पाणी आमच्या हक्काचं!

‘लोकसहभागी शाश्वत विकास‘ अशी संकल्पना अलिकडे वारंवार वापरली जाते, मात्र असा विकास का, कसा, कशासाठी आणि कोणासाठी करायचा याबद्दल जाणता विचार क्वचितच केला जातो. विशेषत: वैज्ञानिक दृष्टीने आणि दीर्घकालीन जनहिताचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन असा विचार आणि प्रत्यक्ष व्यवहार करणारे लोक कमी आहेत. या लोकांपैकी काही जणांनी एकत्र येऊन पुण्याला नुकतीच एक चर्चा केली. ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी अक्वाडॅम (ACWADAM) संस्थेने पुढाकार घेतला होता. आणि त्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक सहाय्य अझिम प्रेमजी फिलॅंथ्रॉपिक प्राइव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दिले होते. विकासाची अनेकांगी समग्र संकल्पना अतिशय व्यापक आहे, हे सत्य ध्यानात घेऊन, ही चर्चा मुख्यत: आज भेडसावणा-या उग्र जलसमस्यांची सोडवणूक, बहुव्यापी लोकसहभागाने कशी करावी, या भोवती केली गेली. चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्वांनीच, निर्माण झालेल्या व केल्या गेलेल्या जलसमस्या, भूजलाविषयीचे अज्ञान, दुर्लक्ष आणि अनादर यामुळे अधिकच गंभीर होत आहेत, याकडे लक्ष वेधले.

चर्चेची सुरुवात अक्वाडॅम टीमचे अध्वर्यु श्री. हिमांशु कुलकर्णी यांनी केली. जलसमस्यांचे निवारण करण्याकरिता भूजल केंद्रित विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा अवलंब किती महत्वाचा आहे हे त्यांनी ठोसपणे नोंदविले. भारतीय शेतीच्या अर्थशास्त्राचा कणा भूजलाधारकांच्या खडक-मणक्यांमधून प्रवाहित होतो असे त्यांनी साधार आकडेवारीतून मांडले. कारखानदारी उद्योगासाठी लागणारे पाणी, खेडी व शहरातील पिण्याचे व अन्य वापराचे पाणी प्रामुख्याने भूजल स्रोतांतूनच उपसले जाते. पाचव्या लघुसिंचन मोजणी अहवालात म्हटले आहे की, ९५ टक्के लघुसिंचन योजना भूजलावरच अवलंबून आहेत! शेतीसाठी ८० टक्के, कारखानदारीसाठी १० टक्के, पिण्यासाठी ५ टक्के आणि अन्य कारणाकरिता ५ टक्के असे भूजल वापराचे वाटप आहे.

याचर्चेच्या निमित्ताने या लेखात काही मुद्द्यांचा उहापोह करणे उचित होईल.

जमिनीला खोलवर भोके पाडून भूजलाचा अफाट उपसा करण्यासाठी चाललेली जीवघेणी स्पर्धा वेळीच थांबवली नाही तर जीवसृष्टीचा विनाश अटळ आहे. तो टाळायचा असेल तर पाणी, शेती, माती, पर्यावरण, माणूस आणि पशू यांचा परस्पर संबंध नीट समजून घ्यायला हवा. तसेच हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता, तपमानाचे चढउतार, हिमप्रदेशातील वितळण, पाणी प्रदुषणजन्य रोगराई इत्यादि गोष्टी, आपणच करत असलेल्या नतदृष्ट हस्तक्षेपांचा परिणाम आहेत. मूठभरांच्या नफेखोरीचा कधीही न संपणारा हव्यास आणि तथाकथित विकासाच्या नावाने घातला जाणारा हैदोस यांना पायबंद घालायला हवा.

१९६० साली पहिली हरित क्रांती सुरु झाली. अन्न-धान्याचे उत्पादन वाढत गेले. धान्याच्या विक्रमी उत्पादनाची व देश अन्नधान्याने स्वयंपूर्ण बनल्याची प्रशंसा नेहमीच आपण करतो. महाराष्ट्रातील ऊस, पपई, केळी, द्राक्षे यांच्या वाढत्या उत्पादनाचे आकर्षण राज्याबाहेरील लोकांना वाटते. शेती आणि पाणी यांच्याविषयी, छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्यादेवी आणि महात्मा फुले यांनी दूरदृष्टीने केलेल्या व्यावहारिक उपदेशाचा गौरव आपण करतो. परंतु उत्पादनवाढीच्या एकमेव ध्यासाने, त्या थोर व्यक्तींचा राजरोस अपमान करून,  भूजल स्रोतांची वाट लावली जात आहे हे आपण विसरतो.

कोणी आणि कसे निर्माण केले आहेत हे भूजलाचे साठे? अर्थातच नैसर्गिक प्रक्रियांनी. भूपृष्ठाची जडण-घडण, रचना जसजशी खडकांच्या निर्मितीने होत गेली, तसतशी जमिनीतील पाणीसाठ्यांच्या आणि त्या पाण्याच्या वहनाच्या कक्षा ठरत गेल्या. उपग्रहांनी टिपलेली आणि पाठवलेली भूपृष्ठांची नेमकी मोजमापे आपण घेऊ शकतो. पण भूपृष्ठाखाली लपलेल्या किंवा दबलेल्या भूजलधारकांतील जलस्रोत व वहन आपल्या दृष्टीआड असते. ते पाहाताच येत नाही. मग त्याचे अचूक मोजमाप कसे करायचे? त्यांचे मोजमापच केले नाही तर एकूणच पाण्याचे नियोजन, आखणी, निगराणी आणि व्यवस्थापन कसे करता येईल? ज्यांना पाणी हवे आहे त्या लोकांनीच जर हे व्यवस्थापन करायचे असेल तर, असे मोजमाप त्यांनीच करायला हवे. लोकच जर अनभिज्ञ राहिले तर कसे होईल. लोकांची ज्ञानलालसा जागी झाल्याखेरीज ते करता येणार नाही. अक्वाडॅम संस्था या जागृतीच्या कार्यात मग्न आहे. उपरोक्त चर्चासत्राचा उद्देश अशा जागृतीचाच होता.

भूजलाच्या मोजमापाचे शास्त्र सखोल संशोधनावर आधारले आहे. असे संशोधन आता बरेच प्रगत झाले आहे. एका बाजूला शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेची कमालीची उदासीनता उद्विग्न करते. तर दुसरीकडे, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील अपवादात्मक व्यक्ती, काही ध्येयप्रेरित संशोधन संस्था, सेवाभावी संघटना, वस्ती पातळीवर परंपरागत ज्ञान आणि अत्याधुनिक विज्ञान यांची सांगड घालणारे लोकसमूह, एवढेच नव्हे तर सामाजिक ऋण मानून निधी उपलब्ध करून देणा-या कार्पोरेट्स करत असलेले प्रायोगिक प्रयास उभारी देतात.

या संशोधनात्मक आणि व्यावहारिक प्रयोग प्रकल्पांमधून देशात अनेक ठिकाणी जलसमस्यांची सोडवणूक केली जात आहे. 2004 सालापासून महाराष्ट्रातील भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणे मार्फत 48 तालुक्यातील भूजल स्रोतांची पाहणी, मोजमाप आणि लोगसहभागी व्यवस्थापन केले जात असल्याची माहिती त्या यंत्रणेचे अधिकारी श्री. गोयल यांनी दिली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशादर्शक निर्णयामुळे केंद्रीय भूजल अथॉरिटी स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र जो पर्यंत शासकीय पातळीवरील तीच तीच ठराविक सांचाची धोरणे मुळातून बदलली जाणार नाहीत तो पर्यंत, या प्रायोगिक प्रकल्पांच्या मर्यादा ओलांडता येणार नाहीत.

राज्यशासनाची राजकीय अर्थशास्त्रीय धोरणे वर्गजातीय हितसंबंधांनी ठरत असतात हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आमूलाग्र बदल लगेच होणार नाहीत हे समजून आपण राज्यघटनेतील दिशादर्शक तत्वसूत्रांचा आणि काही चांगल्या कायदे-अधिनियमांचा उपयोग करून पुढे जायला हवे, याबाबत दुमत असू नये.

संशोधन निष्कर्षांचा तर्कशुद्ध गाभा प्रयोगांती सिद्ध केलेल्या माहितीचा (Data) असतो. ही माहिती गोळा करण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. एक म्हणजे अकॅडेमिक, विद्यापीठीय संशोधन केंद्रातून गोळा केली जाणारी माहिती. तर दुसरी, प्रत्यक्ष जमिनीवर कृतीशील व्यवहारातून तिथल्या स्थानिक लोकांनी/लोकांच्या मदतीने गोळा केलेली. वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक संशोधनातून मिळालेली माहिती व तळातल्या प्रत्यक्ष कृतीतून मिळालेली माहिती यांचा परस्पर ताळमेळ लावणे, पडताळणी करणे आणि त्यातून अधिक वास्तविक उपयुक्ततेकडे पोचणे वगैरे सोपे नसते.

तथापि पराकाष्ठेचा पाठपुरावा सर्व पातळ्यावर केल्यामुळे आता बराच फरक पडत आहे. भूजल व्यवस्थापनासाठी सकल घरेलु उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधी मिळू लागला आहे. बहुस्तरीय भूधारकांचा (Multilayered Aquifers) डाटा हाती येऊ लागला आहे. प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक भूपृष्ठीय वैशिष्ठ्ये लक्षात घेऊन शास्त्रीय डाटा मिळवायला हवा. त्यानंतरच भूभागावरील (Surface Irrigation) सिंचनाच्या संरचनांची आखणी करून त्या बांधून काढायला हव्यात. धरणे, तलाव, सलग समतल चर, वनतळी, शेततळी, बांधबंदिस्ती वगैरे गोष्टी करतांना ठराविक नक्षीकाम करणे चुकीचे असते. काही अपवाद वगळता सरकारी खात्यातील पाट्या टाकणा-या अधिकारी-कर्मचा-यांकडून नदी-नाल्यांचे भरमसाठ खोलीकरण केले गेले. भूजलसाठा वाढल्याचा देखावा उभारला गेला. त्याचा टीकात्मक आढावा घेऊन सुधारणा सुद्धा होत आहेत.

महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशच्या सरहद्दीवर ९५०० कोटी रुपयांचा भलामोठा तापी भूजल स्रोत प्रकल्प (Mega Aquifer Resource Project) अंमलात आणला जाणार आहे. हे नाकारून चालणार नाही की, काही प्रकल्पांचे निर्णय हे तूर्त तरी वरून केंद्रीय पद्धतीने घेतले जाणार आहेत. परंतु गाव आणि मोहल्ले स्तरीय निर्णय तिथे राहणा-या लोकांनीच म्हणजे विकेंद्रित पद्धतीनेच घेतले पाहिजेत. असे निर्णय घेण्याचे साधन म्हणजे संशोधकीय निष्कर्ष असतात. म्हणूनच सर्वसामान्य लोक या संर्वंकष संशोधन प्रक्रियेत सामील होणे, त्यांना सहभागी करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केवळ निर्णयच नव्हेत तर, ज्यासाठी आणि ज्यांच्यासाठी असे निर्णय घ्यायचे त्याचा/त्यांचा उद्देश, लोकांच्या परिस्थितीजन्य गरजा आणि त्याची विषयसूची हे सर्व लोकांनीच ठरवायला हवे.

पण ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. लोकसहभागी भूजलाचे व एकूणच पाण्याचे व्यवस्थापन व नियमन रोमॅंटिक असून चालणार नाही. आपल्या देशातील जातीव्यवस्था, स्त्रि-पुरुष विषमता, वर्गीय भिन्नता वगैरे वास्तव लोकसहभागाला अडथळे आणते. उपजीविकेची अपुरी साधने, बेरोजगारी यामुळे लादली जाणारी स्थलांतरित वेठबिगारी जणुकाही अनुवंशिक गुणधर्म झाला आहे. त्यामुळे ज्या स्थानिक पातळीवर संशोधन व निर्णय करायचे तिथे हे लोकच हजर नसतात. आदिवासी, दलित, स्त्रिया, अल्पसंख्य या वंचित समाज घटकांना दूर ठेवून घेतलेले निर्णय विकेंद्रीकरण आणि लोकशाही या तत्वांचा भंग करतात. लोकसहभागाला पडणा-या या भीषण वास्तविक मर्यादा ओलांडून पुढे कसे जायचे ते ठरवावे लागेल. त्यासाठी वर्गजातीबद्ध हितसंबंधी जाणीवा आणि भेदभावी मानसिकता बदलायला हवी.

तथापि प्रश्न केवळ एवढ्याच भेदभावी मानसिकतेपुरता नाही. तर संवेदनहीन मानसिकतेचा देखिल आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालच्या एका सक्रीय अधिका-यांनी या चर्चासत्रात सांगितले की, वनखात्यातील अधिकारी-कर्मचा-यांना तातडीने संवेदनशीलता शिकवायला हवी. कारण आदिवासी आणि अन्य वननिवासी यांना वनखात्याकडून अतिशय वाईट वागणूक मिळते. लोकसहभागी भूजलाधारित जलनितीची वाटचाल वनखात्याने लोकांशी जुळवून घेऊनच करता येऊ शकेल. महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचीवांनी नुकतीच जी मुक्ताफळे उधळली ती पाहता ही असंवेदन नेणीव किती खोलवर रुतली आहे ते स्पष्ट होते. कोणताही सबळ पुरावा न देता किंबहुना शासकीय आयोगांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीला छेद देऊन या सचीवांनी म्हटले की, वनाधिकार कायद्यामुळे महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान झाले असून राज्यात फक्त चार टक्केच वनजमीन उरली आहे!! या महाशयांचा जेवढा हस्यास्पद निषेध करावा तितका थोडाच आहे!! असो.

भूजल हे सार्वजिनक संसाधन आहे हे तत्व मान्य केले जात नाही. राज्यकर्ते हे मान्य करत नाहीतच. त्यांचे हितसंबंध त्यांना हे मान्य करू देत नाही. मुक्त बाजारपेठेचे पुरस्कर्ते हे मान्य करणे शक्यच नाही. व्यक्तिगत स्वार्थासाठी सगळे पाणी आपल्याकडे खेचून घेण्याची प्रवृत्ती आणि स्पर्धा, फक्त नफेखोर भांडवली कंपन्याच करतात असे नाही. जलव्यापारी टॅंकर लॉबीच फक्त या स्पर्धेत भाग घेतात असेही नाही. जमिनीचा मालक असणारा शेतकरी देखिल या स्पर्धेत उतरतो. या प्रवृत्तीत सामील होतो. किंबहुना त्याला तसे सामील करून घेतले जाते.

शेतकरी आंदोलनांचे पुढारपण करणा-या संघटना आणि त्यांचे जाणते नेते यांनी ही प्रवत्ती किती आत्मघातकी आहे त्याकडे मुद्दाम नजर फेकायला हवी. खरे तर, ग्रामीण आणि शहरी श्रमिकांच्या मागण्यांमध्ये सूर्यप्रकाशासारखेच पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, तिचे खाजगीकरण व व्यापारीकरण बंद करा ही मागणी घ्यायला हवी. पंचमहाभूतांवरील खाजगी मालकीचे अतिक्रमण रोखायचे असेल आणि पृथ्वीसह जीवसृष्टीचा विनाश करणारी नफेखोर विकास-धोरणे पलटवावयाची असतील तर त्याची सुरुवात भूजल केंद्रित एकत्रित जलवैज्ञानिक दृष्टीनेच करायला हवी. अक्वाडॅमने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचे तीक्ष्ण सूत्र हेच होते यात शंका नाही.