आंबेडकर चरित्र समितीमध्ये २३ सदस्यांपैकी फक्त एक महिला; सचिव पदावरूनही वाद

महाराष्ट्र शासनानं दि.३० मार्च २०२१ रोजी घोषित केलेल्या नव्या पुनर्गठीत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीतली अनेक नावं ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार साहित्य, अध्ययनाशी संबंधित व्यक्ती, अभ्यासक, लेखकांना अनभिज्ञ असल्याचं साहित्यिक, अभ्यासक, सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी म्हटलं आहे. याविषयी राज्य सरकारला एक खुलं पत्र लिहीत अनेक अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांनी या समितीबाबत अजून एक बाब निदर्शनास आणली आहे. स्थापन झालेल्या या २३ जणांच्या समितीत फक्त एक महिला सदस्य आहे.

"'चूल आणि मूल' याच्या बाहेर स्त्रिया कष्टानं आल्या आहेत, ज्ञान मिळवतायत, काम करतायत. त्यांचं कर्तृत्व दिसूनसुद्धा तुम्ही त्यांची दखल घेताना दिसत नाही आहेत. आता तरी निकोप नजरेनं बघा," असं याविषयी बोलताना लेखिका आणि अभ्यासिका उर्मिला पवार म्हणाल्या. बाबासाहेबांच्या लिखाण, संशोधनाविषयीच्या समितीत स्त्रियांचं योग्य प्रतिनिधित्व होणं याची नोंद या कामासाठी योग्य स्त्रिया उपलब्धच नव्हता अशी होईल हे सांगत, उर्मिला पवार पुढं म्हणाल्या, "हे अतिशय चुकीचं आहे. आपल्याकडे कितीतरी महिला संशोधक आहेत, कितीजणी या क्षेत्रात काम करत आहेत. आमचं एवढंच म्हणणं आहे, की तुमची पुरुषी मानसिकता तुम्ही एकदा तपासून बघा."

या समितीच्या प्रमुख सचिवपदी डॉ कृष्णा कांबळे यांची शासनानं निवड केली आहे. याविषयी इंडी जर्नलशी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे म्हणतात, "डॉ कांबळे यांचं आंबेडकरी साहित्य, संशोधनातील नक्की योगदान काय आहे हे कोणालाच माहित नाही. आणि या समितीत ज.वि. पवारसारखी व्यक्ती आहे, जे आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, दलित पँथरचे एक संस्थापक आहेत. त्यांनी साहित्यिक आंबेडकरी चळवळीवर संशोधनात्मक पाच खंडांचं लेखन केलेलं आहे. त्यांना डावलून हे महत्वाचं जबाबदारीचं पद इतर कोणाला का देण्यात आलं?"

ज.वि. पवार यांनीही या समितीचे अध्यक्ष व उच्च तंत्र-शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना लेखी पत्र पाठवून या बाबतीत चौकशी केली आहे की, डॉ कृष्णा कांबळे यांचं आंबेडकरी साहित्य, अध्ययन, योगदान काय? पण साहित्यिक आणि कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या खुल्या पत्रानुसार अजूनपर्यंत सामंत यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही.

"या समितीतल्या सदस्यांना नक्की कोणत्या निकषांवर निवडलं गेलं आहे?" असा प्रश्न उपस्थित करत मोरे पुढं म्हणाले, "या २३ जणांच्या समितीतली निवड ही आंबेडकरी संशोधन आणि चळवळीतल्या योगदानापेक्षा राजकीय जवळीकीमुळं झाल्याचं दिसत आहे."

प्रा. प्रज्ञा दया पवार, ज्या या समितीतल्या एकमेव महिला सदस्य आहेत, त्यांनीदेखील उदय सामंत यांना पत्र लिहून "ही बाब लोकशाही शासन व्यवहाराच्या दृष्टीनं अजिबात स्पृहणीय" नसल्याचं म्हटलं आहे. इंडी जर्नलशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "लोकशाही प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग हा मोलाचा आणि महत्वाचा आहे. आंबेडकरांच्या लेखनातही त्यांनी हे म्हटलं आहे. त्यामुळं त्यांचंच  सर्व अप्रकाशित साहित्य/लेखन/संशोधनाचं काम पूर्णत्वास नेण्यात महिला अभ्यासकांचा सहभाग असलाच पाहिजे."