बजेटपे चर्चा

अंतरिम अर्थसंकल्पात धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत असा पायंडा आहे. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अशीच भूमिका दिसते.

करदात्यांसाठी आणि सामान्य जनतेसाठी  फार बऱ्या-वाईट तरतुदी या अर्थसंकल्पात नाहीत. काही प्रमुख तरतुदींची ही जंत्री:

१) प्राप्तिकर आकारणीला पात्र असे वार्षिक उत्पन्न रु. पाच लाख किंवा त्याहून कमी असल्यास प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. 'प्राप्तिकर आकारणीला पात्र उत्पन्न' म्हणजे इतर सर्व करसवलतींचा फायदा मिळाल्यानंतर शिल्लक उत्पन्न. उदा. एखाद्या नोकरदार व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न पुढीलप्रमाणे समजू:

ही व्यक्ती जर मुंबईत रहात असेल आणि रु. ३,६०,००० एवढे घरभाडे भरत असेल, तर त्याचा घरभाडे भत्ता पूर्णपणे करमुक्त होतो. याशिवाय या व्यक्तीने घर खरेदीसाठी कर्ज घेतले असेल आणि त्याचे व्याज रु. २,००,००० पर्यंत असेल तर या रकमेची वजावट त्याला मिळू शकते. घरखरेदीसाठीच्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड रु. १,५०,००० पर्यंत असेल तर  या रकमेचीही वजावट त्याला मिळू शकते.

अशा रीतीने त्याचे प्राप्तिकर आकारणीला पात्र असे वार्षिक उत्पन्न एकूण उत्पन्नापेक्षा बरेच कमी होऊ शकते.

या व्यक्तीला बिलकुल प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

मध्यमवर्गीयांना या तरतुदी फायदेशीर आहेत का? निश्चितच. पण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात किती फरक झालाय हे पाहणेही रोचक असेल.

या अर्थसंकल्पात, या संदर्भात झालेले  बदल दोन:

(अ) ८७A या कलमानुसार उपलब्ध कर वजावट (रिबेट) आता रु. १२,५०० एवढा आहे, आणि रु. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्व व्यक्तींना तो उपलब्ध आहे. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ (एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९) मध्ये रु. साडेतीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्व व्यक्तींना हा रिबेट उपलब्ध होता, आणि त्याची मर्यादा रु. २,५०० एवढी होती.

(आ) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या तुलनेत स्टॅंडर्ड डिडक्शन वाढवून रु. ४०,००० वरून रु. ५०,००० करण्यात आले आहे.

आपल्या उदाहरणातील व्यक्तीला यामुळे किती फरक पडतोय?

प्राप्तिकर आकारणीला पात्र असे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असेल तर, म्हणजेच मासिक उत्पन्न पंचवीस हजारांहून कमी असेल तर मात्र गेल्या वर्षीही प्राप्तिकर नव्हता आणि आताही नाही. 

(२) एका व्यक्तीच्या मालकीची एकाहून जास्त घरे असल्यास, त्यातील एकच घर स्वतःच्या वापरासाठी असल्याचा दावा ती व्यक्ती करू शकते. दुसरे घर भाड्याने दिले नसले तरीही, ते भाड्याने दिल्यास किती उत्पन्न मिळाले असते ती रक्कम त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात गणली जाते आणि त्यावर (काही सूट वगळता) प्राप्ती कर भरावा लागतो.

२०१९ च्या अर्थसंकल्पानुसार प्रत्येक व्यक्तीला दोन घरे स्वतःच्या वापरासाठी असल्याचा दावा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे, प्रत्यक्ष भाडे मिळत नसेल तरीही द्याव्या लागणारा, काहीसा जाचक, प्राप्तिकर तीन किंवा त्याहून अधिक घरे असल्यासच लागू होईल.

अर्थातच या तरतुदीचा फायदा दोन घरे घेण्याची आर्थिक ऐपत असलेल्यांनाच होईल - कनिष्ठ मध्यमवर्गाला या तरतुदीचा फारसा फायदा नाही.  

(३) प्राप्तिकरासंबंधी भरण्याचे फॉर्म आणि त्यांची तपासणी यांच्या प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. गरजेपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरला गेला असेल (उदा. टी डी एस मुळे) तर त्याचा परतावा लवकर मिळेल अशी आशा यामुळे करता येईल.

(४) जीएसटी च्या आकारणीत अत्यावश्यक वस्तूंना सूट देण्यात येणार आहे, या घोषणेचे स्वागत आहे.

त्याचबरोबर, वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या उद्योगांना, जीएसटी चे फॉर्म दर महिन्यात न भरता तिमाही भरण्याची तरतूद केली आहे. हे पाऊल उत्तम आहेच, परंतु एखाद्या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रथम अत्यंत कठोर भूमिका घेऊन नंतर ती शिथिल करण्यापेक्षा, सुरुवातीला करदात्यांना सोपी जाईल अशी प्रक्रिया अंमलात आणून नंतर गरजेनुसार ती अधिक कार्यक्षम बनवणे हे करदात्यांच्या सोयीचे असेल असे सुचवावे वाटते. जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी ची अंमलबजावणी केली होती, तेव्हा सुरुवातीचे अनेक महिने यासंबंधीचे फॉर्म वेबसाईटवर उपलब्ध नसणे वगैरे तांत्रिक अडचणींमुळे लहान उद्योगांना झालेला त्रास अशा सुटसुटीत अंमलबजावणीने टाळता आला असता. जीएसटी पूर्वी, सर्व्हिस टॅक्स असताना त्याचे फॉर्म बऱ्याच उद्योगांना तिमाही भरावे लागत हे इथे नमूद करावेसे वाटते.

(५) अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक रु. ६,००० एवढी आर्थिक मदत या अर्थसंकल्पात घोषित केली आहे. याचबरोबर शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याजात काही सूट देण्यात येणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वार्षिक रु. ३,००० एवढे निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.

संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या कर सवलतीच्या तुलनेत या रकमा काहीशा कमी वाटतात.

एकूण, हा अर्थसंकल्प खूप चांगला किंवा खूप वाईट असा नसून, निवडणुकेपूर्वी असलेल्या बहुतेक अंतरिम अर्थसंकल्पांसारखा - सध्याच्या आर्थिक घडीत मूलभूत बदल न घडवणारा आणि तरीही जनतेला सकृतदर्शनी सकारात्मक वाटेल असा आहे.