राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थातच ‘एनपीआर’साठी देशातील अनेक भागांमध्ये २०१५ साली गृह मंत्रालयानं लोकांकडून ‘ज्ञात संमती’ न घेता, ‘आधार’मधील माहिती वापरली असल्याचा आरोप सिटिझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस (सीजेपी) या संस्थेनं केला आहे. पश्चिम बंगालच्या काही भागांमध्ये काम करणाऱ्या नागरी कार्यकर्ते आणि संस्थांनी माहिती अधिकारातून याबाबत चौकशी केल्यानंतर त्यांना २०१५ मधील या प्रक्रियेच्या निर्देश-पुस्तिकेत लोकांकडून ‘ज्ञात संमती’ घेण्यासाठी मुळात कोणतीही तरतूदच केली नसल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळं लोकांचं नागरिकत्व ठरवणाऱ्या एनआरसीचा पाया समजल्या जाणाऱ्या एनपीआरमधील माहितीच मुळात संमतीशिवाय घेतलेली आणि अपूर्ण असल्याची भीती कार्यकर्त्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

‘एनपीआर’ १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत केलं जात. २००३ मध्ये नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेनंतर त्यात जोडण्यात आलेल्या कलम १४(अ) नुसार केंद सरकारला प्रत्येक भारतीयाची नोंदणी करून त्यांना राष्टीय ओळखपत्र देणं क्रमप्राप्त ठरलं. यानुसार भारतात पहिली राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी २०११च्या जनगणनेच्या आधी, २०१० साली पूर्ण करण्यात आली. जनगणनेप्रमाणेच त्याची जबाबदारीदेखील भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे होती.

“गृह मंत्रालयाच्या २००८-०९ च्या अहवालानुसार एनपीआरअंतर्गत नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाणार नव्हती. तर एनपीआरमधून गोळा झालेली माहिती संगणकीकृत करणं आणि त्यात फोटो आणि बोटांचे ठसे जोडून राष्ट्रीय ओळखपत्र तयार करण्याचं काम युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे (युआयडीएआय) देण्यात आलं होतं,” लोकविद्या जनआंदोलनाचे अभिजीत मित्रा, याबाबत मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले.

२०१५ मध्ये एनपीआरमधील माहिती अद्ययावत करण्यात आली. मात्र २०२१-२२ च्या गृह मंत्रालयाच्या अहवालात एनपीआर आणि नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एक धक्कादायक उल्लेख आढळला. या अहवालात असं लिहिलं होतं की २०१५ साली एनपीआर अद्ययावत करत असताना त्यात नाव, लिंग, जन्मस्थान, राहण्याचं ठिकाण, आई आणि वडिलांचं नाव या माहितीसोबतच लोकांचे आधार, मोबाईल आणि रेशन क्रमांक गोळा करण्यात आले आहेत.

मी किंवा माझ्या आजूबाजूच्या कोणालाही २०१५ साली अशा प्रकारचं सर्वेक्षण किंवा आधार एनपीआरशी जोडण्यासाठी संमती दिल्याचं आठवत नव्हतं.

“हा अहवाल वाचून आम्हाला धक्का बसला, कारण मी किंवा माझ्या आजूबाजूच्या कोणालाही २०१५ साली अशा प्रकारचं सर्वेक्षण किंवा आधार एनपीआरशी जोडण्यासाठी संमती दिल्याचं आठवत नव्हतं. याबद्दल माहिती अधिकाराअंतर्गत अनेकदा आणि अनेक स्तरांवर अर्ज केल्यानंतर आम्हाला सर्वेक्षकांनी एनपीआरचे अर्ज भरून घेत असतानाच नागरिकांकडून त्याला आधार जोडण्याची संमती घेतली असल्याचं सांगण्यात आलं. यासाठी उदाहरण म्हणून आम्हाला एक अर्ज दाखवण्यात आला, जो बंगालच्या वेगळ्याच भागात असलेल्या मालदा इथला होता,” मंथन सामायिकी या बंगाली मासिकाचे संपादक जितेंद्र नाथ नंदी म्हणाले.

मात्र त्यांनी किंवा त्यांच्या आजूबाजूच्या कोणीही अशाप्रकारचा अर्ज भरून एनपीआरला आधार जोडण्यासाठी संमती दिली नव्हती. तरच विनंती करूनही त्यांना त्यांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून उदाहरण म्हणून त्यांच्या शहरातील एकही अर्ज दाखवण्यात आला नाही.

“यामुळं आमच्या लक्षात आलं की किमान आमच्या भागात तरी आमची कुणाचीही ज्ञात संमती न घेता एनपीआरला आमच्या ‘आधार’मधील माहिती जोडण्यात आली,” नंदी सांगतात.

CJP EXCLUSIVE: In 2015, the Union of India made a significant move towards #NPR & #NRC without consent. #aadhaar data was linked with the #NPR database without informed consent. Read: https://t.co/tpsUXFhoyh

— Citizens for Justice and Peace (@cjpindia) February 16, 2024

याबाबत आणखी खुलासा करत अभ्यासक देबाशिष सेनगुप्ता पुढं सांगतात, “आम्ही माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत २०१५ च्या एनपीआर प्रक्रियेची निर्देशपुस्तिका मिळवली. या निर्देशपुस्तिकेत कुठंही माहिती घेताना आणि आधार जोडताना सर्वेक्षकाला नागरिकांची ज्ञात संमती घेणं बंधनकारक राहील, यासाठी कोणत्याही तरतुदीचा उल्लेख केलेला नाही. त्यात फक्त एवढंच लिहिण्यात आलं आहे, की नागरिकाचा आधार क्रमांक उपलब्ध असेल, तर तो अर्जात नमूद करण्यात यावा. याबरोबरच या अर्जावर कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीची सही असणं गरजेचं नाही. त्यामुळंच कुटुंबातील कोणीही एक व्यक्ती सर्वांची माहिती देऊन अर्जावर सही करू शकत होता.”

२०१५ किंवा २०२०च्या निर्देशपुस्तिकादेखील सार्वजनिक पटलावर उपलब्ध नसल्यानं त्या माहिती अधिकारातूनच मिळवाव्या लागल्याचं हे कार्यकर्ते सांगतात. २०१० ची पुस्तिका मात्र अजूनही गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

२०१९ मध्ये केंद्रानं सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर केल्यानंतर गृह मंत्रालयानं २०२२ मध्ये एनपीआर अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पुन्हा करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र कोव्हीड महामारीचं कारण देत ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली नाही. याला देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनपीआर/एनआरसीला झालेला विरोध देखील कारणीभूत असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, ज्यामुळं अनेक बिगर-भाजपशासित राज्य सरकारांनी केंद्राला सहकार्य करण्यास नकार दिला होता. एनआरसीची प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारला एनपीआर अद्ययावत करणं आवश्यक आहे. मात्र आता सरळ एनपीआरची माहिती गोळा न करता लोकांच्या माहितीपूर्ण संमतीशिवाय त्यांचे आधार क्रमांक वापरून ही माहिती गोळा करण्यात येत आहे, असा आरोप सीजेपीनं केला आहे.

“आधार क्रमांक वापरून ही माहिती गोळा करणं धोकादायक आहे कारण सर्वांकडे आधार कार्ड असेलंच असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार जर तुम्हाला सरकारच्या अंशदानाचा फायदा घ्यायचा नसेल, तर तुमच्याकडे आधार कार्ड असणं आवश्यक नाही. देशात अनेक जणांनी त्यांच्या बायोमेट्रिक माहितीचं संरक्षण करण्यासाठी आधार कार्ड बनवलेलं नाही. तर अनेक असे गरीब लोक आहेत, जे आधार कार्ड बनवू शकले नाहीत. त्यामुळं त्याचा वापर करत एनपीआर अद्ययावत करणं योग्य नाही,” सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण सांगतात.

लोकांचा निजितेचा अधिकारदेखील यामुळं भंग झाला असल्याचं कार्यकर्त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिलं.

लोकांचा निजितेचा अधिकारदेखील यामुळं भंग झाला असल्याचं कार्यकर्त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिलं. आधारमध्ये लोकसांख्यिकी माहितीसोबतच नागरिकांच्या हाताच्या दाही बोटांचे ठसे, दोन्ही डोळ्यांच्या बुबुळांचे ठसे आणि फोटो अशी बायोमेट्रिक माहितीदेखील असते.

“एवढी संवेदनशील माहिती असणारं आधार एनपीआरला जोडण्यासाठी जनगणनेएवढी मोठी सार्वजनिक प्रक्रिया सरकारला राबवावी लागेल. मात्र तसं न करता लोकांची माहितीपूर्ण संमती ना घेता करण्यात आलेल्या या प्रक्रियेवर नागरिकांनी आवाज उठवला पाहिजे आणि सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजे, असं सीजीपीच्या सचिव आणि ज्येष्ठ पत्रकार तीस्ता सेटलवाड सांगतात.

“बंगालच्या काही भागांमध्ये याबाबत तपास केला गेला. आम्ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्येही याचा मागोवा घेत आहोत. मात्र संमतीशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची माहिती कशी वापरली जाऊ शकते, हा प्रश्न आपण सरकारला विचारणं गरजेचं आहे,” त्या म्हणतात.

मराठा आर्कषणविषयक सर्वेक्षणाचा वापर समूहविशेष ओळखीसाठी?

'द बॉंबे कॅथलिक सभा' या संघटनेनं या पत्रकार परिषदेत बोलताना असाही आरोप लावला की विक्रोळी, गोरेगाव (पु), गोकुळधाम आणि ठाण्यात काही प्रसंगी मराठा आरक्षण किंवा तत्सम सर्वेक्षणाचं कारण देत काही अज्ञात व्यक्तींनी इथल्या ख्रिस्ती धर्मीय नागरिकांना लक्ष्य करत अनेक खाजगी प्रश्न विचारले. या प्रश्नांचा रोख धार्मिक श्रद्धा, व्यक्तिगत माहिती आणि धर्मांतराचा काळ अशा बाबींकडे होता. तसंच काही ठिकाणी हे सर्वेक्षण 'विशिष्ट समुदायाला रेशन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी' असल्याचं सांगत प्रश्न विचारले गेले. या सर्वेक्षणात सक्रिय संस्था, त्यांना दिलेलं कंत्राट, या सर्वेक्षणातील प्रश्नांची रचना, त्यांचं उद्दिष्ट आणि एकूणच सर्वेक्षण प्रक्रियेवरच शंका येत असल्याचं यावेळी बीसीएसचे प्रतिनिधी म्हणाले.