आंबील ओढा प्रकरणातील वादग्रस्त बिल्डरवर अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल

पुणे । आंबेडकवादी कार्यकर्ते व रिपब्लिकन बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांचा छळ केल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा न्यायालयानं बुधवारी बिल्डर सुर्यकांत निकम, प्रताप निकम व दिलीप देशमुख यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. वर्षभरापूर्वी आंबील ओढ्याजवळील एका वस्तीत झालेल्या पाडकामासंबंधी कांबळे केदार असोसिएट्स या बिल्डरविरुद्ध वस्तीतील रहिवाशांसोबत लढा देत होते, ज्यादरम्यान त्यांचा बिल्डरकडून छळ झाल्याची तक्रार त्यांनी केली.

केदार असोसिएट्सचे बिल्डर सुर्यकांत निकम, प्रताप निकम व त्यांचे कर्मचारी दिलीप देशमुख यांच्यावर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार ३(३) पी, ३(३) क्यू तसंच कलम ३(२) वीए, कलम ६, ८(ब), भारतीय दंड संहिता कलाम १८२, ५००, ५०६ व ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयानं १८ जुलै रोजी दत्तवाडी पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(३)अतंर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, ॲड. आकाश साबळे सांगतात. 

कलम १५६(३)अतंर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली किंवा गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला तर कोर्टात खासगी तक्रार दाखल करता येते. ॲड. अंबादास बनसोडे, कारवा प्रतिनिधि ॲड. आकाश साबळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कांबळे यांच्या बाजूनं कोर्टात मांडणी केली.

पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत अर्जदार असं म्हणतात की "माझी जात हिंदू-महार आहे हे ज्ञात असताना तसेच मी सामाजिक कार्य करत असताना, माझा समाजात नावलौकिक असताना दिलीप देशमुख, बाळासाहेब निकम व प्रताप निकम यांनी माझेविरुद्ध खोटी तक्रार केल्याने माझी सार्वजनिकरित्या बदनामी केली असून माझे समाजातील स्थान कमी होऊन समाजामध्ये माझी निंदानालस्ती झाली आहे."

कांबळे बहुजन एकता फॉर्म या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य वंचित आर्थिक दुर्बल घटकांविरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर मार्गानं न्याय मिळवून देण्याच्या कामात सहकार्य करतात.

जवळपास एक वर्षांपूर्वी जून महिन्यात दांडेकर पुलाजवळील आंबील ओढ्याशेजारच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुजन गृहरचना संस्था मर्यादित या वस्तीतील घरं पाडण्यात आली होती. केदार असोसिएट्स या बांधकाम व्यवसायिकाला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही कारवाई केली गेली असल्याचा आरोप त्यावेळी तिथल्या रहिवाशांनी केला होता. कांबळे सुरवातीपासूनच रहिवाशांच्या बाजूनं लढ्यात उतरले होते. 

"झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत या वस्तीतील रहिवाशांना सदनिका देऊ करण्याचा दावा केदार असोसिएट्सनं केला होता. प्रत्यक्षात मात्र बिल्डर भलत्याच व्यक्तींना तिथली घरं देण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या वस्तीतील जागा त्याच्या नावावर असल्याचंही बिल्डरनं दाखवलं होतं. तशी नोटीसदेखील तिथे राहणाऱ्यांना बजावण्यात आली होती. ही जागा नक्की कोणासाच्या नावावर आहे, याबद्दल माहिती घेण्यासाठी मी पुणे महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा केला. यावेळी ही जमीन महानगरपालिकेनं झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला हस्तांतरित केलीच नसल्याचं आम्हाला दिसून आलं," कांबळे इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले.

"झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला आम्ही विचारलं की प्राधिकरणाच्या अंतर्गत उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांसाठी बिल्डरला २५ टक्के अनामत रक्कम शुल्क म्हणून भरावी लागते, तर टी रक्कम बिल्डरनं भरली आहे का. तेव्हा पाहिलं उत्तर आलं की रक्कम भरलेली आहे. मात्र जेव्हा आम्ही त्याच्या चलनसाठी विचारणा केली, तेव्हा मात्र उत्तर आलं की अशी कोणतीही रक्कम भरण्यात आलेली नाही," साबळे यांनी पुढं सांगितलं.

कांबळे यांनी बिल्डरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यानंतर वस्तीतील बांधकामावर स्टे आणला. यानंतर बिल्डरनं कांबळे यांच्याविरोधात ते खंडणी मागत असल्याच्या तक्रारी दाखल केल्याचं तसंच त्यांना त्रास द्यायला सुरवात केल्याचं ते सांगतात.

"माझ्याविरोधात त्यांनी गुंडही पाठवले होते, त्यानंतर मी त्यांच्याविरोधात त्यांच्यापासून माझ्या जीवाला धोका असल्याची तक्रारही दाखल केली होती. मला वारंवार त्यांच्याकडून धमक्यादेखील येत होत्या. 'तू जर यातून बाहेर पडला नाही, तर तुला घोडा लावू' असं ते मला म्हणाले होते, त्यांचे हे शब्द मी त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीतही नमूद केलेले आहेत. चळवळीत काम करत असल्यामुळं हे सर्व काही मला नवीन नाही," कांबळे म्हणतात. 

या सगळ्यानंतर कांबळे यांनी बिल्डरविरुद्ध अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. "दोन-तीन वेळा आम्ही पोलीस स्थानकात अशी तक्रार नोंदवायचा प्रयत्न केला, पण तिथून आम्हाला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं नंतर आम्ही वकिलांशी चर्चा करून १५६ (३) नुसार न्यायालयात अर्ज केला. कोर्टात जवळपास सहा महिने पाठपुरावा करावा लागला, मात्र शेवटी आमच्या लढ्याला यश मिळालं, आणि गुन्हा दाखल झाला," कांबळे म्हणतात.

झोपडपट्टीच्या विकासाला विरोध नाही, पण पर्यावरणाचा नाश न करता विकास व्हावा आणि वस्तीतील राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या हक्काची घरं मिळावी, एवढंच आमचं म्हणणं आहे, कांबळे म्हणतात.