श्रद्धा कुंभोजकर । भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातल्या एका वेगळ्या प्रवाहाची नोंद घेता येईल. बाबासाहेब आणि पाणी. 

१९२७ मधल्या महाडच्या चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहापासून ते भारताच्या जलनीतीला आधुनिक वळण देण्याच्या कामगिरीपर्यंत आपल्याला बाबासाहेबांचं पाणीविषयक काम पाहता येतं. पाणी ही सर्वसजीवांची मूलभूत गरज आहे. हे पाणी सगळ्यांना न्याय्य पद्धतीनं मिळायला हवं या तत्त्वासाठीबाबासाहेबांनी चळवळीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले. त्यासाठी वृत्तपत्रं, आकाशवाणी अशा विविध माध्यमांमधून लिहून, मुलाखती देऊन समाजाच्या मनाला दिशा दिली. कायदे बनवण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला. न्यायालयात लढा दिला. आणि धोरण बनवताना सर्वांगीण अभ्यास करून भारतासारख्या नव्याने स्वतंत्र होत असलेल्या देशाच्या जलनीतीचा पाया रचला. म्हणजे सामाजिक चळवळ, संपर्कमाध्यमांचा प्रभावी वापर,राज्यकर्ता म्हणून उत्तम धोरण निर्माण करणं,समाजाच्या हिताचे कायदे बनवणं आणि ते अंमलात आले नाही तर न्यायालयाचा रस्ता धरणं अशा पाच वाटांनी बाबासाहेबांनी पाण्याला सर्वांपर्यंत पोचवण्याचे प्रयत्न केले. 

पाणी आणि जगण्यामधल्या पायाभूत समतेची आणि करुणेची जाणीव बाबासाहेबांमध्ये कुठून आली असेल? याचं उत्तर त्यांच्या वेटिंग फॉर अ व्हीसा नावाच्या आत्मकथनात शोधता येतं. प्राथमिक शाळेमध्ये शिकतानाचीम्हणजे साधारण सव्वाशे वर्षांपूर्वीची परिस्थितीबाबासाहेबांनी नोंदवलीय. अस्पृश्य मुलांना तहान लागली, तर शाळेतल्या पाण्याला स्पर्श करता येत नसे. शाळेतल्या शिपाईदादांनीच या मुलांसाठी पाणी द्यायचं अशीरूढी असल्यामुळे शिपाईदादा नसतील तर आम्हांला पाणी मिळत नसे अशी आठवण बाबासाहेबांनी लिहून ठेवली आहे. अशी पार्श्वभूमीअसतानाही महाराजा सयाजीराव गायकवाडांनी दिलेल्या शिष्यवृत्तीसह उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बाबासाहेब अमेरिकेत कोलंबिया विद्यापीठात शिक्षणाला गेले, आणि समान संधींचं एक वेगळं जग त्यांच्या समोर उभं राहिलं. अमेरिका, इंग्लंड आणि जर्मनीत शिक्षण घेऊनही बाबासाहेब परत भारतात आले आणि इथल्या जनतेला समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीचे लढे त्यांनी अनेक आघाड्यांवर सुरू केले. 

१९२३ मध्ये मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळानं असा ठराव केला होता, की सरकारी खर्चानं तयार केलेले पाणवठे आणि पाण्याच्या सर्व प्रकारच्या साठ्यांवर सर्व माणसांचा समान हक्क आहे. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या लोकांसह सर्वांना हे पाणी मुक्तपणे मिळायला हवं. कोकणातल्या महाड गावच्या नगरपालिकेनं देखील पाण्यावर सर्वांचा सारखाच हक्क असल्याचा ठराव केला. पण प्रत्यक्षात मात्र महाडमध्ये चार झऱ्यांच्या पाण्यातून बनलेलं चौदार तळं हे सार्वजनिक मालकीचं असूनही अस्पृश्य मानलेल्या माणसांना तिथे जायची मोकळीक नव्हती. बाबासाहेबांनी कायद्याविरुद्ध जाऊन अन्याय्य रूढींचं पालन करण्याच्या प्रवृत्तीबरोबर लढा सुरू केला. त्याला चौदार तळ्याचा सत्याग्रह म्हटलं जातं.

बाबासाहेबांचं नेतृत्व आणि समतेचा लढा या गोष्टी केवळ अस्पृश्यांसाठी नव्हत्या.

बाबासाहेबांचं नेतृत्व आणि समतेचा लढा या गोष्टी केवळ अस्पृश्यांसाठी नव्हत्या. न्यायाची चाड असणाऱ्या आणि स्वातंत्र्याच्या बरोबरीनं समता आणि बंधुतेचा ध्यास घेतलेल्या सहृदय माणसांनी त्यात सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. महाडमधल्या सुरबानाना आणि लक्ष्मीबाई टिपणीस, अनंतराव आणि इंदिराबाई चित्रे, सहस्रबुद्धे,अशा समतेचा विचार करणाऱ्या माणसांसह अस्पृश्य मानल्या गेलेल्यास्त्रीपुरुषांचामोठा समुदाय  बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली चौदार तळ्याच्या सत्याग्रहात सामील झाला. २० मार्च १९२७ रोजी बाबासाहेबांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी चौदार तळ्याचं पाणी पिऊन माणसांमाणसांतली समता सत्यात यावी यासाठीचा सत्याग्रह यशस्वी केला. पुढे न्यायालयानंही या पाण्यावर सर्वांचा हक्क असल्याचं मान्य केलं. पाण्यासारख्या नैसर्गिक संपत्तीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचं तत्त्व डॉ. आंबेडकरांच्या लढ्यामुळे अधोरेखित झालं. 

पाण्याचं न्याय्य वाटप होण्यासाठी लढता लढताच कोकणातल्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीगतीकडे बाबासाहेबांचं लक्ष वेधलं गेलं. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खोतीची अन्याय्य पद्धत रद्द करण्याच्या लढ्याच्या सुरुवातीला १९२९ साली चिपळूणला शेतकरी परिषद भरली होती. तेव्हा बाबासाहेबांनी केलेलं भाषण त्यांच्या बहिष्कृत भारत या वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेलं आहे. ते म्हणाले,

“मी देखील मजूर वर्गापैकी एक असून, इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या चाळींत राहतो. इतर बॅरिस्टरप्रमाणे मला देखील बंगल्यातून राहता आले असते पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरिता चाळीत राहूनच काम केलें पाहिजे. याबद्दल मला केव्हांहि वाईट वाटत नाही... शेतकऱ्यांचे जीवन चारी बाजूंनी संकटांत राहिले तरी धनिकांना व खोतांना त्याची पर्वा नसते. अशा वेळी श्रमजीवी शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे, मेहनतीचे फळ सरकारने मिळवून दिले पाहिजे. अशा बाबतीत सरकारने गरिबांची दाद घेतली नाही तर ते सरकार सुधारलेले आहे असे म्हणता येणार नाही.

बाबासाहेबांच्या नेतृत्वातला सहभाव, करुणा अशा प्रसंगातून उठून दिसतात. मात्र या सहभावाला समाजातून होणाऱ्या बदलाची आणि कायदेशीर तरतुदींचीही जोड असणं आवश्यक असतं हे बाबासाहेबांना माहीत होतं. बाबासाहेब मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात काम करत होते. तेव्हा १९३७ मध्ये कोकण विभागात शेतकऱ्यांचं शोषण करणाऱ्या खोतीच्या पद्धतीवर बंदी आणण्याचं विधेयक त्यांनी मांडलं. 

१९३४-१९३९ अशी सलग सहा वर्षं कुलाबा जिल्ह्यात चरी आणि आजूबाजूच्या पंचवीस गावांत मिळून नारायण नागू पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अनंतराव चित्रे अशा दिग्गज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी संप लढवला. खोतांच्या आणि सावकारांच्या अमर्याद सत्तेला वेसण घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतच पिकवायचं नाही असा निश्चय केला, पाळला आणि तो कूळकायद्याच्या रूपानं यशस्वीदेखील झाला. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अनंतराव चित्रे अशा दिग्गज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी संप लढवला.

पुढे १९४२ ते ४७ या काळात बाबासाहेबांची नियुक्ती भारताच्या व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळावर केली गेली. जलनीती आणि ऊर्जा व्यवस्थापनाच्या खात्यांचा कार्यभार त्यांच्याकडे असल्याने भारताच्या पाणी आणि ऊर्जाविषयक धोरणावर बाबासाहेबांच्या विचारांचा अमीट असा ठसा उमटलेला आहे. 

हे धोरण घडवताना बाबासाहेबांनी इंग्लंड आणि अमेरिकेत घेतलेल्या शिक्षणाचा आणि अनुभवांचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. भारताची जलनीती आणि ऊर्जाविषयक धोरण ठरवताना परदेशी तज्ञांचीही मदत घ्यायला मागेपुढे पाहिलं नाही. त्यातही तत्कालीन इंग्रज सरकारनं इंग्लंडमधल्या तज्ञाची शिफारस केलेली असतानाही, बाबासाहेबांनी युक्तिवाद केला की इंग्लंड हा लहान देश असून, तिथल्या नद्याही लहान आहेत. त्या मानाने अमेरिकेतल्या नद्या विस्तीर्ण असून तिथल्या पाणीतज्ञांचा उपयोग भारतातल्या मोठमोठ्या नद्यांच्या बाबतची धोरणं ठरवताना अधिक प्रभावी ठरेल. बाबासाहेबांच्या आग्रहामुळे या कामी अमेरिकी तज्ञाची नेमणूक होऊन भारताला त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा लाभ घेता आला. अशी नोंद भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष दत्तात्रय देशकर यांनी केली आहे.

१९२९ मध्ये आलेल्या जागतिक महामंदीमुळे उद्भवलेल्या बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी टेनेसी नदीवर एक मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारला होता. नदीला येणारा पूर नियंत्रित करणं, बेरोजगारीवर उपाय म्हणून माणसांना रोजगार मिळवून देणं,  जलसिंचन आणि वीजपुरवठा अशा अनेक समस्यांसाठी टेनेसी व्हॅली अथॉरिटी म्हणजे टेनेसी खोरे महामंडळ ही एक गुरुकिल्ली होती. अमेरिकेतल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या बाबासाहेबांनी या प्रकल्पाचं महत्त्व ओळखलं. आणि तज्ञांच्या शिफारसी घेऊन दामोदर नदीखोरे महामंडळाची स्थापना केली. टेनेसी जलविद्युत प्रकल्पावरून प्रेरणा घेऊन भारताला जल आणि ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांत मोठी झेप घेता आली, ती डॉ. आंबेडकरांनी पाया घातलेल्या पाणीविषयक धोरणामुळेच. 

नदी म्हणजे केवळ पाण्याचा वाहता साठा नसून नदीचं खोरं ही एक जिवंत परिसंस्था असते हे बाबासाहेबांनी जाणलं होतं. त्यामुळेच भारतीय राज्यघटनेत नदी नव्हे तर नदीखोरे या संकल्पनेला धरून पाण्याच्या न्याय्य वाटपाबाबतच्या तरतुदी केलेल्या दिसतात असं जलतज्ञ माधवराव चितळे यांनी म्हटलं आहे. 

बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीमुळेच भारताचा केंद्रीय जल आयोग, पुण्यामधली केंद्रीय पाणी आणि ऊर्जा संशोधन संस्था अशा पायाभूत संस्थांनी भारतात मूळ धरलं.  दामोदर, महानदी आणि शोण नदी या मोठ्या नद्यांच्या पुराचं नियंत्रण करून जलविद्युत प्रकल्पासाठी त्यांच्या पाण्याचा वापर करता यावा या दृष्टीनं डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा डॉ. दत्तात्रय गायकवाड यांनी घेतला आहे. त्यांनी नोंदवल्यानुसार १९४४-४५ या काळात भारत सरकारतर्फे एकूण पाच पाणीविषयक परिषदा झाल्या. या परिषदांमध्ये जलविषयक कार्यभार सांभाळणारे व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून बाबासाहेबांनी महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी दामोदर, हिराकूड अशा मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना त्यांनी मार्गी लावलं. 

जलविषयक कार्यभार सांभाळणारे व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून बाबासाहेबांनी महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला.

मोठमोठ्या नद्या अनेक प्रदेशातून वाहतात आणि त्यांच्या पाण्यावरून तंटे होतात हे गौतम बुद्धांचं चरित्र लहानपणीच वाचलेल्या बाबासाहेबांना माहीत होतं. शाक्य आणि कोलिय या राज्यांमध्ये नदीच्या पाण्यावरून झालेल्या तंट्यामधून गौतमबुद्धाचं व्यक्तिमत्व घडत गेलं हे बाबासाहेबांना माहीत होतं. भारतीय राज्यघटना तयार करताना त्यांनी दूरदृष्टी ठेवली होती.  असा  दोन राज्यांमधला पाणीतंटा उद्भवला तर तो सोडवायला लवादाची व्यवस्था आणि त्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षांकडे त्यांनी विशेष लक्ष देऊन घटनेत तरतुदी केल्या. त्यामुळे राज्यांमधल्या पाणीविषयक वादांमध्ये समेटासाठी घटनात्मक चौकट त्यांनी उपलब्ध करून दिली. 

लहानपणापासून विषमतेच्या दाहक चटक्यांमुळे पोळलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाण्याकडे समतेच्या लढ्यातला एक आवश्यक घटक म्हणून पाहिलं. त्यांच्या पश्चात देखील त्यांच्या अनुयायांमध्ये ही लढाऊ वृत्ती चिवटपणे बहरलेली दिसते. 

आंबेडकरी चळवळीतल्या स्त्रियांची जीवनकहाणी नोंदवणाऱ्या ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ या ग्रंथातचंद्रभागा जाधव या कोकणातल्या राजापूरजवळच्या माजलगावच्या माहेरवाशिणीचं सांगणं आलं आहे. –  “आमाला कोन खालीपना देईल तर आपण आवाज उठवायला पायजेल. असं वाटायचं... आमच्या राजापुरास गंगा येते...मग आमाला गंगेच्या पान्याला हात लावायची आडकाटी का? एकदा मी उटले नी माजी सोबतीन आयरेबाई हिला संगं घेतलं नी आमी राजापूरच्या आजूबाजूला १०-१२ गावातनं फिरून बाई मानूस जमवलं... सगल्या मिलून आमी गंगेवर गेलो नि ‘बाबासाहेब आंबेडकरकी जय‘ असं जोरजोरात वरडत सर्व बायका मिलून गंगेच्या पान्याला हात लावला. गंगेवर आंगूल करणारी सगली मानसं टकामका आमच्याकडे बगीत हुती. पन कोन काय नाय बोललं...मग काय, आमच्या गावातल्या पोराबालांना चेव आला. धावून सगले गंगेवर आंगूल कराय आले.“

पाण्यासाठी लढणं म्हणजे समतेसाठी, बंधुतेसाठी, स्वातंत्र्यासाठी लढणं ही बाबासाहेबांची शिकवण त्यांच्यापासून प्रेरणा घेणाऱ्या प्रत्येकाला आजही स्फूर्ती देत आहे.

(आकाशवाणी पुणे केंद्रावरून दि. १४-०४-२०२४ रोजी प्रसारित)