लंकेतला सत्तासंघर्ष

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष मैञिपाल सिरिसेना यांनी मागच्या आठवड्यात २६ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना तडकाफडकी पदावरून काढून टाकत माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती केली. त्याचबरोबर सिरिसेना यांनी श्रीलंकन संसद १६ नोव्हेंबर पर्यंत निलंबित करत असल्याचा आदेश काढला. या वेगवान आणि अचानक झालेल्या राजकीय घडामोडीमुळे श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विक्रमसिंघे यांनी संसदेतील बहुमत लक्षात न घेता राजपक्षे यांची पंतप्रधान पदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत आपणच पंतप्रधान पदी कायम राहू असे म्हटले आहे. त्यांनी संसदेचे अधिवेशन बोलवून पंतप्रधान पदासाठी संसदेत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. असे झाले नाही तर श्रीलंकेत हिंसाचाराला तोंड फुटेल अशी भीती त्यांनी काल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. विक्रमसिंघे यांच्या समर्थकांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर गर्दी केल्याने त्यांनी पंतप्रधान निवास सोडण्यास नकार दिला आहे. विक्रमसिंघे यांच्या मंञीमंडळातील एक मंञी आपली हत्या करण्याच्या कटात सामिल असल्याचा आरोप सिरिसेना यांनी केला होता.

पार्श्वभूमी

 मैञिपाल सिरिसेना यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होऊ पाहणाऱ्या महिंदा राजपाक्षे यांचा पराभव केला होता. अटीतटीच्या झालेल्या या निवडणुकीत विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीने सिरिसेना यांच्या श्रीलंका फ्रिडम पार्टीशी युती करत सिरिसेना यांना पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीतही सिरिसेना - विक्रमसिंघे यांच्या एकञित आघाडीने विजय मिळवला होता आणि विक्रमसिंघे हे पंतप्रधान झाले होते.

मागिल काही दिवसात सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यातील संबंध सत्तासंघर्षामुळे ताणले गेले होते. पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी भारत दौर्यावर असताना २० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथून राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांच्या धोरणांवर टिका केली होती. तेव्हापासून हे संबंध आणखी बिघडल्याचे द हिंदूने प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीत म्हटले आहे.  या वर्षी फेब्रुवारी मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिंदा राजपाक्षे यांच्या पक्षाने मोठा विजय मिळवला होता. हा निकाल सिरिसेना - विक्रमसिंघे यांच्या सरकारच्या घटत्या लोकप्रियतेचा पुरावा मानला जात होता.

श्रीलंकेतील राजकीय व्यवस्था

श्रीलंकेतील राज्यपद्धती ही निम्न अध्यक्षीय (Semi-presidential) लोकशाही प्रकारची आहे. श्रीलंकन राष्ट्राध्यक्ष हा प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून दिला जातो त्यामुळे बरेचसे राजकीय अधिकार राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती एकवटलेले असतात. राष्ट्राध्यक्ष हेच कॅबिनेट मंञीमंडळाचे प्रमुख म्हणून काम करतात आणि ते मंञीमंडळ बरखास्तही करू शकतात. श्रीलंकन संसदेची निवडणुक होऊन एक वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना संसद बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान पद हे दुय्यम ठरते आणि पंतप्रधान हे राष्ट्राध्यक्षांना सहाय्य करण्यापुरते मर्यादित रहातात.

महिंदा राजपाक्षे यांच्या कार्यकाळात राष्ट्राध्यक्षांच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेमुळे श्रीलंकेत एकाधिकारशाही वाढीला लागल्याचे बोलले जात होते. तामिळ टायगर्सच्या विरोधात त्यांनी केलेल्या कारवाईत मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आरोप झाले आहेत. राजपाक्षे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अठराव्या घटनादुरुस्तीने एक व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा श्रीलंकेचा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकते ही अट काढून टाकली होती. ही गोष्ट एकाधिकारशाहीला खतपाणी घालणारी आहे असे म्हणत राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर काही कायदेशीर मर्यादा आणण्याचे आश्वासन सिरिसेना यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत दिले होते. या आश्वासनाला अनुसरून एप्रिल २०१५ मध्ये श्रीलंकन संसदेने एकोणिसावी घटनादुरुस्ती मंजूर केली. या घटनादुरुस्तीने अध्यक्ष पदावर एक व्यक्ती सलग दोनच वेळा राहू शकते ही मर्यादा पुन्हा आणण्यात आली. त्याचबरोबर निवडणुक आयोगासह काही इतर आयोगांना जास्त स्वायत्तता देण्यात आली. याच एकोणिसाव्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत विक्रमसिंघे यांनी आपल्याला तडकाफडकी पंतप्रधान पदावरून हटवणे घटनाबाह्य आहे असे म्हटले आहे.

पुढे काय?

श्रीलंकन संसदेचे सभापती कारू जयसुर्या यांनी राजपाक्षे यांना नवीन पंतप्रधान म्हणून मान्यता देण्यापुर्वी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे सांगितले होते. शुक्रवार २ नोव्हेंबर रोजी संसदेच्या ११८ सदस्यांनी त्यांची भेट घेत संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. या भेटीनंतर जयसुर्या यांनी सिरिसेना यांच्या ससंद निलंबित करण्याच्या निर्णयाविरोधात जात ७ नोव्हेंबर रोजी संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राष्ट्राध्यक्षांना संसद बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे परंतु हा अधिकार अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरला जाणे अपेक्षित आहे. राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यावर काय भूमिका घेतात ते श्रीलंकेतील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे.

२२५ सदस्यांच्या श्रीलंकन संसदेत विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी (UNP) या पक्षाचे १०६ सदस्य आहेत तसेच त्यांनी इतर काही सदस्यांचा पाठिंबा मिळवला आहे तर राजपाक्षे आणि सिरिसेना यांच्याकडे एकञित ९५ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे संसदेतील मतदानावरून पंतप्रधान पदाचा निर्णय झाला तर विक्रमसिंघे यांची बाजू वरचढ ठरू शकते. परंतु प्रत्यक्ष संसदेतील बहुमत चाचणी पर्यंत राजपाक्षे यांच्याकडे सदस्यांनी पक्षांतर केले तर वेगळे चित्र निर्माण होइल. ही गोष्ट सदस्यांचा घोडेबाजार होण्यास कारणीभूत होइल असे मानले जात आहे.

पंतप्रधान पदाबाबतचा निर्णय संसदेत व्हावा यासाठी सिरिसेना यांच्यावर अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून बराच दबाव आहे. विक्रमसिंघे यांनी पञकारांशी बोलताना या राजकीय वादळामुळे श्रीलंकेत हिंसाचार उफाळून येइल असे वक्तव्य केले होते. गोंधळात भर म्हणून श्रीलंकेच्या लष्कर प्रमुखांना एका जुन्या आरोपाखाली  अटक करण्यात यावी असे फर्मान एका दंडाधिकार्याने काढले आहे. एकूण श्रीलंकेतील लोकांच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने या राजकीय घडामोडी अहितकारक ठरतील असे मानले जाते.