Quick Reads

केरळनं यशस्वीरीत्या कोरोनाशी दोन हात कसे केले?

सांगत आहेत मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन

Credit : इंडी जर्नल

२०१९ चा डिसेंबर अर्धा उलटल्यावर एक गोष्ट चीनच्या लक्षात आली. हुबेई प्रांतातील वुहान शहरात पसरत असलेला आजार नव्या कोरोना व्हायरसमुळे होत असून त्या विषाणूचे नाव SARS-CoV2 आहे. नंतरच्या तीन महिन्यात या विषाणूचा आजार जगातील १९५ देशांत पसरला आहे. म्हणजे सगळे जगच त्याने ग्रासले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ही साथ पसरण्याचा वेग वरचेवर वाढत असल्याचा इशारा दिला आहे. पुढील आकडे पाहिले की तो वेग ध्यानात येईल. सुरूवातीला १ लाख लोकांना बाधा होण्यास ६७ दिवस लागले होते. मात्र, पुढच्या ११ दिवसांत २ लाख आणि नंतरच्या चारच दिवसांत ३ लाख लोकांना त्याची बाधा झाली. 

 

वेळेवर केलेली तयारी

जागतिक आरोग्य संघटना आणि भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याने या साथीबाबत काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. १८ ते २२ जानेवारीच्या दरम्यानच त्या आम्ही राज्याच्या सर्व म्हणजे चौदा जिल्ह्यात लागू केल्या होत्या. जलद कृती दलाने तातडीने रोगबाधेचे निरीक्षण, प्रयोगशाळा, तपासणी केंद्रे, उपचार आणि प्रशिक्षण यासाठी नेमके निर्देश तयार करून ते राज्यभर राबवण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना कळवले. कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी जिल्हा स्तरावरील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सिद्ध करण्यात आली. चीनमधून येणाऱ्या प्रवाश्यांची कोची विमानतळावर तपासणी सुरू केली. तसेच, त्या प्रवाश्यांच्या प्रकृतीवर पुढे नजर ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित पथक निर्माण करण्यात आले. ते ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले त्यांना शोधून त्यांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा एकात्मिक रोगराई निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक पथके बनवली. त्या पथकांना संपर्काचे दुवे शोधण्याचे आणि सर्व संभाव्य रुग्णांच्या याद्या बनवण्याचे काम देण्यात आले. 

पुढे रोग जगभर पसरू लागला आणि परदेशातून केरळला येणाऱ्या प्रवाश्यांचा ओघ वाढू लागला तशी कोव्हिड - १९ ची राज्यात लागण होण्याची शक्यता गृहित धरून गांभीर्याने पुढील तयारी सुरू करण्यात आली. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये, सार्वजनिक इस्पितळे, जिल्हा इस्पितळे, आणि मोठी खासगी इस्पितळे यांच्या सुविधा वापरून ‘विलगता कक्ष’ तयार ठेवण्याच्या सक्त सूचना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. इस्पितळांत विलगीकरण करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि घरात विलगीकरण कसे करावे, याविषयी सूचना देण्यात आल्या.  २४ जानेवारीलाच आरोग्य खात्याच्या संचालनालयात एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापण्यात आला. स्थानिक स्तरांवर काय काय उपाय करावेत, यासाठी नेमके आणि तपशीलवार निर्देश राज्यभर २५ जानेवारीला पाठवण्यात आले. २८ जानेवारीपर्यंत सर्व जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले.

 

पहिले रुग्ण

३० जानेवारीला कोव्हिड - १९ चा भारतातील पहिला रुग्ण केरळमध्ये आढळून आला. तो वुहानहून आलेला विद्यार्थी होता आणि त्रिचूरच्या सार्वजनिक इस्पितळात विलगीकरण कक्षात त्याच्यावर उपचार चालू होते. पाठोपाठ २ व ३ फेब्रुवारीला दुसरा व तिसरा रुग्ण आढळून आला. तेही वुहानहून आलेले विद्यार्थीच होते. ते लक्षात घेऊन ‘राज्य आपत्ती’ जाहीर करण्यात आली आणि आणिबाणीच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या. या सुरूवातीच्या टप्प्यातच आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव आणि आरोग्य संचालक यांनी बैठक घेऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याविषयी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. राज्य आणि जिल्हा ‘जलद प्रतिसाद पथकां’च्या बैठका बोलावण्यात आल्या. १ फेब्रुवारी रोजी अलापुझा येथील राष्ट्रीय व्हायरालॉजी संस्थेत नमुना चाचणी करण्याची तयारी करण्यात आली. निवडलेल्या सर्व इस्पितळांत विलगीकरण सुविधा अद्यावत करण्यात आल्या. लक्षणे आढळलेल्यांवर विलगीकरण कक्षांत उपचार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन इस्पितळे सिद्ध करण्यात आली.  आम्ही पुरेशी पूर्वतयारी केलेली असल्याने या रोगाचा केरळमध्ये प्रसार होण्यास अटकाव करता आला. सुरूवातीच्या या रुग्णांवर उपचार करून त्यांना बरे करण्यात आले आणि त्यांना फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात इस्पितळांतून घरी पाठवण्यात आले. 

 

पूरक उपाय

कोव्हिड -१९ विषयी जागृती करण्यासाठी सर्व चित्रपटगृहांतून व्हिडिओज दाखवण्यास सुरूवात केली. टेलिव्हिजन वाहिन्या आणि एफ एम रेडिओ स्टेशनवरून या रोगाविषयी माहिती देण्यात येऊ लागली. सोशल मीडियावरूनही जाणीव जागृतीची मोहीम राबण्यात येऊ लागली. सोशल मीडियावरून ‘फेक न्यूज’ पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई सुरू करण्यात आली. स्मार्ट क्लासरूमच्या माध्यमातून ४० लाख शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये या रोगाविषयी जागृती करण्यात आली. विमानतळे आणि बंदरांवर कडक तपासणी केली जाऊ लागली. इटली आणि इराणमध्ये रोगाची वेगाने लागण होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तशी तपासणी आणखी कडक करण्यात आली. चीन, हॉंगकॉंग, थायलंड, सिंगापूर, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, नेपाळ, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराण येथून येणाऱ्या, तसेच, या देशांना पूर्वी प्रवास केल्याचा इितहास असलेल्या प्रवाश्यांना १० फेव्रुवारी २०२० पासून एकांतात राहणे बंधनकारक करण्यात आले.  

इतर राज्यांमध्येही या रोगाची लागण होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या तेव्हा केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांनी सर्व राज्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधला.  केरळच्या आरोग्य खात्याचे कौतुक करत त्यांनी केरळच्या मुख्य सचिवांना एक प्रेझेंटेशन करण्यास सांगितले. केरळने विकसित केलेली सर्वसाधारण पद्धत इतर राज्यांनीही स्वीकारावी, असा निर्देश त्यांनी दिला. या विषाणूशी सामना करण्यासाठी केरळने इतर राज्यांना मदत करावे, असे आवाहनही कॅबिनेट सचिवांनी केले. 

 

नंतरचे रुग्ण आणि त्यांना दिलेला प्रतिसाद

मल्याळी लोकांत स्थलांतर करण्याचे मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे इतर देशांतून मल्याळी दररोज केरळमध्ये येत असतात. तसेच, पर्यटनासाठी लोकप्रिय स्थळ असल्यानेही परदेशी प्रवासी मोठ्या संख्येने केरळला भेट देत असतात.  ८ मार्च  नंतर केरळमध्ये आढळलेले रुग्ण प्रामुख्याने परदेशातून, विशेषतः आखाती देश आणि युरोपातून, आलेले आहेत. अशा प्रवाश्यांच्या संपर्कात आलेले स्थानिक रुग्णही आहेत. अशा प्राथमिक आणि दुय्यम रुग्णांच्या पलिकडे रोगाचा तिसऱ्या टप्प्यात प्रवेश होऊ नये, म्हणून आम्ही विशेष सतर्क आहोत. २४ मार्च अखेरीस केरळमध्ये कोव्हिड - १९ चे १०९ रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी चार जण पूर्णतः बरे झाले असून उरलेले १०५ राज्यातील विविध रुग्णालयांतून उपचार घेत आहेत. ७२,४६० निरीक्षणाखाली असून ४६६ जणांना इस्पितळात भरती करण्यात आले आहे. ४,५१६ नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून त्यापैकी ३,३३१ अहवाल नकारार्थी आले आहेत. विशेष नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे रोज रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी केरळमध्ये या रोगाला एकही रुग्ण बळी पडलेला नाही. केरळमध्ये या विषाणूचा सामाजिक प्रसार होणार नाही, याची आम्ही मोठी दक्षता घेत आहोत. 

त्याच सोबत, येऊ शकणाऱ्या आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी ज्यादा सुविधा आम्ही सज्ज ठेवल्या आहेत. तातडीने २७६ डॉक्टरांची आरोग्य खात्यात नेमणूक करण्यात आली आहे. गरजेनुसार निमवैद्यकीय (paramedical) नोकरवर्गही नेमला जाईल. या सर्व नेमणुका अस्तित्वातील राज्य सेवा आयोगाच्या यादीतून केल्या जात आहेत. ‘विलग कक्ष’ करता येतील अशा इमारती निवडून ठेवल्या आहेत. युवकांच्या आणि इतर स्वयंसेवी संघटनांच्या साह्याने त्या निर्जंतुक करून रुग्ण ठेवण्यासाठी सुविधापूर्ण केल्या जात आहेत. 

केरळ राज्य औषधनिर्मिती कंपनी आणि केरळ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखान्यांतून अत्यावश्यक औषधे, मास्क आणि सॅनिटायझर्स यांचा पुरेसा पुरवठा होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कामात तुरूंगातील कैद्यांनीही आपला वाटा उचलला आहे. सॅनिटायझर्स व मास्क निर्माण करून त्यांचे वाटप करण्यात अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय पक्ष - संघटना पुढे आल्या आहेत. 

नव्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व्यक्तींनी परस्परांत सुरक्षित अंतर ठेवावे, प्रत्येकाने वैयक्तिक स्वच्छता काटेकोरपणे पाळावी, असा सल्ला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संस्थांनी दिला आहे. त्यासाठी जनतेने साबणाने हात स्वच्छ धुवावेत, सॅनिटायझर वापरावे यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ (साखळी तोडा) ही मोहीम राबवण्यात आली. सरकारी व सार्वजनिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी आस्थापना आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनी ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर चालवली. जाणीवजागृतीचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवल्याने ही मोहीम खूपच यशस्वी झाली. या यशात सोशल मीडियाचा सृजनशील वापर डोळ्यात भरण्यासारखा होता. 

 

टाळे-बंद!

सार्वजनिक ठिकाणी होणारा लोकांचा संचार आणि त्यांचा परस्परांशी येणारा संबंध यावर काही बंधने आणल्याशिवाय व्यक्ती व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर राखणे कठीण असते. त्यासाठी संपूर्ण राज्यात टाळेबंदी (लॉक डाऊन) करण्यात आली आहे. शाळा - महाविद्यालये बंद करण्यात आली असून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. चित्रपटगृहे तात्पुरती बंद केली आहेत. जनतेला प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारचे सामाजिक आणि धार्मिक सामुदायिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करून राज्याच्या सीमा सील केल्या आहेत. परंतु सर्व तातडीच्या सेवा, इस्पितळे आणि औषध दुकाने नेहमीसारखी खुली ठेवण्यात आली आहेत. गरजेच्या वस्तूंची दुकाने दिवसातील विशिष्ट काळ उघडी ठेवण्यास परवानगी आहे. हॉटेलांना पार्सल व्यवस्था चालू ठेवण्यास मुभा आहे. अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असून त्याची वाहतूक सुरळीत ठेवण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालये चालू राहावीत यासाठी कर्मचारी टप्प्या टप्प्याने काम करत आहेत. 

 

कोव्हिड - १९ आर्थिक पॅकेज

लोकांच्या संचारावर आणि व्यवहारावर बंधने असल्याने सामाजिक - आर्थिक जीवनात विघ्न येते. हे ध्यानात घेऊन राज्यभर टाळे बंद करण्याच्या खूप आधी, म्हणजे १८ मार्च रोजी, केरळ सरकारने  संकटावर मात करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद जाहीर केली. कल्याणकारी निवृत्तीवेतनची दोन महिन्यांची रक्कम मार्चमध्येच आगाऊ देण्यासाठी १३२० कोटी, या निवृत्तीयोजनेस पात्र नसलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी १००० रुपयांची मदत देण्यासाठी १०० कोटी,  कुटुंबश्री योजनेत पुढील दोन महिन्यात कर्जपुरवठ्यासाठी २००० कोटी अशी तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. या कर्जावरील व्याज सरकार भरील. रोजगार हमी योजनेसाठी २००० कोटी देण्यात आले आहेत.  कोव्हिड - १९ ने बाधित असलेल्या रुग्णांवरील उपचारासाठी ज्यादा ५०० कोटींची तजवीज करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून १०० कोटी किंमतीचे धान्य लाभधारक कुटुंबांना वितरीत केले जाईल. ‘भूकमुक्त केरळ’ या प्रकल्पांतर्गत फक्त वीस रुपयांना संपूर्ण जेवण देण्यासाठी ५० कोटींच्या तरतुदीतून १००० स्टॉल एप्रिल महिन्यातच उघडण्यात येत आहेत. हे जेवण २५ रुपयांना देण्यासाठी स्टॉल्स सप्टेंबर महिन्यात उघडण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला होता. तो अद्यावत करण्यात आला आहे. सरकार देऊ लागत असलेली संस्था आणि व्यक्तींची सर्व थकबाकी देण्यासाठी १४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अशा रीतीने संकटावर मात करण्यासाठी आणीबाणीचा उपाय म्हणून सरकार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०, ००० कोटी रुपये भरत आहे. 

रिक्षा आणि टॅक्सींना असलेली ‘फिटनेस फी’ माफ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि कंत्राटी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरील तीन महिन्यांचा एकूण २३.६० कोटी रुपयांचा कर माफ केला आहे. कुठलेही विलंब शुल्क न आकारता वीज आणि पाणी बिल एक महिना उशिरा भरण्यास सवलत दिली आहे. तसेच, चित्रपटगृहांवरील करमणूक करही एका महिन्यासाठी माफ केला आहे. अशा रीतीने अर्थव्यवस्थेत तातडीने पैसा गुंतवत असतानाच जनतेला विविध प्रकारची सवलतही देण्यात येत आहे.

या संपूर्ण काळात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरेसा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी व्यापारी आणि उद्योजकांच्या संघटनांसोबत बोलणी करण्यात आली आहेत. टाळेबंदीच्या काळात भाजीपाला, धान्ये, कडधान्ये आदी अत्यावश्यक वस्तू व सेवा सुरळीत राहण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. गरजू लोकांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था - संघटनांचे साह्य घेतले जात आहे. प्रकाशन संस्थांच्या मदतीने विलगीकरणातील व्यक्तींसाठी पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात आहेत. इंटरनेट सुविधा सुरळीत चालू राहावी, याचीही पुरेशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे लोक घरात असताना त्यांना मनोरंजनाचे साधन उपलब्ध असेल आणि जगाशी संपर्क ठेवणे शक्य होईल.

बॅंकांच्या राज्यस्तरीय समितीसोबत झालेल्या बैठकीत या काळात वसुली करू नये आणि व्याजात सवलत द्यावी, असे सांगण्यात आले. केरळ उच्च न्यायालायानेदेखील तसा निकाल दिला आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या हटवादामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालास स्थगिती दिली आहे. निश्चितपणे येऊ घातलेल्या टाळेबंदीला समर्थपणे सामोरे जाता यावे, जनतेच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी, त्याला धक्का पोहोचू नये यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आरोग्य आणि आर्थिक व्यवहार ही जीविताची अभिन्न अंगे आहेत. या दोन्हीची तजवीज करण्यासाठी केरळ सरकार डोळ्यात तेल घालून काम करत आहे.  जनतेला, घरातच राहा, एवढेच सांगून आम्ही थांबलो नाही. घरात राहूनही त्यांना जगता येईल, याची आम्ही काळजी घेतली. 

 

केंद्र सरकारकडे उपस्थित केलेले महत्वाचे मुद्दे

विषाणूचा ठावठिकाणा लावायचा असेल तर अतिशय व्यापक प्रमाणावर तपासणी केली पाहिजे, तरच रुग्णावर उपाय करता येतो आणि पुढील प्रादुर्भाव रोखता येतो,  असा चीन आणि दक्षिण कोरियाचा अनुभव सांगतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तसेच निर्देश दिलेले आहेत. हे ध्यानात घेऊन केरळने व्यापक तपासणी करण्यास सुरूवात केली आहे. तरीही या बाबतीत राज्य सरकार किती करू शकते, यालाही मर्यादा आहेत. देशभर अशी व्यापक तपासणी केल्याखेरीज हा विषाणू किती पसरला आहे, रोगराईचे प्रमाण किती आहे, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. या बाबतीत चुकीचे निदान केल्यास देश अतिशय  गंभीर संकटात सापडेल. त्यामुळे जास्त केंद्रांना तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी आम्ही केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. 

SARS-CoV-2 आणि कोव्हिड -१९ शी सामना करत असताना मिळालेल्या नव्या ज्ञानाची बरीच शिदोरी केरळच्या गाठीशी आहे. त्याचबरोबर, राज्याला या बाबतीत काय मर्यादा आणि बंधने येतात, याचाही त्याला अनुभव आहे. पंतप्रधान, आरोग्य मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदींना त्याची जाणीव आम्ही पत्राद्वारे करून दिली आहे. राज्य सरकारजवळ असलेली मर्यादित आर्थिक संसाधने पाहता, अशा राक्षसी रोगराईशी राज्य सरकारने केवळ आपल्या जिवावर सामना करणे अितशय अवघड आहे. राज्यांना अधिकची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिल्याशिवाय ही लढाई पूर्णतः जिंकता येणे शक्य नाही. त्यामुळे कर्ज उभारण्यावरील मर्यादा वाढवणे, व्याजदरात कपात करणे, आगाऊ उचल घेण्यास परवानगी देणे, राजोगार हमी योजनेत कामाचे दिवस आणि मजुरीचे दर वाढवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी आवश्यक औषधे, मास्क आणि सॅनिटायझर्सचे उत्पादन करणे, तपासणीच्या सुविधांचा विस्तार करणे, अधिकची वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून देणे आदी बाबतीत केंद्र सरकारने तातडीने आणि प्राधान्याने सकारात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.  

 

शारीरिक अंतर, सामाजिक एकजूट

वारंवार होणारे विषाणूंचे हल्ले आणि पसरणारी रोगराई यांच्याशी दोन हात करावे लागत असल्याने केरळची आरोग्य व्यवस्था चांगलीच प्रतिकारक्षम बनली आहे. आपल्या कमजोऱ्या काय आहेत आणि त्यावर काय उपाय केले पाहिजेत, याची आम्हाला चांगली जाणीव झाली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत असलीच पाहिजे, हे कोव्हिड-१९ शी लढताना जगाने शिकलेले शहाणपण आहे. ते शिकत आम्ही केरळची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आहेत. आरोग्य सेवेत आम्ही “आर्द्रम मिशन” जोरदारपणे राबवली, आरोग्य सुविधात भरीव वाढ केली, त्याचे फळ आता आमच्या पदरात पडत आहे.

या अरिष्टावर मात करत असतानाच सर्व समाजच्या समाज पुढे जाईल, याची खातरजमा आम्ही करत आहोत. “शारीरिक अंतर, सामाजिक एकजूट” हे कोव्हिड-१९ विरुद्धच्या लढाईत आम्ही स्वीकारलेले घोषवाक्य आहे.  समाजाला एकसंध ठेवण्यासाठी आम्ही त्यांना प्रत्येक बाबतीत, प्रत्येक वळणावर सहभागी करून घेत आहोत; त्यांच्यापुढे सर्व माहिती ठेवत आहोत. संवादाचे सर्व मार्ग खुले ठेवत आहोत. त्यासाठी वारंवार अधिकृत वार्ताहर परिषदा घेत आहोत. सत्य आणि शास्त्रीय महिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ‘फेक न्यूज’  व खोटी माहिती रोखण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करत आहोत.  जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी सरकारी यंत्रणा राबवली जात आहे. या साथीच्या काळात सरकारला प्रभावी हस्तक्षेप करता यावा यासाठी ‘केरळ साथ आणि रोगराई अध्यादेश २०२०’ जारी करण्यात आला आहे. आम्ही एका अतिशय असाधारण आव्हानाचा मुकाबला करत आहोत, याची अाम्हाला संपूर्ण जाणीव आहे. समाजाला पुढे नेण्यासाठी आमची सर्व यंत्रणा दिवसरात्र राबत आहे. आम्ही समाजाशी बांधील आहोत. आमचे माणसावर प्रेम आहे. कित्येक प्रगत देश या रोगराईपुढे हतबुद्ध झाले आहेत. केरळ त्याच्याशी जिवाच्या कराराने लढत आहे. विषाणूची साखळी निर्णायकरित्या रोखण्यासाठी आम्ही माणुसकीची साखळी मजबूत करू पाहात आहोत. केरळ सरकार बिनीचा शिलेदार बनून या लढाईत अग्रभागी राहिले आहे. 

पिनरायी विजयन केरळ राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

(अनुवाद: डॉ. उदय नारकर)