बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या देशभरातील शाखांमध्ये गेल्या १० वर्षांत पुरेशी नोकरभरती न झाल्यानं बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन कामं करण्यात आणि ग्राहकांना सेवा पुरवण्यात येणाऱ्या अडथळ्याविरोधात आवाज उठवला आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कर्मचारी युनियनच्या जवळपास १००० कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी बँकेच्या लोकमंगल या मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं. गेल्या १० वर्षांत थकलेली नोकरभरती बँकेनं लवकरात लवकर करावी या मागणीसाठी २० मार्च रोजी देशव्यापी आंदोलन करणार असल्याची घोषणादेखील केली.

“नोकरभरती, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. गेल्या १० वर्षांपासून बँकेनं मृत, निवृत्त, राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदंदेखील भरलेली नाहीत. या १० वर्षांत बँकेच्या १००० नवीन शाखा उघडल्या आहेत, व्यवसाय तिपटीपेक्षा जास्त वाढलेला आहे. त्याचबरोबर या १० वर्षांत सरकारनं जनधन, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती, अटल पेन्शन, मुद्रा, स्वनिधी यासारख्या त्यांच्या वेगवेगळ्या योजना बँकेमार्फतच राबवल्या. यामुळं बँकेत येणाऱ्यांची संख्या खूप वाढली आणि परिणामी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे,” बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी संचालक आणि ऑल इंडिया बॅन एम्प्लॉईज युनियनचे सहसचिव देविदास तुळजापूरकर सांगतात.

बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कर्मचारी युनियनने काढलेल्या पत्रकानुसार बँकेच्या ७०० हुन अधिक शाखांमध्ये पूर्णवेळ शिपायांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. १२०९ शाखांमध्य फक्त एक क्लार्क किंवा कारकून आहे, जो कॅश काउंटरवर काम करतो. २०२१ मध्ये बँकेनं सफाई कर्मचाऱ्यांचं पद काढून टाकलं आणि हे काम बाहेरच्या कंत्राटदारांना दिलं.

“राज्यात ३५० शाखा अशा आहेत, जिथं एकही कारकून नाही. एक अधिकारी. एक मॅनेजर आणि एक बाहेरून कंत्राटी पद्धतीनं नियुक्त केलेला स्टाफ, असे तीन कर्मचारी या शाखांमध्ये काम करतात. बँकेत कारकून हे आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी असतात. ते ग्राहकांना सर्वाधिक सेवा पुरवतात. बँक ऑफ महाराष्ट्राचं ब्रीदवाक्यच आहे, ‘जिव्हाळ्याची बँक’. पण या आघाडीवर एक किंवा दोनच कर्मचारी असले, तर आम्ही ग्राहकाला तेवढी सेवा पुरवू शकत नाही. त्यांच्याशी बोलूच शकत नाही,” फेडरेशनच्या पुणे युनिटच्या अध्यक्ष नीता घागर सांगतात.

बँकेत कॅश काउंटर सकाळी १० ला सुरु होतो आणि तो दुपारी ३.३० पर्यंत सुरूच असतो. “कॅश काउंटरवर बसण्यासाठी फक्त एकच कर्मचारी उपलब्ध असेल, तर त्यांना अगदी स्वच्छतागृहात जाण्यासाठीसुद्धा उठता येत नाही. याचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. जिथं कारकून नाही, तिथं बँकेच्या इतर कर्मचाऱ्यांना, अगदी अधिकाऱ्यांनासुद्धा, हे काम करावं लागतं. ४-४.३० पर्यंत हे कारकुनी काम झालं की त्यानंतर बाकीची कामं आम्हाला उशिरा थांबून करावी लागतात. कधी कधी कामं संपली नाहीत तर सुट्टीच्या दिवशी, शनिवार-रविवारीदेखील यावं लागतं,” घागर पुढं सांगतात.

यामुळं बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे वैयक्तिक कामांसाठी वेळच राहत नसल्याचं तुळजापूरकर सांगतात.

“लोकांना जास्त वेळ बँकेत कामाला बसावं लागतं, शनिवारी-रविवारी यावं लागतं. त्यांना रजा मिळत नाही. त्यात तात्पुरत्या नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून दैनंदिन काम करून घेतलं जातं. मात्र त्यांचं वेतन अत्यंत कमी आहे, त्यांना शनिवार रविवारच्या सुट्टीचे पैसे मिळत नाहीत, रजा मिळत नाहीत, इतर कुठल्याच सुविधा मिळत नाहीत. सगळ्याच दृष्टीनं त्यांच्याही शोषण होतं,” ते म्हणाले.

त्यामुळं तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांऐवजी पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास ते मनापासून काम करतील आणि काम देखील नीट होईल असं घागर म्हणतात.

ग्राहक सेवेवर परिणाम

“बँकेत जरी संगणक आले असले, तरी आमचं काम काही कमी झालेलं नाही. पण त्याचबरोबर ग्राहकांची संख्या दुपटीनं-तिपटीनं वाढली आहे. यामुळं आमच्याबरोबरच ग्राहकांनाही खूप अडचण सहन करावी लागते. त्यांना दररोज भल्यामोठ्या रांगांमध्ये उभं राहावं लागतं,” नुकत्याच सेवानिवृत्त झालेल्या आणि आंदोलनात सहभागी एक कर्मचारी म्हणाल्या.

जरी बँकेचं बरंच काम आता संगणक किंवा मोबाईल फोनवरून होऊ शकत असलं, तरी अनेक ग्राहकांना ते अजूनही वापरता येत नाही किंवा ते वापरणं शक्य नसल्याचं बँकेचे कर्मचारी सांगतात.

Employees of Bank of Maharashtra launched a massive social media campaign on X, generating over 2 lakh tweets on a holiday. @BodkeNeha reports on the growing distress over severe staff shortages in Bank of Maharashtra.

Read More: https://t.co/m2dcH1ECoO @idesibanda pic.twitter.com/LWWp5ZZ8EG

— Saurav_Kumar (@SauravK1890) March 10, 2025

“माझ्या शहरी शाखेत मुख्यत्वे २ प्रकारचे ग्राहक येतात. एक म्हणजे जवळच्या वस्तीतील निरक्षर ग्राहक, ज्यांना बँकेतच येऊन त्यांची सर्व कामं करणं भाग असतं. आणि दुसरे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांची मुलं त्यांच्यासोबत राहत नसतात. त्यांना डिजिटल माध्यमावर विश्वास वाटत नाही. त्यांना वाटतं की बँक कर्मचाऱ्यांनी बसून त्यांचं ऐकून घ्यावं, त्यांना मदत करावी. त्यांच्या सगळ्या ठेवी आमच्याकडे आहेत. मात्र आम्ही त्यांना वेळ देऊ शकलो नाहीत, तर ते त्यांच्या ठेवी इतर बँकेत हलवतात. हे नुकसान बँकेचं आहे,” घागर सांगतात.

ग्रामीण भागात तर ही समस्या आणखी बिकट आहे.

“बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या ५० टक्क्यांहून अधिक शाखा महाराष्ट्रात आहेत. त्यात जवळपास ८०० या ग्रामीण शाखा आहेत. बँकेचं ग्रामीण नेटवर्क मोठं आहे, त्यामुळं बँकेकडे स्वस्त दराच्या ठेवी जास्त गोळा होतात. ग्रामीण भागात डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता कमी आहे. एकुणातच बँकेचे बहुतांश ग्राहक कमी संपत्ती असलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये डिजिटल साक्षरता नाही. त्यामुळं ते शेवटी शाखांमध्येच येतात आणि त्यांना सेवा पुरवाव्या लागतात. यात त्यांना अनेक सेवा अशा पुरवाव्या लागतात, ज्या आमच्या कामात समाविष्ट नाहीत. हस्तिदंती मनोऱ्यावर बसून काम करणारं व्यवस्थापन जमिनीवरील वास्तवाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही,” तुळजापूरकर सांगतात.

“आपल्याकडे अजूनही लोकांचा समोरासमोर येऊन बँकेची कामं करण्यावर अधिक भर असतो. त्यामुळं बँकेत पुरेसे कर्मचारी असणं, हे अजूनही अत्यंत आवश्यक आहे,” नाव न देण्याच्या अटीवर एक कर्मचारी सांगतात.

पुरेसं मनुष्यबळ नसल्याचे परिणाम

तुळजापूरकर सांगतात, “मनुष्यबळ कमी असल्यामुळं अनेकदा कर्मचाऱ्यांना काम पूर्ण करताना व्यवस्था आणि प्रक्रियेत तडजोड करावी लागते. यामुळं बँकेच्या कामातला धोका वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे फसवणुकीचा धोकाही वाढलेला आहे.”

साक्षरता कमी असलेल्या लोकांना डिजिटल माध्यमातून बँकेची काम करण्यास प्रवृत्त केल्यानं आज सायबरगुन्हेदेखील वाढले असल्याचं तुळजापूरकर यांचं म्हणणं आहे. याव्यतिरिक्त, ऑनलाईन प्रक्रिया करण्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्कदेखील भरावं लागतं, जे पूर्वी आवश्यक नव्हतं.

“पूर्वी ग्राहक बँकेत येऊन अर्ज (स्लिप) भरून पैसे काढत असत. आता बँक तसे पैसे काढू देत नाही, चेकबुक घेण्यासाठी आग्रह करते, ज्याचं शुल्क भरावं लागतं. एटीएम कार्ड करून पैसे काढायचे, तर त्याचं शुल्क भरावं लागतं. यानिमित्तानं बँकेला उत्पन्न आणि नफ्याचे नवनवे मार्ग सापडतायत. आणि मला वाटतं बँकिंग हे आजच्या युगात public utility service आहे. त्यामुळं सामान्य माणसावर असं शुल्क लादणं त्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत,” ते पुढं म्हणतात.

“नोकरभरती झाली तर आम्ही ग्राहकांना चांगली सेवा देऊ शकतो."

त्यात पैसे काढण्यासाठी, पासबुकसाठी जरी मशिन्स असली, तरी ती कशी वापरायची हे ग्राहकांना सांगावं लागतंच, असं घागर सांगतात.

“तरीसुद्धा कधी कधी ही मशिन्स चुकीच्या पद्धतीनं वापरली गेली, तर ती बंद पडून सगळं कामच ठप्प होऊ शकतं. अशावेळीदेखील आमचं काम खूप वाढतं. कधी कधी बँकेची संगणक प्रणाली चालकाच्या नाही, तासतासभर ती बंद पडते, मग आमचं आधीच खूप असलेलं काम आणखी ताटकळतं. त्यामुळं ही यंत्रणासुद्धा बँकेनं नीट करून घ्यावी अशी आमची मागणी आहे,” घागर म्हणाल्या.

यासगळ्या अडचणींमुळं अनेक कर्मचारी हे सतत तणावाखाली असतात.

“आजारी पडलो तरी रजा घेणं कठीण आहे. महिलांना प्रसूती रजा ६ महिन्यांच्या वर गरज पडली तरी घेता येत नाही. अनेकांना हृदयाचं विकार सुरु होतात. नोटबंदीच्या वेळी तर आमच्या कित्येक कर्मचाऱ्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. अनेक महिलांना वेळेच्या आधीच रजोनिवृत्ती होते, घागर पुढं सांगतात.

“नोकरभरती झाली तर आम्ही ग्राहकांना चांगली सेवा देऊ शकतो आणि त्याच्या आमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणामदेखील होणार नाही, त्या पुढं म्हणतात.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या

“बँकेत सफाई कर्मचारी, शिपाई, कारकुनांच्या नेमणुका करण्यात याव्यात. बँकेत अधिकृत युनियन म्हणून आम्ही काम करतो. मात्र बँक कर्मचाऱ्यांची निगडित अनेक निर्णय एकतर्फी घेते. आमचा आग्रह आहे की आमच्याशी वाटाघाटी केल्याशिवाय बँकेनं निर्णय घेता नये. या सर्व मागण्यांसाठी आम्ही २० मार्च रोजी देशव्यापी आंदोलन करत आहोत,” तुळजापूरकर म्हणाले.

ते पुढं म्हणतात, “ बँक ऑफ महाराष्ट्राने गेल्या काही काळात चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र ही कामगिरी बँक कर्मचाऱ्यांच्या आणि ग्राहकाच्या हिताचा बळी देऊन मिळवली जात आहे. या आंदोलनाच्या निमित्तानं आम्ही विचारतो, सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा नक्की कोणासाठी असतो?”