Asia
श्रीलंकेच्या संसदेची बरखास्ती बेकायदेशीर
श्री लंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
श्रीलंकेत मागच्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेलं राजकीय वादळ पुढील काही दिवसांत शांत होईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष मैञिपाल सिरिसेना यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी घेतलेला श्रीलंकन संसद बरखास्त (Dismiss) करण्याचा निर्णय असंविधानिक होता असा निर्णय काल (१३ डिसेंबर) श्रीलंकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. श्रीलंकेत मागच्या सहा आठवड्यांपासून रानिल विक्रमसिंघे आणि महिंदा राजपक्षे यांच्यापैकी खरा कायदेशीर पंतप्रधान कोण यावरून मोठा राजकीय गोंधळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निर्णय रानिल विक्रमसिंघे यांच्या पंतप्रधान पदावरील दाव्याला पुष्टी देणारा आहे.
मागच्या २६ ऑक्टोबर रोजी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी अचानक पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना पदावरून काढून टाकले होते. त्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपाक्षे यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती केली होती. राष्ट्राध्यक्षांचा हा तडकाफडकी निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधान निवास सोडण्यास नकार दिला होता.
विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाला संसदेमध्ये बहुमत आहे त्यामुळे पंतप्रधान पदाचे खरे हक्कदार आपणच आहोत असा दावा करत त्यांनी संसदेत बहुमत चाचणी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी आपण नियुक्त केलेल्या पंतप्रधान राजपक्षे यांचा संसदेतील पराभव टाळता यावा या उद्देशाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत श्रीलंकन संसद बरखास्त केली होती. श्रीलंकन सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या एका अंतरिम निर्णयानुसार संसदेच्या बरखास्तीला स्थगिती दिली होती पण अंतिम निकाल राखून ठेवला होता.
कालच्या निर्णयाने संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय असंविधानिक होता यावर अंतिम मोहर उमटवली आहे. सरन्यायाधीश नलीन परेरा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्षांचा संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरेल. राजपक्षे यांना संसदेत १४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत पराभव स्विकारावा लागला होता त्यानंतरही त्यांनी पंतप्रधान पद सोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे श्रीलंकेत एकाच वेळी दोन पंतप्रधान कार्यरत असल्याचा संविधानिक पेच निर्माण झाला होता. कालच्या निर्णयामुळे खरा कायदेशीर पंतप्रधान कोण याबाबत स्पष्टता येण्यास मदत होइल.
रानिल विक्रमसिंघे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेनाही या निर्णयाचा आदर करून त्यावर अंमलबजावणी करतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांना एकसारखे महत्व असून लोकांचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी तिन्ही आवश्यक आहेत असे मत त्यांनी ट्विटरवरून व्यक्त केले आहे. सध्याच्या राजकीय गोंधळाबाबत भाष्य करताना सध्याचा काळ हा श्रीलंकन लोकांना कोण्या एका व्यक्तीच्या लहरीवर चालणारे राष्ट्र बनायचेआहे की कायद्याचे राज्य संकल्पनेवर आधारलेले राष्ट्र बनायचे आहे हे ठरवण्यासाठी महत्वाचा आहे अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
दुसरीकडे महिंदा राजपक्षे यांचे पुञ नमल राजपक्षे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा अर्थ ज्या प्रकारे लावला त्याबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली असली तरिही आपण या निर्णयाचा आदर करतो असे म्हटले आहे. नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी करणार्या नमल यांची सध्याची भाषा त्यांच्या आधिच्या विधानांच्या तुलनेत बरीच मवाळ आहे.
यापुढच्या प्रक्रियेतही राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. सिरिसेना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत विक्रमसिंघे यांची पुन्हा पंतप्रधान पदी नियुक्ती करतात की नाही हे पहाणे महत्वाचे ठरेल कारण "संसदेच्या सर्व २२५ सदस्यांनी जरी विक्रमसिंघे यांना पाठिंबा दिला तरी आपण पुन्हा त्यांच्यासोबत काम करणार नाही" असे विधान सिरिसेना यांनी आधी केले आहे. माञ विक्रमसिंघे यांनी या गोंधळाला सुरूवात झाल्यापासून जवळजवळ सात वेळा संसदेत बहुमत सिद्ध केले आहे त्यामुळे सिरिसेना यांना एक पाउल मागे घ्यावे लागेल आणि विक्रमसिंघेच नवीन पंतप्रधान बनतील असे म्हटले जात आहे.
निम्न अध्यक्षीय लोकशाही असलेल्या श्रीलंकेत बरेचसे राजकीय अधिकारी हे राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती एकवटलेले आहेत, अशा परिस्थितीत राष्ट्राध्यक्षांनी काही आठवड्यांपूर्वी घेतलेल्या राजकीय गिरकीने श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्या मनमानी कारभाराला काहीसा चाप लावणारा आहे असे म्हणता येइल.
श्रीलंकेतील राजकीय गोंधळावरील इंडी जर्नलच्या आधिच्या अपडेट्स
इथे वाचता येतील.
