सुप्रीम कोर्टाने राफेलमध्ये क्लीन चिट दिला आहे का?

राफेलवर आज दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा यांची चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली त्यावेळी सरकारने दिलेल्या माहितीवर आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या सुनावणीत मोदींनी फ्रान्समध्ये दौऱ्यावर असताना जुना करार रद्द करून नव्या कराराची घोषणा केल्यानंतर मग मागाहून सर्व प्रक्रियेचे सोपस्कार पार पाडल्याचे समोर आले आहे. फ्रान्स सरकार या कराराची कोणतीही स्वायत्ततापूर्ण हमी देणारं नाही हि बाब अटॉर्नी-जनरल यांनी न्यायालयात मान्य केली आहे. तसेच थेट सरकारसोबत करार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींची पूर्तता केलेली नाही या प्रशांत भूषण यांच्या आक्षेपावर समाधानकारक उत्तर सरकारला देता आलेले नाही. संरक्षण करार राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने याबाबत चौकशीची मागणी मान्य करू नये अशी विनंती सरकारने केली होती. या पार्श्वभूमीवर आजच्या निकालाबाबत बाबत काही गोष्टींवर प्रकाश पडणे गरजेचे आहे.

“मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत- फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तसेच विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही. असे मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे”, अश्या बातम्या आहेत मात्र "अनियमितता तपासण्याचा आम्हास अनुच्छेद ३२ मधील तरतुदीनुसार अधिकार नाही." असा निष्कर्ष न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालय माहितीसाठी सर्वतोपरी सरकारनं पुरवलेली माहिती आणि तज्ज्ञ मंडळींच्या व संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मतांवर अवलंबून असते. तसेच सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याला मर्यादा आहेत. हीच बाब ‘टू जी’ प्रकरणात समोर आलेली होती. (विशेष म्हणजे याच प्रशांत भूषणांनी टू जी प्रकरणातही चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेली होती.) न्यायालय केवळ ‘धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली की नाही?’ याबाबतीतच चौकशीचे आदेश देऊ शकते. सरकारच्या धोरणामध्ये जर काही त्रुटी असतील किंवा धोरण मुळापासून चूक असेल तर मात्र ही बाब न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाही. (अपवाद संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धोका पोहचेल अशा किंवा मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या धोरणांचा) यासाठी वेगळ्या घटनात्मक तरतुदी आहेत.

त्यामुळेच राफेल प्रकरणाचे नेमकं सत्य समोर आणण्यासाठी न्यायालयीन चौकशीची मागणी पुरेशी नव्हतीच. यासाठी कॅग (नियंत्रक व महालेखापाल) यांच्या अहवालावर पब्लिक अकाउंट कमिटी (लोक लेखा समिती)चे मत आणि संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत समोर येणारी माहिती हे घटनात्मक उपाय योजणं गरजेचं आहे. मात्र सरकार सातत्याने संसदेत या मुद्द्यावर चर्चा करायला नकार देत असल्याने याचिकाकर्त्यांना ही मागणी करावी लागली.

सरकारने कोर्टात शपथपत्रावर पुरविलेल्या माहितीनुसार प्रतिस्पर्धी देशांनी चौथ्या व पाचव्या पिढीची सुमारे ४००हून अधिक आधुनिक लढाऊ विमाने ताफ्यात समाविष्ट केल्यानेच तातडीने थेट फ्रान्स सरकारशी करार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र राफेलच्या मूळ करारतील विमानांची संख्या कमी का केली? यावर कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. भारताने रशियाकडून नुकतीच खरेदी केलेली विमान विरोधी एस ४०० क्षेपणास्त्र व्यवस्था ही खास पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमानांच्या विरोधात वापरली जाते. आपला प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या चीनकडे केवळ २८ पाचव्या पिढीची जे २० विमाने आहेत, त्यातली ८ प्रयोग व चाचण्यांसाठी विकसित केली आहेत. अजूनही ती विमाने पूर्ण कार्यक्षमता गाठू शकलेली नाहीत. तसेच हि विमाने मुख्यत्वे अमेरिका व इतर नाटो सदस्य देशांच्या विरोधात वापरली जाणार आहेत. दुर्दैवाने भारताचा रशियासोबत सुरु असलेला पाचव्या पिढीची विमाने विकसित करण्याचा संयुक्त कार्यक्रम विद्यमान सरकारच्या काळात बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचं बोललं जात आहे. या आणि अशा इतर अनेक बाबी न्यायालयात समोर येऊ शकलेल्या नाहीत. तांत्रिक विषय समजून घेऊन त्यावर निर्णय देणे हे न्यायालयाच्या मर्यादांमध्ये येत नाही. 

त्यामुळं राफेलमध्ये घोटाळा झाला नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे, असा समज करून घेणं अत्यंत चुकीचे ठरेल. आणि इथून पुढं विरोधकांना यामुद्द्यावर खरी लढाई लढावी लागेल. यात त्यांना अनेक तांत्रिक व राजकीय आयुधांचा वापर करावा लागेल असं दिसतंय.

संदर्भ

मूळ निकाल प्रत परिच्छेद ३४ (अंतिम निष्कर्ष) पान क्रमांक २८