्ही गाळाचं सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी मागणी आणि पाठपुरवठा मी करेन. ही योजना माझी नाही किंवा मी प्रस्तावित केलेली नाही, तर जलसंपदा विभागाची आहे. जर भूसंपादन न करता अधिकच पाणीसाठा वाढत असेल तर ते उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न असतो. हे लोक माझ्याविरोधात जाण्यासाठी असं बोलत आहेत. जायकवाडी धरणांमधून माजलगावमध्ये पाणी यावं, हा शासन निर्णय आहे.”

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर बोलताना आमदार म्हणाले, "मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे म्हणून त्यांनी आंदोलन करण्याची गरज मला वाटत नाही, आणि करू नये अशी माझी लोकप्रतिनिधी म्हणून विनंती असेल." मात्र गुरुवारी शेतकऱ्यांनी सरकारकडून स्पष्टता मागत आणि प्रकल्पाला विरोध दर्शवत जलसमाधी आंदोलन केलं.