स्पर्धात्मकतेचा अजेंडा

वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरम या संस्थेकडून दरवर्षी 'जागतिक स्पर्धात्मकता अहवाल' (Global Competitiveness Report) प्रकाशित करण्यात येतो. या बऱ्याच चर्चिल्या जाणाऱ्या अहवालाची या वर्षीची (२०१८) आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित करण्यात आली. देशांची त्यांच्या 'स्पर्धात्मकतेनुसार' क्रमवारी लावणारा 'जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक' हा या अहवालाचाच एक महत्त्वाचा भाग असतो. 'देशाच्या नागरिकांना संपन्नता मिळवून देण्याची त्या त्या देशाची क्षमता' या अहवालामध्ये तपासण्यात येते असे हा अहवाल सांगतो. यासाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा हे देश किती परिणामकारकपणे उपयोग करतात हे पाहिले जाते. या वर्षीच्या अहवालानुसार अमेरिका हा सर्वात जास्त स्पर्धात्मक देश ठरला आहे तर भारत या क्रमवारीत ५८ व्या स्थानावर आहे.

दरवर्षी हा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर त्याच्यावर भरपूर चर्चा होते. आर्थिक वर्तुळांमध्ये या अहवालाची उत्सुकतेने वाट पाहिली जाते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एखाद्या देशाचे स्थान ठरवताना स्पर्धात्मकता निर्देशांकातील क्रमवारी प्राथमिक महत्वाची मानली जाते. बहुतांशवेळा देशाच्या आर्थिक धोरणांचे मुल्यमापन करताना या निर्देशांकातिल क्रमवारी निर्णायक ठरते. सुधारलेल्या क्रमवारीचा उपयोग सत्ताधार्यांकडून आपल्या आर्थिक कामगिरीचे समर्थन करण्यासाठी केला जातो, तर क्रमवारी घसरली असेल तर विरोधक तो सरकारवर टीकेचा मुद्दा बनवतात. बरेच विकसनशील देश आपल्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवताना स्पर्धात्मकता निर्देशांकातील क्रमवारी सुधारावी अशा दृष्टीने पावले ऊचलताना दिसतात. माञ या निर्देशांकाला एवढे जास्त महत्त्व देणे खरोखर योग्य आहे का यावर अर्थशास्त्रज्ञांचे एकमत नाही. काही विकास-अर्थशास्त्रज्ञांनी हा निर्देशांक निश्चित करण्याच्या पद्धतीमधे असलेल्या अनेक उणीवांवर बोट ठेवत त्याच्या उपयुक्ततेवर शंका उपस्थित केली आहे.

"स्पर्धात्मकता निर्देशांकाबाबत सर्व स्तरांवर केल्या जाणार्या चर्चेमुळे असे वाटू शकते की या निर्देशांकाला एक निश्चित अर्थशास्त्रीय व्याख्या आहे आणि तो काढण्याची काही निश्चित परिमाणं आहेत; परंतु वास्तविक तसे नाही. स्पर्धात्मकता (Competitiveness) ही संकल्पना अर्थशास्त्रामधून आलेली नसून ती काही बिझनेस स्कूल्सच्या साहित्यातून उदयाला आलेली संकल्पना आहे" अशी टिका विकास-अर्थशास्त्रज्ञ संजया लाल यांनी 'स्पर्धात्मकता निर्देशांक आणि विकसनशील देश' (Competitiveness Indices and Developing Countries) नावाच्या प्रबंधात केली होती. खाजगी कंपन्या आपले बाजारमुल्य वाढवण्यासाठी आपली संसाधने किती परिणामकारकपणे (efficiently) वापरतात त्यावरून त्यांची स्पर्धात्मकता ठरवता येते; त्याच धर्तीवर देशांची स्पर्धात्मकताही ठरवता येऊ शकते या गृहीतकावर स्पर्धात्मकता निर्देशांक आधारित आहे. पण संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता अशा प्रकारे ठरवता येणे अवघड आहे असे मत त्यांनी मांडले.

वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्था त्यांचे विशिष्ट भौगोलिक स्थान, मानवसंसाधनाची उपलब्धता, तंञज्ञान, नैसर्गिक संसाधने यांना अनुसरून वेगवेगळ्या आर्थिक क्रियांमध्ये (economic activities) प्राविण्य मिळवतात. अशा अर्थव्यवस्था जेव्हा एकमेकांशी व्यापाराने जोडल्या जातात तेव्हा त्या एकमेकांना पूरक भुमिका बजावत असतात. दोन खाजगी कंपन्यांप्रमाणे त्या एकमेकांशी केवळ स्पर्धा करत नाहीत तर एकमेकांच्या तुलनात्मक फायद्याचा (comparative advantage) विचार करतात; स्पर्धात्मकता निर्देशांक ही गोष्ट दुर्लक्षित करतो असे मत प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ पाॅल क्रुगमन मांडतात. त्यांच्या मते, "स्पर्धात्मकता हा शब्द जेव्हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला जोडला जातो तेव्हा त्याला फारसा अर्थ उरत नाही. त्यामुळे राष्ट्रांनी स्पर्धात्मकतेचा अट्टाहास धरणे केवळ चुकिचेच नाही तर घातकही आहे".

वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरम कडून तयार करण्यात येणारा जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक हा बारा मुख्य घटकांवर आधारित आहे. त्यामध्ये संस्था, पायाभूत सुविधा, माहितीतंत्रज्ञान, आर्थिक स्थैर्य, आरोग्य, कौशल्य विकास, श्रमिक बाजार, वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्थेचा आकार, संशोधन अशा घटकांचा समावेश होतो. जास्तीत जास्त मुक्त अर्थव्यवस्था, बौद्धिक संपदा हक्कांबाबत काटेकोर नियम या गोष्टी हा निर्देशांक काढताना महत्वाच्या मानल्या जातात. या बाबींचा विकसनशील आणि विकसित देश यांच्यासाठी वेगळा विचार करणे गरजेचे आहे असे प्रोफेसर संजया लाल त्यांच्या प्रबंधात सांगतात. काही प्रमाणात सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील हस्तक्षेप विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था जास्त स्पर्धात्मक बनवतो. तर बौद्धिक संपदेबाबतचे कडक नियम हे नवीन तंञज्ञान आयात करणे अवघड बनवतात आणि परिणामी विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा बनू शकतात. त्यामुळे विकसनशील राष्ट्रांच्या गरजा आणि या निर्देशांकाचे गुणांकन हे काही बाबतीत परस्पर विरोधी आहेत असे मत या प्रबंधात त्यांनी मांडले आहे.

वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरम कडून हा निर्देशांक काढण्यासाठी माहिती गोळा करताना एका प्रश्नावलीचा आधार घेतला जातो. त्या त्या देशातील उद्योजकांकडून या प्रश्नावलीवर उत्तरे नोंदवली जातात. ज्या विषयांबाबत विश्वासार्ह माहिती अर्थव्यवस्थेकडे उपलब्ध असते अशा विषयांबाबतची माहिती गोळा करतानाही वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फोरम प्रश्नावलीवर अवलंबून रहातो यावर हा प्रबंध प्रश्न उपस्थित करतो. "आर्थिक वाढीचे अर्थशास्ञीय चौकटीच्या बाहेर जाऊन विश्लेषण करण्याचा या निर्देशांकाचा प्रयत्न नाविन्यपूर्ण असला तरी त्यासाठी वापरली जाणारी पद्धती आणि प्रक्रिया या प्रयत्नाला फारसे यशस्वी ठरू देत नाहीत" असे मत या प्रबंधात मांडले आहे.

वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून दरवर्षी अनेक निर्देशांक प्रकाशित केले जातात. जागतिक बँकेकडून जाहीर करण्यात येणारी 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस' क्रमवारी किंवा मूडीज सारख्या संस्थांकडून दिली जाणारी क्रेडिट रेटिंग्स यांना अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात येते. या निर्देशांकांच्या निष्कर्षांवर पुर्णपणे अवलंबून न रहाता ‘विकसनशील’ अर्थव्यवस्थांच्या दृष्टीकोनातून त्यांची उपयुक्तता काय आहे याचा साधकबाधक विचार व्हायला हवा.