निवडणुकांवर एव्हीएमची भुताटकी?

२०१९ च्या भारतीय लोकसभा निवडणुकांमध्ये कोणता पक्ष विजयी झाला, कुणाचा पराभव झाला यापेक्षा सगळ्यात जास्त चिंतित करणारा पराभव म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाचा होय. फक्त राजकीय पक्षच नव्हे तर अनेक मतदारांची विश्वासार्हता व आदरही निवडणूक आयोगानं गमावलाय.

या निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगावर, लाखो मतं ईव्हीएम मशीनमधून गायब होण्याचा आरोप असो, मतपत्रिका आणि मतदार याद्यांमधले मतदारांच्या नावांचा घोळ असो की निवडणूक आयोगाचं विविध पक्षांनी आचारसंहिता भंग केल्यानंतर, त्यावर कारवाई करतानाचं पक्षपाती धोरण असो, या सगळ्यात अत्यंत महत्वाचा आणि गंभीर मुद्दा म्हणजे अनेक ठिकाणी मतदानादरम्यान मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएममध्ये बिघाड झाल्याचे आणि ईव्हीएमची हाताळणी चुकीच्या पद्धतीनं केली जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या.

ईव्हीएमबाबतचे अशा प्रकारचे रिपोर्टस अनेक ठिकाणांहून आल्यावरही निवडणूक आयोगानं त्यावर शांत राहणंच पसंत केल्यानं गोष्टी आणखी चिघळत गेल्या.

ईव्हीएम मशीन्सवर शंका उपस्थित केली गेली अशी ही काही पहिलीच निवडणूक नाही. ११९८ पासून ईव्हीएमची चर्चा जेव्हा सुरु झाली तेव्हापासून 'ईव्हीएम हॅक करता येतात', अशी कुजबुज सुरु होतीच.

ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करणारे आणि ईव्हीएमचा पुरस्कार करणाऱ्यांमध्ये तेव्हापासून ईव्हीएमबाबत टोकाची मतं आहेत.

यापैकी काही लोकांचं मत असं आहे, की ईव्हीएम मशीन अजिबात विश्वासार्ह नाही त्यामुळे त्याचा वापर बंदच केला पाहिजे, तर याला विरोध करणारा ईव्हीएम पुरस्कर्ता गट ईव्हीएम विरोधकांना थेट तंत्रज्ञान-विरोधी किंवा भ्रमिष्ट आणि कधीकधी थेट षड्यंत्रवादी ठरवून रिकामा होतो.

असं असलं तरी भारतातल्या कुठल्याच राजकीय पक्षानं ईव्हीएमचा मुद्दा तितक्या गंभीरपणे घेतला नाही. ईव्हीएमच्या बाजूनं आणि विरोधात बोलणाऱ्या कुणीही या मुद्द्याची चर्चा मुख्य राजकीय प्रवाहात आणि परिप्रेक्ष्यात केली नाही. मुख्य प्रवाहातल्या राजकारणातला हा एक महत्वाचा वादाचा विषय बनला नाही. ईव्हीएम हा वादाचा विषय फक्त या दोन्ही बाजूनं बोलणाऱ्या लोकांच्या वयक्तिक - वैचारिक चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला. २०१९ मध्ये  पहिल्यांदाच अनेक राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ईव्हीएमविरोधात आवाज उठवला आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा म्हणून याचिकाही दाखल केली.

एकीकडे निवडणूक आयोग ईव्हीएमचा वापर आणि कार्यपद्धती अचूक असल्याचा दावा करतंय तर दुसरीकडे ईव्हीएमचा पुरस्कार करणारे लोक याबाबतीत काही मुद्दे मांडतायत.

१. ईव्हीएमला कोणत्याही प्रकारच्या नेटवर्कने जोडलेलं नसतं शिवाय  एकदा त्याचा प्रोग्राम सेट केला की तो बदलता येत नाही, त्यामुळे ईव्हीएम हॅक केलंच जाऊ शकत नाही.

२. ईव्हीएमवर शंका घेणारे लोक ईव्हीएम कशाप्रकारे हॅक केलं जाऊ शकतं, हे प्रयोगानं सिद्ध करु शकले नाहीत.

३. ईव्हीएम मशीन्स लबाडीने हाताळून जर अपेक्षित परिणाम साधता येत असेल तर सत्ताधारी पक्ष काही वेळा निवडणुका का हरतात?

साधारणपणे हे ३ मुद्दे ईव्हीएमच्या समर्थनार्थ वापरले जातात मात्र याबाबत भारतातील मुक्त तंत्रज्ञान चळवळीचे / फ्री सॉफ्टवेअर चळवळीचे अध्यक्ष आणि न्यूजक्लिकचे संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ म्हणतात, “मशीन्स माणसंच तयार करतात त्यामुळे या मानवनिर्मित मशीन्स हॅक करणंही माणसाला शक्य आहेच. ईव्हीएम मशीन हॅक करणं म्हणजे नेमकं काय हे आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे.” ते पुढे म्हणतात,“एखाद्याला ईव्हीएम मशीन हाताळणं शक्य झालं तर त्या मशीनमधला मूळ कंट्रोलर बदलून त्याऐवजी दुसरा अपेक्षित परिणाम साधणारा कंट्रोलर बसवता येऊ शकतो किंवा हाच मूळ कंट्रोलर दुसरं / नव्याने प्रोग्रामिंग करुनही बदलता येतो. यालाही ईव्हीएम हॅकिंग असं म्हणता येऊ शकतं.”

पुरकायस्थ हे काही कॉनस्पिरसी थियरिस्ट नाहीत. किंबहुना ते या सगळ्यापासून दूर आहेत. काही दिवसांपूर्वी लंडनमधल्या एका ‘तज्ञ’ हॅकरने, त्याच्याकडे ईव्हीएम हॅकिंगचं पूर्ण ज्ञान असल्याचा दावा एका पत्रकार परिषदेत केला होता, त्या हॅकरचे दावे, त्याने केलेले खुलासे यावर टीका करणारा एक लेख अलीकडेच पुरकायस्थ यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशित झालेला आहे. या हॅकरने केलेल्या दाव्यांना या लेखात 'थिएटर ऑफ द अ‍ॅब्सर्ड' असं म्हणलं आहे.  

‘थिएटर ऑफ द अ‍ॅब्सर्ड’ असं ज्या प्रसंगाचं वर्णन या लेखात केलं आहे, तो प्रसंग म्हणजे २१ जानेवारी २०१९ ची लंडनमध्ये झालेली पत्रकार परिषद. फॉरेन प्रेस असोसिएशन आणि द इंडिया जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ युरोप या संस्थांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, ज्यात सयद शुजा नामक हॅकर, ईव्हीएम मशीन कसं हॅक केलं जाऊ शकतं याचं प्रात्यक्षिक करणार होता, मात्र शुजाने या पत्रकार परिषदेत ईव्हीएम हॅकिंगचं प्रात्यक्षिक तर दाखवलं नाहीच, याऊलट अविश्वसनीय, खळबळजनक आणि एखाद्या वाईट थरारकथेप्रमाणे भारतातल्या महत्वाच्या व्यक्तींच्या हत्या, मृत्यू याबद्दल रचलेली माहिती दिली. २०१७ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपण भारतीय जनता पार्टीसाठी ईव्हीएम हॅक करणं थांबवून आम आदमी पार्टीच्या विजयाला हातभार लावला असाही दावा शुजानं केला. दरम्यान त्याच्या सहकाऱ्यांच्या हत्या झाल्या मात्र त्या शुटआऊटमधून तो कसाबसा वाचला आणि जखमी अवस्थेत अमेरिकेत पोहोचला अशीही माहिती त्याने दिली.

ही पत्रकार परिषद इतकी भयंकर आपटली की ती आयोजित करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, ज्यांचे नेते कपिल सिब्बल स्वत: या परिषदेत उपस्थित होते आणि ईव्हीएमवर आतापर्यंत शंका घेणाऱ्या आणि ईव्हीएमविरोधी असणाऱ्या आम आदमी पार्टीने लगेचच शुजाशी फारकत घेतली.

लंडनच्या या फजिती झालेल्या पत्रकार परिषदेनं खरंतर ईविएमविरोधी असणाऱ्या गटावर ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोठा आघातच केला. या पत्रकार परिषदेचा आधार घेऊनच मग निवडणूक आयोग ईविएमविरोधी लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी काय करता येईल या तयारीलाच लागलं आणि अशाप्रकारे ईव्हीएमवर शंका असणाऱ्या लोकांनी स्वत:च आपल्या पायावर धोंडा मारुन घेतला. यामुळेच ईव्हीएमच्या अचूकतेबाबतच्या स्वतंत्र परीक्षणाच्या, चाचणीच्या शक्यतेच्या मार्गात एक मोठा अडथळा ईव्हीएमविरोधी लोकांकडूनच आणला गेला.  

शुजाच्या पत्रकार परिषदेचा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी निवडणूक आयोग ईव्हीएमच्या हॅकिंगबाबत खुल्या आणि स्वतंत्र जनचाचणीला विरोध करतंय, त्यामुळेच ईव्हीएमबद्दल आणखी शंकेचं वातावरण तयार होतंय, ईव्हीएम हॅकिंगच्या शक्यतेला पुष्टी मिळते, ही बाब निवडणूक आयोग समजूनच घेत नाहीये. त्यामुळेच आजवर जनतेसमोर खुलेपणानं  ईव्हीएम हॅकिंगचं प्रात्यक्षिक / सिक्युरिटी ऑडिट झालं नाही यामागं, या मशीन्स अचूकतेने काम करतात हे नव्हे, तर निवडणूक आयोगानं या हॅकिंगच्या सार्वजनिक प्रात्यक्षिकाला नकार दिलाय हे खरं कारण आहे, म्हणून आजवर ईव्हीएमचं खुलं ऑडिट झालं नाही.

ईव्हीएमच्या बचावाकरता निवडणूक आयोग हाही एक मुद्दा वापरतं की या मशीनमधले कंट्रोलर्सचा प्रोग्राम एकदाच सेट करता येतो, पुन्हा तो बदलता येत नाही. याचाच अर्थ असा की ईव्हीएममध्ये मतदारांनी दिलेली मतं जमा करण्याचा व मोजण्याचा प्रोग्रॅम टाकला की नंतर त्या मशीनमध्ये अथवा कंट्रोलरमध्ये काहीच तांत्रिक बदल करता येत नाही. वन टाईम प्रोग्रॅमेबल (OTP) असणाऱ्या या मशीनचं पोलिंग एंजट्सना जेव्हा प्रात्यक्षिक दाखवलं जातं तेव्हापासून ते मतमोजणीपर्यंत त्या मशीनच्या प्रोग्राममध्ये कुठलाच बदल होणं शक्य नाही.

मात्र अभ्यासकांच्या आणि तज्ञांच्या याबाबतच्या चिकित्सेसमोर हे दावे हादरायला लागतात.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) यी दोन सरकारी कंपन्या ईव्हीएम मशीन्सचं उत्पादन करतात. या मशीनमधल्या कंट्रोलरच्या मायक्रोचीप्सचं उत्पादन मात्र एनएक्सपी (NXP) सेमीकंडक्टर्स ही डच कंपनी करते. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी यातला एक मुद्दा अधोरेखित केला की या कंपनीच्या वेबसाईटवरची माहितीच सांगते की हे कंट्रोलर्स FLASH मेमरीचे (बदलता येऊ शकणारी) बनलेले आहेत, म्हणजेच अगदी साध्या भाषेत त्यांचं रिप्रोग्रामिंग होऊ शकतं (प्रोग्रामिंग पुन्हा बदलता येतं) आणि निवडणूक आयोग तर म्हणतं की कंट्रोलर वन टाईम प्रोग्रॅमेबलच आहेत, त्यात बदल करता येत नाही. इथं कंपनीच्या वेबसाईटवरची माहिती आणि निवडणूक आयोगाच्या दाव्यात मोठा विरोधाभास आढळतो.

आता या कंट्रोलरची नेमकी माहिती सामान्यजणांना कळू शकणार नाही कारण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा कायदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कायदा) हे मुद्दे पुढे करुन भारतीय निवडणूक आयोग आणि कंट्रोलरमधल्या चीपचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी या कंट्रोलरची तपशिलात माहिती जाहीर करायला नकार दिलाय. म्हणजेच एका अर्थानं FLASH मेमरी यातल्या काही मशीन्समध्ये किंवा सर्व मशीन्समध्ये वापरण्यात आलीय हे यांनी नाकारलेलंही नाही.  

यामध्ये एकच मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या आणि ईव्हीएमच्या बाजूनं एक उत्तम प्रतिवाद म्हणून उभा राहतो, तो म्हणजे जर ईव्हीएम लबाडीने हाताळता येऊन अपेक्षित परिणाम साधता येत असेल तर मग काहीवेळा सत्ताधारी पक्ष काही निवडणुकांमध्ये पराभूत कसा झाला?  ईव्हीएम हॅक करुन मग सत्ताधारी पक्ष प्रत्येकच निवडणूक का जिंकत नाहीये? शिवाय लोकसभा निवडणुकांच्या आधी भाजपने काही राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका हरल्या. त्यामुळे ईव्हीएमच्या अचूकतेबद्दल, निष्पक्ष, स्वतंत्र निवडणुकांबदद्ल प्रश्न उद्भवत नाही. असाही बचाव निवडणूक आयोगाला घेता येतोच.

याबद्दल पूरकायस्थ आपलं मत व्यक्त करतात, “मला नाही वाटत की फक्त मशिन्स वापरून इतका मोठा मतांचा गैरव्यवहार करणं शक्य आहे, कारण ही इतकी मोठी आणि किचकट प्रक्रिया आहे की आत्तापर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगातल्या एका तरी व्यक्तीनं या कटाची माहिती उघड केली असती.”

मात्र सर्वच राजकीय आवाज याबाबत आश्वस्त नाहीत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरुन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी बोलताना असं म्हणाले होते, “कॉंग्रेसचा छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमधल्या विजयामुळे माझ्या मनात काही प्रश्न उभे राहतात. लोकसभा निवडणुका सत्ताधाऱ्यांनीच जिंकण्यासाठी केलेली ती तडजोड होती.”   

ईव्हीएम एकत्र किंवा मतदारसंघानुसार हॅक होऊ शकतात की नाही हा चर्चेचा आणि संशयाचा मुद्दा असू शकतो मात्र निवडणूक अयोग्य जर कुठं आपली विश्वासार्हता गमवत असेल तर ते म्हणजे शंका घेणाऱ्या आवाजांची अजिबातच न दखल घेता कोणतंच उत्तरदायित्व न दाखवणं.

उदा. 'न्यूजलॉन्ड्री' या माध्यमसंस्थेच्या iVote या सिटीझन जर्नलिझम प्रकल्पात मतदारांची निरिक्षणं नोंदवली आहेत ज्यात असं लक्षात आलं की मतदानयंत्रातील बिघाडाच्या सर्व घटनांपैकी फक्त एकाच घटनेत मत भाजपेतर पक्षाला जात होतं. इतर सर्व घटनांमध्ये खराब मशीन भाजपलाच मत देत होत्या.    

'न्यूजलॉन्ड्री'च्या iVote कॅम्पेनसोबत काम करणारे विश्लेषक हर्ष शुक्ला सांगतात, “या पूर्ण प्रक्रियेत आणि यंत्रांमध्ये इतका गोंधळ आणि त्रुटी निघाल्या की कोणालाही चिंता वाटणं रास्तच आहे. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार इ. राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीनमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिघाड होता की मतदानकेंद्रांवर तासनतास मतदार थांबून राहिले होते. अनेक मतदार नाईलाजाने मतदान न करताच घरी गेले. त्यानंतर अनेक मतदानकेंद्रांमध्ये बोगस मतांचा घोळ असल्याचं चित्र समोर आलं."

'द क्विंटने' केलेल्या एका रिपोर्टमधून तर ३७३ मतदारसंघात, म्हणजे भारताच्या ६८ टक्के मतदारसंघात, जी मतमोजणी झाली, त्यात मोजलेली मतं आणि प्रत्यक्षात मतदारांनी दिलेल्या मतांची संख्या यात मोठी तफावत आढळून आल्याचं समोर आलं.

कांचीपुरम, धर्मापुरी, श्रीपेरुमबुदुर आणि मथुरा या लोकसभा मतदारसंघात तर प्रत्यक्ष मतदारांनी दिलेली मतं आणि मतमोजणीच्या दिवशी मोजली गेलेली मतं या दोहोंमध्ये दहा हजारांच्या पटीत फरक होता.याशिवाय हजारो ईव्हीएम मशीन्स गायब झाल्या आहेत आणि त्या कुठे आहेत याची काहीच खबरबात भारतीय निवडणूक आयोगाला नाही.  

ईव्हीएम मशीन्सच्या गायब होण्याबाबत मनोरंजन रॉय यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीतून अशी माहिती मिळाली आहे की निवडणूक आयोगानं BEL आणि ECIL या कंपन्यांकडून १५ वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन करुन घेतलेल्या ईव्हीएम मशीन्सपैकी ९,६४,२७० (नऊ लाख, चौसष्ठ हजार दोनशे सत्तर) मशीन्स गायब आहेत, त्यांची कोणत्याही प्रकारची माहिती आज निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक मशीनला एक विशिष्ट क्रमांक दिलेला असतो आणि त्या क्रमांकानुसार या मशीन्सची पडताळणी करता येते, त्यांचा ट्रॅक ठेवला जातो.

मग प्रश्न येतो की त्या मशीन्सचा आताच्या निवडणुकीत मशीन अदलाबदलीसाठी वापर झाला का? भारतीय निवडणूक आयोगानं अर्थातच या प्रश्नांवर मौन बाळगलं आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम आणि त्यावरचे गैरवापराचे, ईव्हीएमच्या घोळाबाबतचे आरोप ही इतकी गंभीर समस्या बनली आहे की निवडणुकीनंतर लगेचच विविध राजकीय पक्षांच्या (विरोधी पक्षांचे नेते) ज्येष्ठ नेत्यांचं एक शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाकडं गेलं होतं. त्यांनी मतमोजणी करताना मशीन्समधली मतं आणि मशीनच्या पेपर ट्रेलवरच्या मतांची संख्या यांची मोजदाद करावी म्हणजे दोन्हीचे आकडे बरोबर जुळतात का, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल, या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाकडे ही मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात विरोधकांनी याबाबत याचिका दाखल करेपर्यंत निवडणूक आयोगानं या गंभीर मुद्द्याची दखल घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं जेव्हा निवडणूक आयोगाला याबाबत योग्य पावलं उचलण्याचा आदेश दिला तेव्हा कुठे ईव्हीएम मशीन्स आणि वीवीपॅट यांची मोजदाद होऊन दोहोंमध्ये तफावत आहे का हे तपासलं गेलं. तेही व्हीव्हीपॅट उपलब्ध असलेल्यापैकी फक्त १.१९ टक्के मशीन्स आणि वीवीपॅटची अशा प्रकारे पडताळणी किंवा ऑडिट झालं, म्हणजेच १,७,३०,००० (एक कोटी सात लाख तीस हजार) मतांपैकी फक्त २०,६२५ (वीस हजार सहाशे पंचवीस) मतांची अशा प्रकारे मोजणी करण्यात आली.

“मतमोजणीच्या बाबतीत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट जिथं आहे, त्यापैकी २० टक्क्यापेक्षा कमी प्रमाणात नमुन्यांची तपासणी करणं हे प्रमाणच मुळात चूकीचं आणि अपुरं आहे. नमुनाच अतिशय कमी प्रमाणात घेतल्याने ही ईव्हीएमची प्रामाणिक आणि योग्य चाचणी नाही” असं मत पुण्यातल्या सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्पयुटर रिसर्चमधील कम्पयुटेशन आणि टेक्नॉलॉजीचे प्राध्यापक असलेल्या अनुपम सराफ यांनी व्यक्त केलं आहे. सराफ गेल्या अनेक वर्षांपासून ईव्हीएमचा मशीनचा वापर, बायोमेट्रिक डेटाबेस आणि त्याचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम यावर अभ्यास आणि संशोधन करत आहेत.

त्यांच्या संशोधनानुसार, ईव्हीएम्समुळे निवडणुकांमध्ये अफरातफर होते आणि ईव्हीएम्स आणि वीवीपॅट यांचा डाटा एकमेकांशी जुळतोय ही पडताळणी हा ईव्हीएमची अचूकता दर्शवणारा निव्वळ एक आभासनिर्मिती आहे.”

“व्हीव्हीपॅट ही संकल्पनाच फसवी आहे” असं सराफ म्हणतात आणि कशी ते स्पष्टही करुन सांगतात. ते म्हणतात, “व्हीव्हीपॅट मतदाराला वेरिफायेबल पेपर ट्रेल (म्हणजे आपलं मत योग्य ठिकाणी गेल्याची पोचपावती) खरं तर देतच नाही. वीवीपॅट फक्त मत दिल्याचं दर्शवतं, ते खरोखर मतदाराने ज्या उमेदवाराला प्रत्यक्षात मत दिलंय, त्यालाच ते मत गेलंय की नाही याची ग्वाही किंवा छापील पुरावा देत नाही.”

_{Getty Images}

उदा. एखाद्या मतदारानं 'अ' उमेदवाराला मत दिलं आणि त्याच्या वीवीपॅट स्लिपवर ‘अ’ लाच मत दिल्याचा तपशील छापून येण्याऐवजी जर 'ब' ला किंवा इतर कुणालाही मत दिल्याचा तपशील छापून आला तर तो मतदार पोलिंग ऑफिसरकडे तक्रार करु शकतो. पण सराफ सांगतात, “ मी 'अ' लाच मत दिलं होतं, हे मी पोलिंग ऑफिसरला सिद्ध कसं करुन दाखवणार? अशावेळी ते मशीनच बिघडलेलं आहे, हे मला त्या पोलिंग ऑफिसरसमोर सिद्ध करुन दाखवायला लागेल आणि वीवीपॅट मशीन तर मला काही बरोबर (मी ज्याला मत दिलं त्याच तपशीलाची) स्लिप देत नाहीये तर मग अशावेळी माझं मत चुकीच्या पद्धतीने किंवा दुसऱ्याच उमेदवाराला गेलंय हे सिद्ध करणारा पुरावाच माझ्याकडे नसतो त्यामुळे मी ते सिद्ध करु शकत नाही. मग या परिस्थितीत उलट मलाच खोटं बोलल्याबद्दल आणि मतदान केंद्रात गोंधळ घातल्याबद्दल अटक होऊ शकते. (मतदारानं केलेली तक्रार खोटी आहे, असं आढळल्यास त्या मतदाराला सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा इंडियन पीनल कोडनुसार करण्याची तजवीज निवडणूक आयोगाच्या घटनेत केलेली आहे.)

भाजप आणि भाजपचे विजयी नेते आज अर्थातच ईव्हीएमबद्दल शंका घेणाऱ्यांना रडीचा डाव म्हणून सहज मोडीत काढत आहेत.

भाजपच्याच जी.वी.एल. नरसिंह राव यांनी “विरोधी पक्ष हरले म्हणून ते आज ईव्हीएममध्ये अफरातफर केल्याचा कांगावा करताहेत, ईव्हीएमचा मुद्दा पुढे करुन स्वत:चा बचाव करताहेत” असं म्हटलं आहे.

गंमत म्हणजे खरंतर विरोधाभास हा की २००९ मध्ये याच नरसिंह राव यांनी “डेमॉक्रसी अॅट इट्स रिस्क! कॅन वी ट्र्स्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स?” असं शीर्षक असलेलं पुस्तक लिहिलंय. या पुस्तकाची प्रस्तावना भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजपसोबस तत्कालीन युती असलेले नेते एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी लिहिलेली आहे. मोठा विरोधाभास म्हणजे या पुस्तकात त्यांनी ईव्हीएमबद्दल काही गंभीर प्रश्न आणि मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ईव्हीएमचा वापर सुरु करण्यामागे असलेला राजकीय उद्देश, बॅलट पेपरची पद्धत बंद करण्यामागची कारणं यावर चर्चा केली आहे.

भाजपचेच दुसरे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१० मध्ये एक मोठं कॅम्पेन केलं होतं. या कॅम्पेनच्या माध्यमातूनच स्वामींनी २००० ते २००५ या कालावधीत बनलेल्या ईव्हीएम्सचा वापर बंद करायला लावला होता. हे ईव्हीएम्स जुने आहेत, त्यामुळे ते वापरण्यायोग्य नाहीत, ते फेकून दिले पाहिजेत आणि नवीन पेपर ट्रेलवाले मशीन वापरले पाहिजेत, असं स्वामींचं मत होतं त्यामुळे तत्कालीन ईव्हीएम्स वापरातून बाहेर फेकलेही गेले. ईव्हीएम कसं बेभवरशाचं आणि त्यामुळे मतदारांची फसवणूक कशी होते, लोकांनी मतदान केलं तरी सेटिंग केलेल्या उमेदवारालाच सगळी मतं कशी जातात अशा अनेक रंजक गोष्टींंवर स्वामी त्या कालावधीत लेखच्या लेख लिहित होते. एस. कल्याणरमणम या एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेच्या अधिकाऱ्यासोबत मिळून ते ईव्हीएमवर लेख लिहित आणि संपादितही करत असत.

शेवटी भारतासारख्या मोठ्या देशात निवडणुका राबवताना एकूण व्यवस्थेत काही त्रुटी राहणार हे साहजिकच आहे. मात्र आपल्या पुढच्या नेमक्या समस्या ओळखून त्यावर सक्रियपणे उपाययोजना करण्याऐवजी भारतीय निवडणूक आयोगाचे प्रमुख सुनील अरोरा यांनी गंभीर प्रश्न आणि शंकांना केवळ निवडणूक अयोगविरोधी असल्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी मतदार, विरोधी पक्ष आणि सिव्हिल सोसायटीशी संघर्षाची भूमिका घेऊन ९० कोटी मतदारांच्या मतांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाऊ दिला आहे.

_{(हा लेख 'The Diplomat' या वेबसाईटवर ०७ जून २०१९ रोजी पहिल्यांदा प्रकाशित झाला. मूळ लेख येथे. लेखकाच्या परवानगीने अनुवादित व पुनर्प्रकाशित. अनुवाद- प्रियांका तुपे)}