संरक्षण कामगारांचा संप

भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील ४ लाख नागरी कर्मचारी (Defence Civilian Employees) २३,२४ आणि २५ जानेवारी दरम्यान तीन दिवसांच्या अभूतपूर्व संपात सहभागी झालेले आहेत. डाव्या विचारसरणीची ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडेरेशन (AIDEF), काँग्रेस पक्षाशी संबंधित इंडियन नॅशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडेरेशन (INDWF) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) अशा तीन भिन्न राजकीय विचारधारांच्या संघटनांनी संयुक्तपणे या संपाची हाक दिलेली असून यातूनच या संपामागील कामगार संघटनांच्या भूमिकेचे गांभीर्य लक्षात येते. लोकसभा निवडणुका समोर आल्याने  केलेला हा काही राजकीय स्टंट नाही हे भारतातील जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

१ जानेवारी २००४ पासून पुढे सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेली नवी निवृत्तीवेतन योजना ही अत्यंत कुचकामी असून कर्मचाऱ्यांच्या हिताविरोधात ती काम करते आहे. या योजनेला विरोध करून जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याची एक प्रमुख मागणी या संपाच्या केंद्रस्थानी आहे. दुसरी मागणी ही संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील होत असलेले खाजगीकरण रोखण्याची आणि सरकारी संरक्षण उद्योग वाचवण्याची आहे. भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील कामगार आणि इतर नोकरदारांच्या केवळ रोजीरोटीचा हा सवाल नसून भारताच्या सुरक्षेसमोरील आणि पर्यायाने सार्वभौमत्वासमोरील निर्माण झालेले एक मोठे संकट या संपाच्या निमित्ताने समजून घेणे ही महत्वाचे आहे.

भारतातील सशस्त्र सेनादले, निम-लष्करी दले, पोलीस यंत्रणा इत्यादींसाठी शस्रास्त्र आणि उपकरणांच्या निर्मितीचे काम भारतातील आयुध निर्माण्या (Ordnance Factories), संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटन (DRDO) आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (Defence PSUs) आजवर करत आलेले आहेत. भारतातील आयुध निर्माण्यांना तर रेल्वेपेक्षाही जुना इतिहास लाभलेला आहे. १८०१ साली कोलकात्याजवळील काशीपूरमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने गन अँड शेल फॅक्टरीची स्थापना केली. १८५७ नंतर ब्रिटिश सरकारने १२ आयुध निर्माण्या स्थापन केल्या. १९६२ साली चीनसोबत झालेल्या युद्धातील पराभवानंतर आपल्या संरक्षण यंत्रणेतील आणि उत्पादनांच्या उपलब्धतेतील कच्चे दुवे शोधून त्यावर उपाय म्हणून २२ आयुध निर्मांण्यांची स्थापना करण्यात आली. ह्या सर्व संस्था संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन राहून काम करतात. पूर्वीपासून संरक्षण क्षेत्र हे शासनाचीच जबाबदारी मानले गेल्याने संरक्षण उत्पादनात सरकारची मक्तेदारी होती. परंतु भारतात जागतिकीकरण,खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यापासून संरक्षण उत्पादन क्षेत्राबद्दलही सरकारच्या भूमिकेत बदल होत गेलेला आहे.

संरक्षण उत्पादनाचे हे कार्य खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करायला सरकार उतावीळ झालेले आहे. या क्षेत्रात विदेशी परकीय गुंतवणुकीला १०० % मुभा देण्यास सरकार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये भारत सरकारने आयुध निर्माणी बोर्ड आणि Defence PSUs यांत यापुढे गुंतवणूक केली जाणार नाही, असे ठरवले आहे. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड या Defence PSUs वर अत्यंत दयनीय परिस्थिती ओढवलेली आहे. इतकेच काय तर भारत अर्थमूव्हर्स लिमिटेड ही Defence PSU नफ्यात असूनही तिचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. आर्मी बेस वर्कशॉप्स बंद करून ते काम खाजगी कंपन्यांकडून करारतत्वावर करून घेण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यालाच  गोको मॉडेल (GOCO -Government Own Contractor Operated) असे गोंडस नाव दिले आहे. या गोको मॉडेलमुळे ३१०१२ कर्मचाऱ्यांचा रोजगार प्रभावित होणार आहे.

भारतीय सेनादलांना जी काही शस्त्रास्त्रे, उपकरणे आणि इतर साहित्याची गरज असते त्यांची एकूण संख्या ६५० इतकी आहे. थोडक्यात यात बुटांपासून ते रणगाड्यांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सरकारने कोअर आणि नॉन-कोअर अशी वर्गवारी केलेली आहे. कोअर प्रवर्गातील वस्तू ह्या महत्वाच्या मानून त्यांचे उत्पादन केवळ आयुध निर्माणीतूनच खरेदी केले जाईल आणि नॉन-कोअर प्रवर्गातील वस्तू कमी महत्वाच्या मानून त्यांची खुल्या बाजारातून खरेदी केली जाऊ शकते, असा याचा अर्थ आहे.२७ एप्रिल २०१७ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने आयुध निर्माणी बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठवलेल्या परिपत्रकात १४३ वस्तूंना नॉन-कोअर प्रवर्गात टाकल्याचे निश्चित केले आहे. यात सैनिकांच्या पोशाखापासून ते सैन्याच्या ट्रकपर्यंतच्या अनेक वस्तूंची यादी आहे. म्हणजे आता सैन्यदले या वस्तूंची खरेदी खाजगी कंपन्यांकडूनही करू शकतील. या नॉन-कोअर प्रवर्गात आणखी ३९ वस्तूंच्या यादीची भर पडली आहे. आणि दिवसेंदिवस कोअर मधून नॉन-कोअर प्रवर्गात वस्तूंचे स्थलांतर केले जात आहे. यामुळे ४१ पैकी २५ आयुध निर्माण्यांवर याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.  

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाकडून भारतातील आयुध निर्माण्यांच्या ताब्यातील जमिनींविषयी माहिती मागवणारे पत्र सचिव (संरक्षण उत्पादन) यांना पाठवण्यात आले. भारतातील ४१ आयुध निर्माण्यांच्या ताब्यात एकूण ६० हजार एकर पेक्षाही अधिक जमीनी आहेत. यांतील काही जमीनी तर कोलकाता, पुणे, आवडी, नागपूर, कानपूर, जबलपूर, मेडक अशा शहरांमध्ये अत्यंत मोक्याच्या जागी आहेत. प्रचंड किमतींच्या या अवाढव्य जमिनी भारतातील भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचा कट तर दिल्लीत शिजत नाहीये ना, ही दाट शंका कामगारांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

३० मे २०१७ रोजी आयुध निर्माणी बोर्डाचे अध्यक्ष श्री.एस.सी.वाजपेयी आणि सचिव(संरक्षण उत्पादन) श्री.अशोक कुमार गुप्ता यांच्या संरक्षण मंत्रालयात झालेल्या मीटिंग मध्ये चार आयुध निर्माण्या यापुढे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (PPP) तत्वावर चालवण्याचा निर्णय झाला आहे. यामध्ये रायफल फॅक्टरी इशापूर, स्मॉल आर्म्स फॅक्टरी कानपूर, ऑर्डनन्स फॅक्टरी प्रोजेक्ट कोरवा आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी त्रिची यांचा समावेश आहे. २००५ साली गठीत झालेली विजय केळकर समिती आणि २०१६ साली गठीत झालेली ऍडमिरल रमण पुरी समिती यांनी तर आधीच आयुध निर्माण्यांचे महामंडळ (Corporations) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. परंतू आपल्या सुदैवाने आजवर कामगार संघटनांच्या विरोधामुळे हे होऊ शकले नाही.

अर्थसंकल्पामधील एकूण खर्चाच्या साधारण १५% ते १८%टक्के खर्च हा संरक्षणावर होतो. यातील जवळपास ५% खर्च हा आपल्या सैन्यदलांचा आहे. उर्वरित १०% ते १३% खर्च संरक्षण उत्पादनांवर केला जातो. भारताच्या अर्थसंकल्पाच्या १०% ही काही साधी रक्कम नसते. याच रकमेतून स्वतः गडगंज नफा मिळवण्यासाठी भारतीय आणि विदेशी भांडवलदार पुढे सरसावले आहेत. यामुळेच केंद्रसरकारच्या धोरणात्मक पातळीवरही बदल घडून येत आहेत. शासकीय संरक्षण उद्योगाच्या असलेल्या क्षमता वापरण्यातही सरकारला आता रस राहिलेला नाही. याचे एक बोलके उदाहरण म्हणजे 'घातक' नावाच्या रायफलीचे आहे. भारतीय सैन्यदलाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन 'घातक' नावाची असॉल्ट प्रकारातील रायफल ईशापुर येथील फॅक्टरीने तयार करून दिली. त्या रायफलीच्या अनेक चाचण्या करून त्यात आर्मीच्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार योग्य ते बदल करून अत्यंत उत्कृष्ट रायफल बनवली गेली. या 'घातक' रायफलीला आर्मीने तत्वतः मान्यताही दिली. आर्मीला १ लाख ५० हजार अत्याधुनीक रायफली उत्पादित करून देण्यासाठी केवळ आर्मीकडून मागणी येण्याची वाट पाहीली जात होती. पण अचानक आर्मीने घुमजाव करत 'घातक' रायफलींना नकार देत आंतरराष्ट्रीय बाजारातून असॉल्ट प्रकारच्या १ लाख ५० हजार रायफली खरेदी करण्यासाठी आर्मीकडून सरकारला निविदा काढण्याचे कळविण्यात आले. कशाप्रकारे सार्वजनिक संरक्षण उद्योगाचे कंबरडे मोडून त्यांना आजारी करण्यात येते हे कळायला हे उदाहरण पुरेसे असावे.

ए.के.अँटनी संरक्षण मंत्री असतांना 'इस्रायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज' नावाच्या एका कंपनीला भारतात काळ्या यादीत टाकले गेले होते. अत्यंत गंभीर स्वरूपाची फसवणूक किंवा बेकायदेशीर कामे केल्याशिवाय अशा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर अशी कारवाई होत नाही. त्यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कुठल्याही स्वरूपाचा व्यवहार या कंपनीशी केला जाऊ शकत नव्हता. पुंज लॉयड या खाजगी भारतीय कंपनीने मध्यप्रदेशातील मलकानपूर येथे लघुशस्त्र बनवण्यासाठी एक संयुक्त प्रकल्प (Joint Venture) 'इस्रायली वेपन इंडस्ट्रीज' या कंपनीसोबत उभारला आहे. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. याचे उद्घाटन मध्यप्रदेश राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. शिवराजसिंह चौहान यांचे हस्ते झाले. आता असेही आरोप केले जात आहेत की पूर्वाश्रमीची 'इस्रायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज' हीच केवळ स्वतःचे नाव बदलून 'इस्रायली वेपन इंडस्ट्रीज' या नवीन नावाने वर उल्लेख केलेल्या प्रकल्पात सहभागी झाली आहे.

२०१५ सालापूर्वी संरक्षण उद्योगातील शासकीय प्रकल्प आणि आयुध निर्माण्या यांना आयात-निर्यात यासाठी कुठल्याही प्रकारचे अबकारी किंवा सीमाशुल्क भरावे लागत नव्हते. पण खाजगी उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेला मारक ठरू नये म्हणून level playing field च्या नावाखाली सरकारने सरकारी उद्योगांकडूनच करवसुली सुरु केली आहे. नुकतेच गाजत असलेल्या 'राफेल' या लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रकरणात हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या तोंडचा घास पळवून 'रिलायन्स डिफेन्स' या नवजात खाजगी कंपनीला फायदा होईल, अशी व्यवस्था करून देण्यात आली आहे.

सरकारी संरक्षण उद्योगाला जाणीवपूर्वक आजारी पाडून या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव करायला प्रोत्साहन देण्याचा एक मोठाच कट भारतातील कॉर्पोरेट, काही नोकरशहा आणि सत्ताधारी लोकांनी आखला आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरांतील मौल्यवान जमिनी आणि हे उद्योग खाजगी क्षेत्राच्या हातात सोपवले जाणार आहेत.

भारत सरकारने ज्यावेळी संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग स्थापन केले तेव्हाही नफा कमावणे हा या उद्योगांचा मुळीच हेतू नव्हता. आपल्या सेनादलांसाठी लागणारी शस्त्रास्त्रे, उपकरणे, वाहने आणि साहित्याचा पुरवठा करणे हेच एकमात्र उद्दिष्ट ठरवलेले होते. आपण स्वतः खाजगी किंवा परकीय कंपन्यांवर अवलंबून न राहता आपली सुरक्षा यंत्रणा स्वावलंबी होण्यासाठी संरक्षण उद्योगांमध्ये स्वतः सरकारनेच गुंतवणूक केली होती आणि स्वतःची मक्तेदारीसुद्धा निर्माण केली होती. भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी आयुध निर्माण्यांना भारतीय सैन्याचे चौथे दल म्हणून संबोधले होते. इ.स.१९६५ आणि १९७१च्या युद्धाच्या वेळी आयुध निर्माणीतील कामगार सलग आठवडा-आठवडाभर घरी गेले नव्हते. फॅक्टरीतच ते जेवत होते, झोपत होते आणि जास्तीत जास्त वेळ काम करत होते. भारतमातेच्या रक्षणासाठी जसा सैनिक सीमेवर प्राणांची बाजी लावतोय, तसेच  फॅक्टरीत काम करणे हे माझे कर्तव्य आहे, याच निखळ भावनेतून त्यांनी वेळोवेळी आपले देशप्रेम सिद्ध केले आहे. कारगिल युद्धाच्या काळातही दिवसाला १२-१२ तासांच्या शिफ्ट कामगारांनी आयुध निर्माणीत केल्याचा इतिहास आहे.

आता भारतातील भांडवलदार इतके गब्बर झालेले आहेत की हे संरक्षण उद्योगही त्यांना त्यांच्याच मालकीचे करायचे आहेत. आपल्या देशात तयार होणारी शस्रास्त्रेही स्वस्त मिळतात म्हणून विदेशी कंपन्यांकडून सरकार खरेदी करायचा विचार करत आहे. अशा पद्धतीने आपल्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा गेल्या काही वर्षात ऱ्हास सुरु झाला आहे. त्यातून आपल्या सेनादलांचे शस्त्रास्त्र आणि इतर उत्पादनांसाठी परावलंबन वाढत चालले आहे. भविष्यात जर अचानक विदेशी शक्तींकडून आपल्या देशाच्या सुरक्षेला काही धोका निर्माण झाला किंवा युद्ध सुरु झाले आणि अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी देशातील आणि विदेशांतील खाजगी भांडवलदारांनी पुरवठा रोखला तर आपली काय अवस्था होईल याची कल्पनाही न केलेली बरी. त्यामुळे केवळ स्वस्त-महाग अशा व्यावहारिक हिशोबाने या विषयाकडे पाहता येणार नाही. खरंतर हा आपल्या देशाच्या सुरक्षेचा आणि सार्वभौमत्वाचाच विषय आहे, हे सरकारने आणि संपूर्ण भारतीय जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे.

शस्त्रास्त्र उत्पादन खाजगी भांडवलदारांच्या हातात गेल्यावर नफा मिळवण्याच्या लालसेतून भरमसाठ उत्पादन केले जाईल आणि मग ते उत्पादन खपवण्यासाठी अनेक ठिकाणी सर्रास युद्धे पेटवली जातील. या केवळ कल्पनेच्या भराऱ्या नाहीत. शीतयुद्ध समाप्त झाल्यावर अमेरिकी शस्त्रास्त्र उत्पादक भांडवलदारांनी छुपा हस्तक्षेप करून सामरिक संतुलन बिघडवून युद्धांना तोंड फोडून स्वतःचा माल चढ्या भावाने खपवल्याची उदाहरणे फारशी जुनी झालेली नाहीत. त्यामुळे शस्त्रास्त्र उत्पादनाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे आखिल जगातील मानवी भवितव्यच धोक्यात टाकण्यासारखे आहे.