लंकेतील ‘गृह’युद्ध

सत्तासंघर्षाच्या नाट्यमय घडामोडींनी मागील काही दिवसांत श्रीलंकेतील लोकशाही राजवट ढवळून निघाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष मैञिपाल सिरिसेना, पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे, माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आणि नंतर श्रीलंकन संसदेचे सभापती कारू जयसुर्या यांनी आपल्या वेगवेगळ्या संविधानिक भूमिकांनी हे नाट्य रंगवले. राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना, पंतप्रधान विक्रमसिंघे आणि महिंदा राजपाक्षे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा या सत्तासंघर्षातून चव्हाट्यावर आल्या. त्याचबरोबर मागचे दोन आठवडे चाललेल्या या राजकीय घडामोडींनी श्रीलंकेच्या ‘निम्न अध्यक्षीय’ (Semi-presidential) लोकशाहीतील राष्ट्राध्यक्ष, संसदेचे सभापती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक असणार्या संविधानिक जबाबदाऱ्यांची परीक्षा पाहिली.

राष्ट्राध्यक्ष मैञिपाल सिरिसेना यांच्या तडकाफडकी पंतप्रधान बदलण्याच्या २६ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या निर्णयाने या नाट्याला सुरूवात झाली होती. त्यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांच्या पक्षाशी असलेली युती तोडत विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधान पदावरून हटवले आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि स्वतःचे यांचे विरोधक मानले जाणारे महिंदा राजपाक्षे यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती केली होती.

त्यानंतर या राजकीय नाट्याने अणेक वळणे घेतली. काल १४ नोव्हेंबर रोजी श्रीलंकन संसदेने नवनियुक्त पंतप्रधान महिंदा राजपाक्षे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव अभूतपूर्व गोंधळात आवाजी मतदानाने मंजुर केला. ‘नवनियुक्त सरकारला या सभागृहात बहुमत नाही असे मी घोषित करतो’ असे संसदेचे सभापती कारू जयसुर्या यांनी आवाजी मतदानानंतर सभागृहात सांगितले. तत्पूर्वी १३ नोव्हेंबरला श्रीलंकन सर्वोच्च न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.  त्यापुर्वीच्या घडामोडी पुढील घटनाक्रमातून थोडक्यात पाहू.

घटनाक्रम

२६ ऑक्टोबर

अध्यक्ष सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना तडकाफडकी पंतप्रधान पदावरून काढून टाकले आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपाक्षे यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती करत असल्याचे घोषित केले.

२६ ऑक्टोबर

पदच्युत पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी आपल्याला पदावरून हटवणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत पंतप्रधान निवास सोडण्यास नकार दिला आणि संसदेत बहुमत चाचणी घेऊन पंतप्रधान पदाबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.

२७ ऑक्टोबर

राष्ट्राध्यक्ष मैञिपाल सिरिसेना यांनी श्रीलंकन संसद १६ नोव्हेंबर पर्यंत निलंबित करण्याचा आदेश दिला. नवनियुक्त पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांना विरोधी गटातील सदस्यांचे आपल्या बाजुला पक्षांतर घडवून आणून संसदेत बहुमत मिळवण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी सिरिसेना यांनी ही खेळी केल्याचा आरोप.

२ नोव्हेंबर

श्रीलंकन संसदेचे सभापती कारू जयसुर्या यांची संसदेच्या सदस्यांनी भेट घेऊन २२५ पैकी ११८ सदस्यांचा रानिल विक्रमसिंघे यांच्या सरकारला पाठिंबा असल्याचे पञ दिले. सभापती जयसुर्या यांनी अध्यक्ष सिरिसेना यांच्या निर्णयाविरोधात जात ७ नोव्हेंबर रोजी संसदेचे अधिवेशन होईल अशी घोषणा केली.

५ नोव्हेंबर

सभापती कारू जयसुर्या यांनी राजपक्षे यांना नवीन पंतप्रधान म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. अध्यक्षांचा संसद निलंबित करण्याचा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

९ नोव्हेंबर

राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी आधी निलंबित केली असलेली श्रीलंकन संसद 'बरखास्त' करण्याचा निर्णय घेतला आणि ५ जानेवारी २०१९ रोजी नवीन संसद निवडण्यासाठी निवडणूका होतील असे जाहीर केले. सिरिसेना यांनी नियुक्त केलेल्या पंतप्रधान राजपाक्षे यांना संसदेत आवश्यक असणारे बहुमत गोळा करता आले नाही म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप.

१२ नोव्हेंबर

पदच्युत पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसद बरखास्त करण्याच्या सिरिसेना यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

१३ नोव्हेंबर

श्रीलंकन सर्वोच्च न्यायालयाने संसद बरखास्त करण्याच्या सिरिसेना यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली त्याचबरोबर जानेवारी मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुकीलाही स्थगिती देत निवडणुकीची तयारी थांबवण्यास सांगितले. श्रीलंकेचे सरन्यायाधीश अध्यक्ष असलेल्या या तीन न्यायाधीशांच्या न्यायपिठाने या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय ७ डिसेंबर रोजी देण्यात येईल असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संसदेचे अधिवेशन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

१४ नोव्हेंबर

श्रीलंकन संसदेने नवनियुक्त पंतप्रधान महिंदा राजपाक्षे यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाला आवाजी मताने मंजूरी दिली. "नवनियुक्त सरकारला या सभागृहात बहुमत नाही असे मी घोषित करतो" असे सभापती कारू जयसुर्या यांनी सभागृहात सांगितले.

श्रीलंकन राज्यघटनेत एकोणिसाव्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या एका तरतुदीनुसार श्रीलंकन संसद साडे चार वर्षे कार्यकाळ पुर्ण करण्याआधी बरखास्त करायची असेल, तर सभागृहाच्या एकूण सभासदांपैकी दोन तृतीयांश  सदस्यांची मान्यता असावी लागते. तर एका दुसऱ्या तरतुदीनुसार संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा, स्थगित करण्याचा किंवा संसद बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना आहे. यातील दुसऱ्या तरतुदीचा आधार घेत सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील कोणती तरतूद ग्राह्य मानली जाईल याचा निर्णय श्रीलंकन सर्वोच्च न्यायालय ७ डिसेंबर रोजी देईल असे अपेक्षित आहे.

अविश्वास ठरावानंतर सभापती कारू जयसुर्या यांनी १२२ सदस्यांनी सही केलेले पञ राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्याकडे कार्यवाही साठी पाठवले आहे. दुसरीकडे रानिल विक्रमसिंघे यांनी संसदेत अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने २६ ऑक्टोबर पुर्वीची परिस्थिती कायम होईल आणि आपण पंतप्रधान होऊ असा दावा केला आहे. महिंदा राजपाक्षे यांना समर्थन असलेले राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना हे आता यावर काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे ठरेल.

काल (१४ नोव्हेंबर) महिंदा राजपाक्षे आणि संसद सदस्य असलेला त्यांचा मुलगा नमल राजपक्षे हे अविश्वास ठरावावरील मतदानापुर्वीच सभागृहातुन बाहेर पडले होते. नंतर माध्यमांशी बोलताना नमल राजपक्षे यांनी सभापती जयसुर्या यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला. अविश्वास ठराव मंजूर करताना संसदीय नियम पायदळी तुडवले गेल्याचे म्हणत अंतिम निर्णय राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना घेतील असे त्यांनी सांगितले. राजपक्षे यांच्या या वक्तव्यामुळे श्रीलंकेतील हे राजकीय नाट्य आतातरी संपणार की नाही याबाबत संभ्रमच आहे.

खरेतर श्रीलंकन राज्यव्यवस्थेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष हा प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून दिला जातो आणि बरेचसे राजकीय अधिकारी राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती एकवटलेले असतात. अशा परिस्थितीत दुय्यम असलेल्या पंतप्रधान पदाच्या निमित्ताने एवढा राजकीय संघर्ष का होतोय हे समजने अवघड आहे. राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी राजपक्षे यांच्या पाठीशी असलेले बहुमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी केलेल्या खेळीला राजपक्षे बळी पडले असे काही राजकीय विश्लेषक म्हणू लागले आहेत.